‘महाराष्ट्र सध्या आयसीयूमध्ये असून प्रत्येक सत्तेला एक्सपायरी डेट असते’ असे वकत्व करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्याच्या सध्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय परिस्थितीवर तीव्र टीका केली आहे. दीर्घकाळ देशावर राज्य केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा दाखला देत, एकेकाळी जनतेने कंटाळा आल्याने काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली, हे त्यांनी अधोरेखित केले. या विधानांमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
राज ठाकरे यांची ‘आयसीयू’ ही उपमा केवळ राजकीय टोला नाही तर ते जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेचे प्रतीक आहे. महागाई, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांतील विस्कळीतपणा, प्रलंबित प्रकल्प, शेतकरी प्रश्न, शहरांतील अनियोजित विकास, या सर्व मुद्द्यांवर सामान्य नागरिकांच्या मनात नाराजी साचत चालली आहे. राज्यातील अनेक मोठे प्रकल्प जाहीर होतात, भूमिपूजनांची रेलचेल होते; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अडथळे निर्माण होतात. प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात मूलभूत प्रश्न मागे पडतात, अशी भावना बळावत आहे.
‘सत्ताधाऱ्यांनाही एक्सपायरी असते’ हा संदेश लोकशाहीच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची उधारी असते; ती कायमस्वरूपी नसते. जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व या तीन स्तंभांवर शासन उभे राहिले पाहिजे. अन्यथा जनमताचा कौल बदलायला वेळ लागत नाही. दीर्घकाळ सत्ता भोगल्यानंतर, आत्मतुष्टता आणि जनतेपासून दुरावा निर्माण झाला की सत्तेची पायाभरणी कमकुवत होते, हे काँग्रेसच्या उदाहरणातून स्पष्ट दिसून येते.
मात्र, राजकीय वास्तव हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाने ठरत नाही; पर्याय किती विश्वासार्ह आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. विरोधकांनी केवळ टीका न करता ठोस धोरणात्मक पर्याय मांडणे आवश्यक आहे. ‘आयसीयू’ची उपमा देताना रुग्णाला वाचवण्याची उपचारयोजना काय, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. राज्याला ‘बरे’ करण्यासाठी कोणती आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय सुधारणा सुचवल्या जात आहेत? रोजगारनिर्मितीसाठी कोणते दीर्घकालीन आराखडे आहेत? शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत कोणती ठोस पावले उचलली जाणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अपेक्षित आहेत.
राजकीय भाष्यांमध्ये तीव्र उपमा-प्रतीकांचा वापर सामान्य आहे. परंतु अशा विधानांचा परिणाम जनतेच्या मनोवृत्तीवर होतो. राज्य ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे चित्र रंगवताना निराशा पसरू नये, याची खबरदारीही घ्यावी लागते. महाराष्ट्राने दुष्काळ, पूर, आर्थिक मंदी, राजकीय अस्थिरता अशी अनेक दुःखे झेलली. पण प्रत्येक वेळी त्या दुःखांवर मत करत राज्य पुंन्हा उभे राहिले. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची ओळख देशभर ठळक आहे. त्यामुळे सध्याच्या अडचणींचे चित्रण करताना आशावाद आणि जबाबदारी यांचा समतोल आवश्यक आहे.
आजच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी हा इशारा धोक्याची घंटा मानण्यास हरकत नाही. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सोशल मीडियाच्या युगात प्रत्येक निर्णयावर त्वरित प्रतिक्रिया उमटते. पारदर्शकतेचा अभाव, भ्रष्टाचाराच्या शंका, प्रशासकीय ढिसाळपणा या गोष्टी जनतेला मान्य नाहीत. सत्तेत राहायचे असेल तर संवाद, संवेदनशीलता आणि परिणामकारकता या तिन्ही बाबींवर भर द्यावा लागेल. अन्यथा जनतेचा संयम संपल्यावर राजकीय ‘एक्सपायरी डेट’ जवळ येते, हे अनेक उदाहरणांतून दिसले आहे.
त्याचवेळी, विरोधकांनीही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. केवळ सत्तेवर टीका करून पर्याय निर्माण होत नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर रचनात्मक भूमिका, समन्वयाने काम करण्याची तयारी आणि विकासाचा स्पष्ट दृष्टिकोन या बाबी दाखवून दिल्या तरच जनतेचा विश्वास जिंकता येईल. अन्यथा ‘एक्सपायरी डेट’चा नियम सर्वांनाच लागू होतो.
राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याने निर्माण झालेली चर्चा लोकशाहीसाठी चांगलीच आहे. कारण ती सत्ताधाऱ्यांना जागे करते आणि विरोधकांनाही जबाबदारीची जाणीव करून देते. महाराष्ट्राची अवस्था ‘आयसीयू’मध्ये आहे की नाही, यावर मतभेद असू शकतात; परंतु राज्यासमोरील आव्हाने गंभीर आहेत, हे नाकारता येणार नाही. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
शेवटी, लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनतेचाच असतो. सत्ता ही शाश्वत नसते; जनतेचा विश्वासच शाश्वत असतो. तो जपणारेच टिकतात आणि विसरणारे इतिहासजमा होतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या घडणारी ही चर्चा भविष्यातील राजकीय घडामोडींची नांदी ठरेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
