यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या अनेक घोटाळ्यांपैकी एक घोटाळा होता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा. त्या वेळच्या बातम्या ज्यांनी ऐकल्या असतील किंवा वाचल्या असतील त्यांच्या अजूनही स्मरणात असेल, की राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात अब्जावधी रुपयांची लूट केली गेली आणि त्याचे मुख्य सूत्रधार सुरेश कलमाडी हे होते, असा सर्रास आरोप केला जात होता. त्यातून कलमाडी यांचे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त झाले. पण ते आता या सगळ्या आरोपातून तावूनसुलाखून बाहेर पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांची जी चौकशी सीबीआय किंवा ईडीकडून सुरू होती त्यातून त्यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना या घोटाळ्यातील आरोपाविषयी कोणताही ठोस पुरावा आढळला नाही. त्यामुळे शेवटी ईडीने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आणि कोर्टानेही तो स्वीकारला. त्यामुळे सुरेश कलमाडी यांच्यावरचे गेली अनेक वर्षे लागलेले बालंट पुसले गेले आहे.
हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा विषय आहे. सुरेश कलमाडी हे पुण्याच्या राजकारणातील एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहे. कुठल्याही कार्यक्रमाचे झंजावाती आयोजन हे त्यांचे स्वभाव वैशिष्ट्य असते. पुण्यात त्यांनी अनेक उपक्रम राबवून पुण्याच्या विकासाला मोठी चालना दिली होती याविषयी कोणाच्या मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. मग तो मॅरेथॉनचा विषय असो किंवा पुणे फेस्टिव्हलचा विषय असो, कलमाडी यांनी त्यातून स्वतविषयीचे एक मोठे ग्लॅमर किंवा वलय निर्माण केले होते. पुण्यात राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा आयोजित करून एक मोठा आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट त्यांनी सादर केला आणि त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात रस्त्याच्या विकासाची मोठी कामे झाली होती ही वस्तुस्थितीही नाकारता येत नाही. आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीतून लोकप्रिय झालेले हे नेतृत्व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळ्याच्या आरोपामुळे झाकोळले गेले.
बोफोर्स, टू-जी, कोळसा खाणवाटप अशा घोटाळयांचे आरोप त्यापूर्वी गाजले. काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने या प्रत्येक घोटाळ्याचा पद्धतशीरपणे वापर करून घेतला. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील कथित घोटाळयावरून अडवाणींनी आकाशपाताळ एक केले होते. राम जेठमलानी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दररोज 10 प्रश्न, याप्रमाणे जवळपास 400 पेक्षा अधिक प्रश्न बोफोर्स व्यवहाराबद्दल विचारले. व्ही. पी. सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी किंवा आता मोदी सरकारच्या काळात बोफोर्सचा छडा लावण्याचा प्रयत्न झाला. पण 64 कोटींच्या या व्यवहारात काहीच ठोस हाती लागले नाही. मात्र बोफोर्स घोटाळाप्रकरणी खासगी चौकशीतून बाहेर आलेली माहिती मिळावी यासाठी सीबीआयने गेल्याच महिन्यात अमेरिकन सरकारला विनंती केली आहे. म्हणजेच मोदी सरकारचा काँग्रेस किंवा गांधी कुटुंबीयांना अडचणीत आणण्याचा अजूनही प्रयत्न सुरू असलेला दिसतो.
तुरुंगात गेलेल्या नेत्यांमध्ये सुरेश कलमाडी यांचाही समावेश होता, ज्यांच्यावर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू होती. परंतु तत्कालीन सरकारच्या कृती अविश्वसनीय असल्याचे घोषित करण्यासाठी इतकी जोरदार मोहीम सुरू करण्यात आली की मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा खलनायकाची बनली. अण्णा चळवळ आणि त्यातून उदयास आलेला आम आदमी पक्ष ही त्या चळवळीची ठोस रूपे होती. पण त्यामागे मोठ्या राजकीय आणि औद्योगिक हितसंबंधांचा सहभाग असल्याची चर्चा तेव्हापासून आजतागायत सुरू आहे. भारताच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा अविवेकीपणाच्या सध्याच्या वातावरणाची चर्चा केली जाते तेव्हा त्याची मुळे त्या काळात शोधली जातील.
मुद्दा असा आहे की 15 वर्षांनंतरही व्यवस्थेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही आणि आरोपी निर्दोष सुटले आहेत, मग त्यासाठी जबाबदार कोण? आणि त्याहूनही मोठा प्रश्न असा आहे की त्यावेळी दिसणारा ंभारतीय जनता पक्षाचा राग आणि उत्साह आज का नाहीसा झाला आहे?
: मनीष वाघ
