प्रतिनिधी :
कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका यांनी अनधिकृत आठवडी बाजार, रस्त्यांवरील जत्रा आणि विनापरवाना फेरीवाल्यांवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा बदलापूरच्या नागरी जीवनात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. शहरांची वाढ ही केवळ इमारतींच्या उंचीने मोजली जात नाही, तर त्या शहरातील शिस्त, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवरून ठरते. गेल्या काही वर्षांत बदलापूरमध्ये झपाट्याने झालेल्या लोकसंख्या वाढीमुळे रस्त्यांवरील अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छतेचे प्रश्न गंभीर झाले होते. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे अपरिहार्यच होते.
रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठा येथे अनधिकृत हातगाड्या व आठवडी बाजार भरल्यामुळे वाहतुकीवर मोठा ताण येत होता. आपत्कालीन सेवांना मार्ग काढणे कठीण होत होते. ध्वनीप्रदूषण, कचऱ्याचे ढीग आणि अस्वच्छता यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत होता. त्यामुळे शहर शिस्तीत आणण्यासाठी आखलेले फेरीवाला धोरण हे केवळ कारवाईचे साधन नसून व्यवस्थापनाचा प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल.
तथापि, या निर्णयाचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शहरातील अनेक कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे हेच फेरीवाले आणि आठवडी बाजार. अनधिकृततेच्या शिक्क्याखाली त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ नये, याची काळजी घेणेही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पुनर्वसनाच्या घोषणा प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केवळ बंदी घालून प्रश्न सुटत नाहीत; पर्यायी व्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शक असणे गरजेचे असते.
जत्रांच्या नावाखाली वाढणारी अनियमितता, बाहेरील व्यावसायिकांची वाढती उपस्थिती आणि स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हते. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणारे मद्यप्राशन यामुळे सामाजिक वातावरण बिघडत होते. अशा वेळी प्रशासनाने घेतलेली कडक भूमिका समाजहिताचीच म्हणावी लागेल. मात्र कारवाई करताना भेदभाव न करता सर्वांवर समान नियम लागू झाले पाहिजेत, अन्यथा धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
कोणतेही धोरण यशस्वी होण्यासाठी त्यामागील इच्छाशक्तीइतकेच महत्त्वाचे असते ते अंमलबजावणीचे सातत्य. अनेकदा निर्णय मोठ्या दिमाखात जाहीर होतात; पण काही महिन्यांतच ते कागदावरच राहतात. बदलापूरच्या बाबतीत तसे होऊ नये. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांची त्रिसूत्री जुळली तरच शहर शिस्तबद्ध होऊ शकते. नागरिकांनीही स्वस्ताईच्या मोहापोटी अनधिकृत बाजारांना प्रोत्साहन देणे टाळले पाहिजे. कारण अतिक्रमण वाढवण्यात ग्राहकांचाही अप्रत्यक्ष वाटा असतो.
बदलापूरला स्मार्ट आणि सुबक शहर बनवायचे असेल तर नियोजनबद्ध बाजारपेठा, स्वच्छ फेरीवाला क्षेत्रे आणि कडक अंमलबजावणी यांचा समतोल साधावा लागेल. हा निर्णय केवळ बंदीचा नसून शहराला नव्या शिस्तीची दिशा देण्याचा आहे. मात्र ही शिस्त मानवी संवेदनशीलतेसह राबवली गेली, तरच ती टिकाऊ ठरेल. अन्यथा शिस्तीच्या नावाखाली उदरनिर्वाहावर गदा आल्याची भावना निर्माण होऊन सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.
शहर विकासाच्या या टप्प्यावर बदलापूरसमोर मोठे आव्हान आणि तितकीच मोठी संधी उभी आहे. प्रशासनाची कडक भूमिका आणि नागरिकांची जबाबदारी यांचा मेळ जमला, तर हा निर्णय शहराच्या भविष्यासाठी सकारात्मक ठरेल; अन्यथा तो केवळ आणखी एक घोषणा म्हणून इतिहासात जमा होईल.
