मुंबईला अनेकदा ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ म्हटले जाते; पण आज परिस्थिती अशी आहे की ही कोंबडी अंडे देत आहे की तिच्याच पिसांचा बाजार मांडला जात आहे, असा प्रश्न पडतो. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून अब्जावधींची उलाढाल करणारे हे शहर, महसुलाच्या बाबतीत मात्र स्वतःच्या घरातच कंगाल होताना दिसत आहे. मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी अक्षरशः कोरडी पडत असताना, तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता कर थकबाकी हे केवळ आकड्यांचे भयावह गणित नाही; तर ही व्यवस्थेच्या अपयशाची जाहीर कबुली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत ही परिस्थिती निर्माण होते, यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती?
सव्वादोन लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांनी कर न भरल्यामुळे हा डोंगर उभा राहिला आहे. प्रश्न इतकाच नाही की नागरिकांनी कर भरला नाही; प्रश्न हा आहे की महानगरपालिकेने इतक्या वर्षांपासून या थकबाकीकडे डोळेझाक का केली? प्रशासन झोपेत होते का, की जाणीवपूर्वक मूकसंमती दिली जात होती?
मुंबईत सर्वसामान्य नागरिकांवर करांचा बोजा टाकण्यात प्रशासन कधीही मागे राहत नाही. पाणीपट्टी वाढवायची, कचरा शुल्क वाढवायचे, मालमत्ता कराचा दर वाढवायचा, हे निर्णय क्षणार्धात घेतले जातात. पण हजारो कोटींची थकबाकी वसूल करण्याबाबत मात्र हात आखडता घेतला जातो. हा दुजाभाव नेमका कोणाच्या दबावाखाली?
यातील अनेक थकबाकीदार हे मोठे व्यावसायिक, विकासक, संस्थात्मक मालक असल्याचे उघड होत आहे. मग सामान्य नागरिकांच्या घरावर तातडीने जप्तीची कारवाई करणारे प्रशासन मोठ्या ‘माशां’पुढे गप्प का? कायद्याचे दात फक्त दुर्बलांसाठीच का धारदार असतात? मोठ्यांसाठी मात्र ते बोथट होतात का?
१४ हजार कोटी ही केवळ आकडेवारी नाही; हा मुंबईकरांच्या हक्कांवर डाका आहे. या पैशातून किती रुग्णालये उभी राहू शकली असती? किती शाळा सुधारल्या असत्या? किती रस्ते खड्डेमुक्त झाले असते? किती पावसाळी जलनिस्सारण व्यवस्था सुधारली असती? प्रत्येक पावसाळ्यात पाण्यात बुडणाऱ्या मुंबईसाठी ही रक्कम प्राणवायूसारखी ठरली असती. पण तीच रक्कम काही जणांच्या बेजबाबदारपणामुळे आणि प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे हवेत विरली.
महानगरपालिकेने नोटिसा देण्याची, दंड आकारण्याची, जप्तीची कारवाई करण्याची भाषा केली आहे. पण हे केवळ कागदी इशारे ठरू नयेत. आतापर्यंत अशा किती नोटिसा दिल्या? किती जप्त्या केल्या? किती जणांची नावे जाहीर केली? पारदर्शकता हा शब्द केवळ भाषणांत शोभतो का?
खरे तर ही वेळ आहे कठोर निर्णयांची. सर्व थकबाकीदारांची यादी सार्वजनिक करावी. राजकीय पाठबळ असो वा आर्थिक बळ, कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत. थकबाकीदारांवर दंडात्मक व्याज लावून तातडीने वसुली मोहीम राबवली पाहिजे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात ही थकबाकी वाढली, त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
मुंबईकर कर भरतात कारण त्यांना चांगल्या सुविधा अपेक्षित असतात. पण जेव्हा करच वसूल होत नाहीत आणि सुविधा मात्र ढासळतात, तेव्हा लोकांचा विश्वास तुटतो. हा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर केवळ घोषणा नव्हे, तर ठोस कृती हवी.
१४ हजार कोटींची थकबाकी ही मुंबईच्या अर्थकारणावरची जखम आहे. ही जखम लपवून उपयोग नाही; ती शस्त्रक्रियेनेच बरी होईल. प्रशासनाने जर अजूनही टाळाटाळ केली, तर ही रक्कम आणखी फुगत जाईल आणि त्याचा फटका शेवटी प्रामाणिक करदात्यांनाच बसेल.
मुंबईला आर्थिक शिस्त हवी आहे, तडजोडी नव्हेत. कर वसुली ही दयेची बाब नाही; ती कर्तव्याची आहे. आणि हे कर्तव्य पार पाडण्यात कोणीही कमी पडले, तर त्यांना जाब विचारण्याची वेळ आता आली आहे. मुंबईकरांनीही जागे राहून उत्तरदायित्वाची मागणी केली पाहिजे. कारण हा प्रश्न केवळ तिजोरीचा नाही, तर शहराच्या भवितव्याचा आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
