दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १६ ते २० फेब्रुवारीदरम्यान आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिटबाबत ‘जगातील सर्वात मोठा’ असा गवगवा करण्यात आला. राजधानीतील चौकाचौकांत झळकणाऱ्या पोस्टर्सवर नरेंद्र मोदी यांचे चेहरे ठळकपणे दिसत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नावाखाली देशाच्या तांत्रिक सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची ही संधी होती. मात्र या शिखर परिषदेत घडलेल्या एका घटनेने भारताची प्रतिमा उजळण्याऐवजी मलिन केली.
गलगोटियास विद्यापीठ यांच्या स्टॉलवर प्रदर्शित करण्यात आलेला रोबोट कुत्रा हा चीनमधील ‘युनिट्री रोबोटिक्स’ या कंपनीचा ‘युनिट्री GO2’ मॉडेल असल्याचे उघड झाले. सुरुवातीला तो विद्यापीठात विकसित झाल्याचा आभास निर्माण झाला. एका शिक्षिकेच्या व्हिडिओत तो ‘आमच्या केंद्रात बनवला’ असे विधानही ऐकू आले. नंतर खुलासा करण्यात आला की हा रोबोट विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याचे साधन म्हणून विकत घेतला होता आणि त्याचे ‘ओरियन’ असे नामकरण केले होते. पण सोशल मीडियाच्या युगात पहिला ठसा महत्त्वाचा असतो. दावा मागे घेतल्यानंतरही प्रश्न शिल्लक राहतात.
ही घटना केवळ ‘एका खाजगी विद्यापीठाची चूक’ म्हणून पाहता येणार नाही. कारण या समिटला सरकारी प्रतिष्ठेचा शिक्का होता. पहिल्याच दिवशी पंतप्रधानांच्या आगमनामुळे प्रतिनिधींना सहा तास थांबवावे लागल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत झाली. तांत्रिक परिषदेपेक्षा जनसंपर्काला अधिक महत्त्व दिल्याची टीका झाली. त्यातच ‘मेड इन इंडिया’ म्हणून सादर केलेल्या उत्पादनाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने विश्वासार्हतेला धक्का बसला.
या परिषदेत उपस्थित असलेले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जागतिक स्तरावर यशस्वी ठरलेल्या भारतीयांची प्रशंसा केली. त्यात सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा, निकेश अरोरा यांसारख्या आयआयटी शिक्षित व्यक्तींचा उल्लेख होता. सत्या नाडेला यांनी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीत शिक्षण घेतले, तर शंतनु नारायण आणि लीना नायर यांनीही नामांकित शैक्षणिक परंपरेतून घडलेले शिक्षण घेतले. म्हणजेच भारताची जागतिक पत ही नेहरूकालीन किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळात उभारलेल्या संस्थांच्या पायावर उभी आहे. प्रश्न असा आहे की, नव्या संस्थांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता त्या उंचीपर्यंत पोहोचत आहे का?
गलगोटियास प्रकरणात सरकारने संबंधित स्टॉल हटवण्याचे पाऊल उचलले, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु केवळ प्रतीकात्मक कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. शिखर परिषदेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या संस्थांची विश्वासार्हता, त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी आणि सादरीकरणातील पारदर्शकता याबाबत स्पष्ट निकष असणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
या घटनेतून व्यापक धडा घ्यावा लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संशोधन आणि नवोन्मेष यासाठी केवळ भव्य मंच उभारणे पुरेसे नाही; त्यामागे प्रामाणिक संशोधनसंस्कृती, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सरकारी विद्यापीठांची उपेक्षा आणि शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण यामुळे दर्जाबाबतचे प्रश्न अधिक तीव्र होत आहेत. जर शिक्षण संस्था राजकीय अजेंड्यांचे व्यासपीठ बनल्या, तर संशोधनाची गुणवत्ता घसरते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची विश्वासार्हता कमी होते.
भारतासाठी ही एआय समिट म्हणजे जगाला आपली क्षमता दाखवण्याची संधी चांगली होती. परंतु रोबोट कुत्र्याच्या वादाने ती संधी धूसर केली. आता गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. देशाची प्रतिष्ठा केवळ घोषणांनी वाढत नाही; ती पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि सत्यनिष्ठेवर उभी राहते. अन्यथा ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न केवळ पोस्टर्सपुरतेच मर्यादित राहील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
