महाराष्ट्रात पाच टप्यात होणाऱ्या निवडणुका. आणि त्यामुळे सगळ्याच पक्षांनी याचा पुरेपूर फायदा उचलला.सत्ताधारी पक्षाकडून मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांनी, तर महाविकास आघाडीकडून उद्भव ठाकरे,शरद पवार आदी नेत्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.
उमेदवारी अर्ज भरण्यसाठी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात जाण्यावर बंदी आणली पाहिजे.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पद्धतीवर बंदी आणली पाहिजे.उमेदवारी अर्ज फक्त ऑनलाईन स्वीकारला पाहिजे.
जर भारत डिजिटल इंडिया म्हणून मिरवत असेल.आणि जर आयकर,जीएसटी,बँकसेवा अश्या सर्व डिजिटल ऑनलाईन आहेत.अगदी मतदान इव्हिएम म्हणजेच डिजिटल माध्यमातून होते.
अगदी राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य निवडणुका घेताना, महानगरपालिका,नगरपालिका यांचे उमेदवारी अर्ज सक्तीने ऑनलाइन स्विकारते. खरं तर ग्रामीण निवडणुकीचे म्हणजेच जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांना ऑनलाइन सक्ती नाही केली पाहिजे.पण त्यांनासुद्धा प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करता येत नाही.
प्रत्यक्ष निवडणूक अर्ज भरताना उमेदवार आणि त्याचा पक्ष शक्तिप्रदर्शन करतो.त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाहने आणली जातात.तसेच मोठी गर्दी जमविली जाते.त्यासाठी भाड्याने कार्यकर्ते आणले जातात.तसे व्हिडिओच प्रदर्शित झाले आहेत.या सर्व गर्दीच्या नियोजनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.लाखो रुपयांचे मनुष्यबळ वाया जाते.या मिरवणणुकीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी.त्यातून ज्याचा या तमाश्याशी काही घेणे-देणे नाही. त्यालासुद्धा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
आदर्श लोकप्रतिनाधी निवडताना हे शक्तिप्रदर्शन निरर्थक आहे.रानटी, आदिम कळपशाहीकडे नेणारे आहे.यामुळे अशी साधनसामुग्री उभी करू शकणार नाही, असे लहान पक्ष व अपक्ष यांना समान पातळीवर निवडणूक लढविणे अशक्य होते.आणि म्हणून हा संविधानाच्या समानतेच्या तत्वाला हरताळ
फासणारे आहे.तसेच खर्च झाला की वसुली आली.त्यासाठी भ्रष्टाचार अशी विषसाखळी निर्माण होते.
पण केंद्रीय निवडणूक आयोग संसद आणि विधानसभा निवडणुकीत ऑनलाईन सक्ती का करत नाही हा गंभीर प्रश्न आहे.सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोग आपण कसे तंत्रस्नेही आहोत असे माध्यमातून सांगते.पण इथे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते.
यामागची कारणे लक्षात घेतली तर असे लक्षात येते.निवडणूक प्रक्रिया महागडी करुन ठेवणे,हे सध्याच्या प्रस्थापित पक्षांची गरज आहे.त्यामुळे लोकांना समर्पित सामाजिक कार्यकर्ते या खर्चिक निवडणूकित सहभागी होऊ शकत नाही.आणि झाले तरी या गाज्यावाज्यात दुर्लक्षित होतात.
त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तरी,हे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा तमाशा बंद केला पाहिजे. त्यासाठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न झाले पाहिजेत.वेळ पडल्यास जनहित याचिका दाखल केली पाहिजे. प्रत्येक टप्प्यावर निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम राबविला पाहिजे.कमी खर्चात निवडणूक लढविता आली पाहिजे. अन्यथा जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असेल.पण सगळ्यात महागडी लोकशाही हेसुद्धा म्हणावे लागेल.
कारण निवडणुकीच्या खर्चावर लक्ष ठेवून असलेल्या सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजनेअहवाल सादर केला.त्यानुसार २०१९ मधे साधारणपणे ६० हजार कोटी खर्च झाले.तर २०२४ निवडणुकीत हाच खर्च १.३५लक्ष कोटी खर्च अपेक्षित आहे.म्हणजेच खर्च दुपटीपेक्षा जास्त होणार आहे.यापैकी साधारणपणे २० टक्के खर्च निवडणुक आयोग करणार आहे.तर उर्वरित खर्च विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार करणार.यामध्ये मतदाराना मताचे पैसे,कार्यकर्त्याना दिल्या जाणाऱ्या ओल्या पार्ट्या इतर खर्च गृहित धरल्यास,हा खर्च १.७५ लाख कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.हा खर्च देशाचे प्रगत महाराष्ट्र राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या निम्मा आहे.
त्यामुळे ५४३ संसद सदस्य निवडण्यासाठी हा खर्च देशाच्या आर्थिक प्रगतीला हानी पोहोचिवणारा आहे.शिक्षण,आरोग्य आणि कृषी यावर खर्च करताना आपण हात आखडता घेतो.म्हणूनच आपण जे गाभिर्याने केले पाहीजे.त्याला लोकशाहीचा उत्सव म्हणून होऊ दे खर्च या भूमिकेत असतो.
-अ‍ॅड. मनोज वैद्य
