अयोध्येतील ‘दीपोत्सव’ कार्यक्रमात यावर्षी एक विश्वविक्रम झाला. २,१२८ भाविकांनी एकत्र येऊन २६ लाख १७ हजार ५८५ दिवे पेटवले आणि हा विक्रम गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाला. अयोध्येतील हा कार्यक्रम दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला झाला. उत्तर प्रदेशातील दिव्यांच्या उत्सवाची सुरुवात २०१७ मध्ये १.७१ लाख मातीचे दिवे पेटवून झाली. तेव्हापासून, दरवर्षी या दीपोत्सवात पेटणाऱ्या दिव्यांची संख्या वाढत गेली. आज २०२५ मध्ये ही संख्या २६.१७ लाखांपर्यंत पोहोचली. या वर्षी, अयोध्येत झालेल्या दीपोत्सव २०२५ उत्सवादरम्यान, राम की पैडी आणि शरयू नदीच्या काठावर एकाच वेळी अंदाजे २६,१७,२१५ दिवे लावून जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला. या प्रसंगी, २,१२८ भाविकांनी एकाच वेळी आरती आणि दिवे लावण्याचे विधी केले आणि एक वेगळा विक्रम प्रस्थापित केला. या कार्यक्रमात सुमारे ३३,००० स्वयंसेवक आणि हजारो भाविक सहभागी झाले.
भाजप सरकारच्या मते, दीपोत्सवाचा उद्देश अयोध्याला जागतिक धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून सादर करणे आहे. ड्रोन शो, लेसर लाइटिंग, सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि तांत्रिक प्रात्यक्षिकांसह अयोध्याला “नव-अयोध्या”, “धार्मिक पर्यटन” आणि “सांस्कृतिक विकासा” चे प्रतीक म्हणून ब्रँडिंग करून, या महोत्सवाचा स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि सेवा क्षेत्राला फायदा होईल असा दावा केला जातो. यामध्ये पर्यटन उद्योग, हॉटेल निवास आणि स्थानिक सेवा उद्योगांना चालना देणे, अयोध्येतील रिअल इस्टेटच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ करणे आणि कुंभार कुटुंबे आणि हस्तकला कारागिरांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे स्रोत प्रदान करणे समाविष्ट आहे.
पण या नाण्याला दुसरी बाजू आहे. टीका टाळण्यासाठी, गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या अयोध्या दीपोत्सवाबाबत, बजेट वाटप किंवा खर्चाशी संबंधित माहिती, ज्यामध्ये वर्षनिहाय, स्पष्ट आणि तपशीलवार आकडेवारी समाविष्ट आहे. पण ती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. मग उत्तर प्रदेश सरकारची कामगिरी खरोखरच कौतुकास्पद म्हणावी का? करदात्या जनतेच्या पैशाने आणि सरकारी खर्चाने आयोजित केलेल्या अशा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन उत्तर प्रदेशच्या समस्या सोडवता येतील का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा विचित्र नोंदींचे उत्तर प्रदेश काय करेल? या कार्यक्रमांवर किती खर्च होत आहे आणि अयोध्या शहरालाही उत्तर प्रदेशचा फायदा होत आहे का? असे अनेक प्रश्न अजूनही आहेत.
एकीकडे, अशा कार्यक्रमांवर विक्रम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे, तर दुसरीकडे खरे वास्तव लपवणे, हा एक विरोधाभास आहे. भारतातील उत्तर प्रदेश हे राज्य, त्यांच्यात प्रचंड क्षमता असूनही, गरिबी, कमी साक्षरता, खराब आरोग्य आणि कमकुवत पायाभूत सुविधांमुळे मागे आहे. ते केवळ इतर भारतीय राज्यांपेक्षाच नाही तर जागतिक स्तरावर अनेक विकसनशील देशांपेक्षाही मागे आहे. परिणामी, बजेट आणि संसाधनांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग अशा कार्यक्रमांवर खर्च केला जातो, ज्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक विकासासारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे लक्ष कमी होते. “विक्रमी कामगिरी” करण्याच्या प्रयत्नामुळे विकासाच्या प्राधान्यांवर आच्छादन पडणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश हे राज्य त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे (अंदाजे २४० दशलक्ष) जागतिक स्तरावर पाकिस्तान किंवा ब्राझीलशी तुलना करता येते. परंतु सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय निर्देशकांच्या बाबतीत, ते भारत आणि जगातील सर्वात मागासलेल्या प्रदेशांपैकी एक मानले जाते. गरिबी आणि बहुआयामी गरिबी निर्देशांक तपासल्यास, उत्तर प्रदेशातील २२-२५ टक्के लोकसंख्या (सुमारे ५ कोटी लोक) बहुआयामी गरिबीत जगते. यामध्ये पोषण, शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता यासारख्या मूलभूत क्षेत्रांचा समावेश आहे. २०२३ च्या नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, बिहार (३३ टक्के) आणि झारखंड (२८ टक्के) नंतर उत्तर प्रदेश भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक क्रमवारीत उत्तर प्रदेश तळाच्या २० टक्के राज्यांमध्ये आहे, जो मालीसारख्या देशांच्या जवळ आहे. ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी वाईट आहे, जिथे स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि वीज मर्यादित आहे.
उत्तर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, विशेषतः ग्रामीण भागात, अत्यंत कमकुवत आहेत. जगभरात उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या घटनांमध्ये भारताचा वाटा ६० टक्के आहे आणि उत्तर प्रदेशचा वाटा मोठा आहे. स्वच्छ भारत अभियान असूनही, ग्रामीण स्वच्छतेतील प्रगती मंदावली आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश विशेषतः मागासलेला आहे. उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीचे प्रदूषण जागतिक स्तरावर जास्त आहे आणि गंगा स्वच्छता प्रकल्प अयशस्वी झाला आहे. ७० टक्के लोकसंख्येला आधार देणारी शेती कमी उत्पादकता आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी झुंजत आहे. प्रति हेक्टर उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि पूर आणि दुष्काळामुळे वार्षिक नुकसान होते. यामुळे उत्तर प्रदेश पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित बनतो.
उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण, विशेषतः पोलिस कोठडीतील मृत्यू (२०१४ मध्ये ३६५), हे भारतातील सर्वाधिक आहे. जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचार देखील सामान्य आहे. एनसीआरबी आणि एनएचआरसीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की उत्तर प्रदेशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन आणि विकास असमान आहे. राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचारामुळे दीर्घकालीन विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे.
यावरून असे दिसून येते की उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन्ही ठिकाणी ट्रिपल-इंजिन सरकारे असूनही, ही दोन्ही राज्ये भारतातील दोन सर्वात मोठी रोजगार-स्थलांतरित राज्ये आहेत. ग्रामीण भाग आणि कमी विकसित जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत आणि दर्जेदार रोजगाराच्या संधी नाहीत, ज्यामुळे लोक इतर राज्यांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये स्थलांतरित होतात. उत्तर प्रदेशातील बरेच काम करणारे लोक अर्ध-कुशल किंवा अकुशल कामगार आहेत. कौटुंबिक ओझे, मर्यादित स्थानिक संधी आणि पुरेसा रोजगार न मिळण्याच्या भीतीमुळे, गेल्या दोन दशकांपासून लाखो लोक कामगार-केंद्रित नोकऱ्यांसाठी इतर राज्यांमध्ये किंवा आखाती देशांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. जर पुरेशा संधी असती तर इतके लोक स्थलांतरित झाले नसते. त्यापैकी सुशिक्षित, चांगले कौशल्य किंवा रोजगाराच्या संधी शोधणारे आशादायक तरुण आहेत, ज्यांना उत्तर प्रदेशात स्वतःचे भविष्य दिसत नाही. हा स्थलांतर ट्रेंड सामाजिक असमानता, संधींची विषमता आणि विकासाचे विषम वितरण दर्शवितो.
अशा परिस्थितीत, राज्याने “चांगले रोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक” यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे जेणेकरून लोक त्यांच्या ठिकाणी राहू शकतील आणि स्थलांतर कमी करता येईल. तथापि, सरकारचे प्राधान्य उत्तर प्रदेशला आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनवणे आहे आणि म्हणूनच महाकुंभमेळा आणि दीपोत्सव सारखे कार्यक्रम उत्तर प्रदेशची ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकते का? याचा विचार करायला हवा. सध्या तरी, आपण ‘दीपोत्सव’सारख्या जागतिक विक्रमांमध्ये “जागतिक नेता” होण्याच्या आनंदात रमून जाऊया…
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
