प्रतिनिधी / मुंबई :
राज्यातील आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब समोर आली आहे. विविध शासकीय कामांसाठी नियुक्त कंत्राटदारांचे सुमारे ७७ हजार कोटी रुपये थकित असल्याचा आरोप कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. राज्याच्या तिजोरीत निधीअभावी ट्रेझरीमार्फत दिलेले धनादेशही वटत नसल्याची स्थिती असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, यामुळे विकासकामे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महासंघाच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, नगरविकास आणि इतर विभागांमार्फत पूर्ण झालेल्या कामांचे बिल अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांमध्ये ट्रेझरीकडून धनादेश जारी करण्यात आले असले तरी, बँकांमध्ये ते सादर केल्यानंतर निधीअभावी वटत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे लघु व मध्यम कंत्राटदारांवर सर्वाधिक आर्थिक ताण पडत असल्याचे सांगितले जाते.
राज्याच्या महसुलात घट, वाढती कर्जफेड, अनुदानांचा बोजा आणि विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च यामुळे तिजोरीवर दबाव वाढल्याचे वित्तीय तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. वस्तू व सेवा करातील चढउतार, केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतील विलंब तसेच महसुली तुटीमुळे तरलतेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचेही विश्लेषण केले जात आहे. परिणामी, प्राधान्यक्रमानुसार खर्चाचे नियोजन करण्यात येत असून काही देयके पुढे ढकलली जात असल्याचे संकेत मिळतात.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधांच्या कामांवर होत आहे. रस्ते, पूल, शाळा इमारती, जलपुरवठा योजना आणि ग्रामीण भागातील विकासकामे मंदावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कंत्राटदारांकडून कामगारांचे वेतन, साहित्य पुरवठादारांची देयके आणि बँकांचे कर्ज हप्ते वेळेवर भरणे कठीण होत असल्याने साखळी परिणाम जाणवत आहेत. काही ठिकाणी कामे तात्पुरती थांबवावी लागल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
प्रशासनाकडून मात्र आर्थिक व्यवस्थापनावर नियंत्रण असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महसुली स्थितीबाबत सविस्तर निवेदन अपेक्षित असून, थकित देयकांच्या टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्यासाठी आराखडा तयार केला जात असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सूचित केले आहे. प्राधान्याने अत्यावश्यक व सार्वजनिक हिताच्या कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन तरलता ताण आणि दीर्घकालीन वित्तीय शिस्त यामध्ये संतुलन साधणे आवश्यक आहे. उत्पन्नवाढीचे स्रोत विस्तारण्याबरोबरच खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन, अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण आणि निधी वितरणातील पारदर्शकता वाढविणे गरजेचे ठरेल. अन्यथा, विकास प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम होऊन आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो.
कंत्राटदार महासंघाने थकित देयकांसाठी वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ट्रेझरीमार्फत दिले जाणारे धनादेश वटण्यास अडथळे येऊ नयेत, यासाठी तातडीची उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शासन आणि कंत्राटदार यांच्यात लवकरच बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनासमोर उभे ठाकलेले हे आव्हान केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नसून त्याचे व्यापक परिणाम विकासकामे, रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. आगामी अर्थसंकल्पीय निर्णय आणि वित्तीय धोरणे या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कितपत परिणामकारक ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
