मुंबई हे स्वप्नां
चे शहर. देशाच्या आर्थिक घडामोडींचे केंद्र आणि लाखो कष्टकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांचे धागे ज्या शहराशी जोडलेले आहेत, त्या मुंबईचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे बळकटीकरण अत्यावश्यक आहे. उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी उभारले जात असलेले मेट्रोचे जाळे ही निःसंशय भविष्यातील गरज आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि इतर यंत्रणा शहराला आधुनिक पायाभूत सुविधांनी सजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या विकासकामांदरम्यान घडणाऱ्या वारंवार दुर्घटना हा प्रगतीच्या कथानकावर उमटलेला काळा डाग ठरत आहे.
२०२५ सालाच्या सुरुवातीपासून मेट्रो प्रकल्पांशी संबंधित अपघातांची मालिका चिंताजनक ठरली आहे. मुलुंड येथे स्लॅब कोसळण्याची अलीकडील घटना ही केवळ एक आकडा नाही; ती नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. त्याआधी ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गावरील मेट्रो ५ प्रकल्पात लोखंडी सळई कोसळून एक तरुण जखमी झाला. दहिसर-मिरा भाईंदर मेट्रो ९ प्रकल्पातही अपघातांची पुनरावृत्ती झाली आणि एका पर्यवेक्षकाचा जीव गेला. चेंबूरच्या सुमन नगर परिसरात रहिवासी इमारतीजवळ सळई कोसळण्याची घटना घडली. या सर्व घटनांत एक समान धागा दिसतो तो म्हणजे सुरक्षा नियमांकडे झालेले दुर्लक्ष.
विकासकामांमध्ये काही प्रमाणात धोका अपरिहार्य असतो, असे सांगून जबाबदारी झटकता येत नाही. मुंबईसारख्या घनदाट वस्तीच्या शहरात, जिथे बांधकामस्थळे गजबजलेल्या रस्त्यांच्या मध्यभागी आहेत, तिथे सुरक्षेचे निकष अत्यंत काटेकोर असणे गरजेचे आहे. ‘सेफ्टी नेट’ योग्य प्रकारे लावले जात आहेत का? संरक्षक कठडे आणि इशारे फलक पुरेसे आहेत का? कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने दिली जातात का? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर अपघात ‘अपघात’ राहत नाहीत, ते व्यवस्थेच्या अपयशाचे निदर्शक ठरतात.
प्रशासनाकडून कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते, पण ती पुरेशी आहे का? काही लाखांचा दंड भरून पुन्हा काम सुरू करणे, ही पद्धत रोखण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. निष्काळजीपणाची पुनरावृत्ती करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, प्रकल्पांची स्वतंत्र तृतीयपक्षीय सुरक्षा तपासणी अनिवार्य करणे, आणि ‘सेफ्टी ऑडिट’ नियमितपणे सार्वजनिक करणे ही काळाची गरज आहे. पारदर्शकता वाढली, तरच नागरिकांचा विश्वास परत मिळू शकतो.
यासोबतच नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. बांधकामस्थळी दिसणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून संबंधित यंत्रणेला कळवणे, प्रशासनाच्या सूचना पाळणे, आणि असुरक्षित भागांतून प्रवास करताना सतर्क राहणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ‘विकास’ हा केवळ कागदावरील प्रगतीदर नाही; तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेत आणि विश्वासात मोजला जातो.
मुंबईकरांनी अनेक संकटे पाहिली, सहन केली आणि त्यातून उभे राहिले. मात्र, प्रगतीच्या नावाखाली जीव धोक्यात घालणे ही शोकांतिका ठरू शकते. मेट्रोमुळे भविष्यातील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुखकर होईल, यात शंका नाही. पण त्या भविष्यासाठी वर्तमानात नागरिकांच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार लटकत असेल, तर तो विकास अपुरा आहे.
आज गरज आहे ती उत्तरदायित्वाची, पारदर्शकतेची आणि कठोर अंमलबजावणीची. प्रशासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी केवळ प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या शर्यतीत न धावता, सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. कारण शेवटी, शहराची ओळख केवळ उंच पुलांनी किंवा चमकदार स्थानकांनी होत नाही, ती ठरते नागरिकांच्या सुरक्षित आणि निश्चिंत जीवनाने.
: राजू शिंदे
