डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी एकमेकांबद्दल कौतुक व्यक्त करताना कधीच थकत नाहीत. त्यांच्यातील परस्पर आदर एका विचित्र आंतरराष्ट्रीय राजकीय सुसंवादाची भावना निर्माण करतो, जो निर्विवाद आहे. त्यांना एकत्र आणणारी गोष्ट केवळ एक सामायिक विचारसरणी नाही, तर लोकप्रियता, कथित देशभक्ती आणि अनेकदा नाट्यमय पण बेपर्वा निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती आणि यामधून घेतलेले चुकीचे निर्णय हा मोठा साम्यवाद दोघांच्यातही दिसतो.
मोदींचे ‘आत्मनिर्भर भारत’, मजबूत राष्ट्रवादी प्रवृत्तीसह आर्थिक स्वावलंबनाचे आवाहन हे ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ वत्तृत्वाचे प्रतिबिंब आहे. दोन्ही नेते एक अशी दृष्टी सादर करतात जी स्वायत्तता आणि सत्तेच्या भ्रमांनी वेढलेल्या, राष्ट्रीय अभिमानाच्या भावनिक, जवळजवळ नाट्यमय आवाहनातून आपली शक्ती मिळवते.
या संदर्भात, ट्रम्प यांचा ‘मुक्ती दिवस’ उपक्रम मोदींच्या नोटाबंदीच्या प्रयोगाशी एक विचित्र साम्य दर्शवितो – मास्टर स्ट्रोकचे वेश दाखवणारा एक भयानक चुकीचा अंदाज. 2016 मध्ये मोदींनी अचानक आणि कोणत्याही नियोजनाशिवाय जाहीर केलेल्या नोटाबंदीमुळे भारतातील 86 टक्के चलन एका रात्रीत अवैध झाले. हे उघडपणे काळा पैसा, बनावट चलन आणि दहशतवादाला आर्थिक मदत नष्ट करण्यासाठी केले असे चित्र रंगवले गेले. परंतु त्याचे लवकरच अराजकतेत रूपांतर झाले. छोटे व्यवसाय कोसळले, कामगार देशोधडीला लागले आणि एटीएमबाहेर लांब रांगा आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे भयानक प्रतीक बनल्या. तज्ञांनी धोक्याची घंटा वाजवूनही, मोदींनी त्यांचा संदेश देणारा सूर कायम ठेवला आणि नागरिकांना उज्ज्वल भविष्यासाठी फक्त 50 दिवसांचा त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तथाकथित मुक्तता दिन, मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्याच्या नवीन फेरीची नाट्यमय सुरुवात, टीकाकारांनी ज्या प्रकारच्या जागतिक व्यत्ययाबद्दल इशारा दिला होता त्याच प्रकारच्या व्यत्ययाशी जुळून आला आहे. घोषणेनंतर पहिल्या काही दिवसांत, अमेरिकन स्टॉक निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली, डॉ. जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी 800 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरली आणि नॅस्डॅकला आणखी फटका बसला. अचानक वाढलेल्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार मागे हटले, पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा अडचणीत आल्या आणि चलनवाढीची भीती पुन्हा निर्माण झाली. अमेरिकेच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या नावाखाली चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसह प्रमुख आर्थिक भागीदारांकडून होणाऱया आयातीला लक्ष्य करणाऱया जागतिक व्यापाराच्या गाभ्यावरच या शुल्क युद्धाचा जोरदार हल्ला झाला आहे. मोदींनी नोटाबंदीची चूक बनावट असल्याचे दाखवले होते तसेच ट्रम्प यांनी ही समस्या तात्पुरती असल्याचे आश्वासन देऊन धाडसाचे नाटक करणे सुरूच ठेवले आहे.
ट्रम्प यांच्या शुल्काला चीनने स्वतच्या प्रति-शुल्कांसह प्रत्युत्तर दिले. युरोपियन युनियन जागतिक व्यापार संघटनेत कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी करत आहे कारण ते व्हिस्की, मोटारसायकली आणि औद्योगिक वस्तूंसारख्या प्रमुख अमेरिकन निर्यातीला लक्ष्य करणाऱया प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजनांची स्वतची यादी तयार करत आहे. मेक्सिकोने इतर लॅटिन अमेरिकन देशांसोबत समन्वित व्यापार प्रतिकाराचे संकेत दिले आहेत. डॉलर मजबूत होईल या ट्रम्प यांच्या स्वप्नावर आता नकारात्मक परिणाम होत आहे.
मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील अधिक त्रासदायक साम्य म्हणजे व्यक्तिमत्त्वाचा पंथ जो दोन्ही पुरुषांना जबाबदारी घेण्यापासून वाचवतो. मोदी आणि ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय मानसिकतेत त्यांचे वैयक्तिक ब्रँड इतके मजबूत केले आहेत की त्यांचे समर्थक अनेकदा टीकेला ‘विश्वासघात’ म्हणून पाहतात. असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की नोटाबंदी आणि मुक्ती दिवस हे दोन्ही एका विशिष्ट प्रकारच्या राजकारणाचा कळस दर्शवतात – असे राजकारण ज्यामध्ये भावना तर्कापेक्षा वरचढ ठरतात, जिथे घोषणा रणनीतीची जागा घेतात आणि जिथे अल्पकालीन दृष्टिकोन दीर्घकालीन परिणामांवर वर्चस्व गाजवतो. या जगात, नेत्यांकडून निकाल देण्याची अपेक्षा केली जात नाही, तर ते केवळ हेतू नाट्यमय करतात. मोदी आणि ट्रम्प, त्यांच्यातील सर्व मतभेद असूनही, या भावनिक लोकप्रियतेचे शिल्पकार आहेत, जे कामगिरीतून नव्हे तर सततच्या संघर्षातून, निर्माण केलेल्या संकटांमधून आणि निर्णायक नेतृत्वाच्या भ्रमातून राजकीय वैधता निर्माण करतात.
दुर्दैव अशी आहे की या नाट्यमय चुकांमुळे सर्वात जास्त त्रास सहन करणारे लोक सर्वात असुरक्षित असतात. भारतात, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण समुदाय नोटाबंदीचे परिणाम आजही भोगत आहेत. अमेरिकेत, आघाडीचे कामगार, गिग इकॉनॉमी सहभागी आणि उपेक्षित समुदायांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तरीही मोदी आणि ट्रम्प यांनी रचलेले राजकीय कथन या अडचणींना देशभक्तीच्या त्यागात रूपांतरित करेल आणि या अडचणींना धोरणात्मक अपयशाऐवजी राष्ट्रीय ताकदीचा पुरावा म्हणून सादर करेल. संस्था आणि तज्ञांबद्दलही एक सामायिक तिरस्कार आहे, हे हुकूमशाही लोकवादाचा एक वैशिष्ट्य आहे. मोदींनी नोटाबंदीच्या निर्णयात रिझर्व्ह बँकेला बाजूला केले आणि ट्रम्प यांनी नियमितपणे त्यांच्या अधिकाऱयांना काढून टाकले किंवा शांत रहायला सांगितले. दोन्ही नेते ‘आपण विरुद्ध ते’ असा एक गतिमान संघर्ष निर्माण करण्यात यशस्वी होतात, जिथे संस्थांना जुन्या, कुचकामी व्यवस्थेचे अवशेष म्हणून सादर केले जाते आणि नेता लोकांचा एकमेव खरा आवाज म्हणून उदयास येतो.
: मनीष वाघ
