मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने म्हणजेच एमएमआरडीए)ने २०२६-२७ साठी ४८ हजार ०७२ कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प मंजूर करत ‘तिसरी मुंबई’च्या दिशेने मोठे पाऊल टाकल्याची घोषणा केली आहे. त्यातील तब्बल ८७ टक्के निधी प्रकल्पांसाठी राखून ठेवण्यात आला असून कर्नाळा – साई – चिरनेर परिसरात नव्या शहरासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेट्रो, भुयारी रस्ते, बोगदे, उड्डाणपूल यांचे जाळे उभे करण्याचा धडाका सुरू आहे. कागदावर हे सर्व आकर्षक, महत्त्वाकांक्षी आणि भविष्यवेधी वाटते. पण या वेगवान विकासामागे दडलेले आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्न विचारात घेतले जात आहेत का, याचा विचार कोण आणि कधी करणार?
यातील पहिली बाब म्हणजे अर्थकारण. एमएमआरडीए २३ हजार ७११ कोटी रुपये कर्जातून उभारणार आहे. म्हणजेच प्रकल्पांचा मोठा भाग भविष्यातील महसुलावर आणि कर्जफेडीच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. जमीन व्यावसायिक वापरातून ११ हजार १७७ कोटी आणि शहरी परिवहन निधीतून ६ हजार ३६८ कोटी मिळवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु रिअल इस्टेट बाजारातील चढ-उतार, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि स्थानिक मागणी या सगळ्यांचा विचार करता ही अपेक्षा कितपत वास्तववादी आहे? विकासाच्या नावाखाली कर्जाचा बोजा वाढवत पुढील पिढ्यांवर ओझे टाकण्याची ही घाई तर नाही ना?
दुसरे म्हणजे प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम. मेट्रो प्रकल्पांसाठी १३ हजार ८३८ कोटी, रस्ते व उड्डाणपूलांसाठी १२ हजार ८१६ कोटी आणि भुयारी रस्त्यांसाठी साडेपाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार महत्त्वाचा असला, तरी मुंबई आणि उपनगरांतील परवडणारी घरे, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था या मूलभूत प्रश्नांना तितकेच प्राधान्य दिले जात आहे का? ‘कोंडीमुक्त प्रवास’ हे आकर्षक घोषवाक्य असले, तरी सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात खऱ्या अर्थाने बदल घडवणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण किती?
तिसरा मुद्दा पर्यावरणाचा. कर्नाळा-साई -चिरनेर आणि रायगड -पेण परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पट्टा मानला जातो. नव्या शहरासाठी भूसंपादन, भूवाटप धोरण जाहीर झाले असले, तरी स्थानिक ग्रामस्थांचे पुनर्वसन, जैवविविधतेचे रक्षण आणि पाणीस्रोतांचे जतन यावर स्पष्ट आराखडा कितपत पारदर्शक आहे? ‘मुंबई ३.०’च्या नावाखाली निसर्गावर आक्रमण होणार नाही ना, हा प्रश्न स्थानिकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
नियोजनाच्या कमतरतेमुळेच मूळ मुंबई आणि नवी मुंबईत अनेक समस्या निर्माण झाल्या हे जगजाहीर आहे. गर्दी, अनियंत्रित बांधकामे, वाहतूक कोंडी, पूरस्थिती या सगळ्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना अपुऱ्या पडल्या. आता ‘तिसरी मुंबई’ उभारताना त्या चुका टाळल्या जातील का? की पुन्हा एकदा विकासाच्या धुंदीत नियोजनाचा आणि आणखी एका मुंबईचा बळी जाईल?
अर्थसंकल्पातील ५८.६ टक्के वाढ, तुटीतून शिलकीकडे वाटचाल हे आकडे प्रभावी आणि कौतुकास्पद आहेत. मात्र शिलकीचा अर्थसंकल्प हा केवळ लेखापालाचा पराक्रम नसतो; तो सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल साधणारा असावा लागतो.
‘तिसरी मुंबई’च्या स्वप्नामागचे हे प्रश्न म्हणजे विकासाला विरोध नाही. पण विकासाचा वेग आणि दिशादर्शन यांचा ताळमेळ असणे आवश्यक आहे. ‘तिसरी मुंबई’ ही केवळ रिअल इस्टेटची संधी न राहता सर्वसामान्यांसाठी राहण्यायोग्य, परवडणारी आणि शाश्वत नगरी ठरावी, यासाठी सखोल चर्चा, पारदर्शकता आणि लोकसहभाग गरजेचा आहे.
अन्यथा, आज ज्या उत्साहाने या तिसऱ्या मुंबईच्या स्वप्ननगरीची पायाभरणी होत आहे, तीच उद्या कर्ज, पर्यावरणीय संकटे आणि सामाजिक असमतोल यांच्या ओझ्याखाली दबून जाईल आणि मग हा विकास खरोखर कोणासाठी? हा प्रश्न पडेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
