विशेष प्रतिनिधी : देशाची लोकसंख्या १४० कोटींचा टप्पा ओलांडल्यानंतर भारतातील आरोग्य यंत्रणेवरील ताण अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ लागला आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध खाटांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी असल्याचे विविध अहवालांतून अधोरेखित झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले असले, तरी वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ही वाढ अपुरी पडत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुमारे ८ ते ९ लाख खाटा उपलब्ध आहेत. खासगी क्षेत्राचा समावेश केल्यास ही संख्या अंदाजे १२ ते १४ लाखांपर्यंत पोहोचते. मात्र, १४० कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार प्रति हजार लोकसंख्येमागे किमान तीन खाटा उपलब्ध असाव्यात, अशी शिफारस आहे. त्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण सरासरी १.३ ते १.५ दरम्यान असल्याचे आढळते.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात खाटा, ऑक्सिजन आणि अतिदक्षता विभागातील सुविधांचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवला होता. त्या अनुभवातून धडा घेत सरकारने पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे धोरण आखले. काही राज्यांत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांचा विस्तार करण्यात आला. तरीही लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते प्रमाण, तसेच शहरी भागातील स्थलांतर यामुळे उपलब्ध सुविधांवर ताण कायम आहे.
ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक खाटा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आधुनिक उपकरणांची कमतरता आहे. परिणामी, गंभीर रुग्णांना जिल्हा किंवा महानगरांतील रुग्णालयांकडे वळवावे लागते. त्यामुळे शहरांतील रुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढते आणि प्रतीक्षा कालावधी लांबतो. अपघात, हृदयविकार, प्रसूती किंवा संसर्गजन्य रोगांच्या रुग्णांना तातडीने खाट मिळण्यात विलंब झाल्यास जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.
खासगी रुग्णालयांची संख्या आणि सुविधा तुलनेने अधिक असल्या तरी उपचार खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याची तक्रार वारंवार पुढे येते. आरोग्य विमा योजनांचा विस्तार झाला असला तरी सर्व नागरिक त्याच्या कक्षेत आलेले नाहीत. परिणामी, सरकारी रुग्णालयांवरचा ताण कमी होत नाही. आरोग्य खर्चाचा मोठा हिस्सा नागरिकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत असल्याने आर्थिक भारही वाढतो.
आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक ही देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत वाढवण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण आणि डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेचा वापर या बाबींचा समन्वय आवश्यक आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन रुग्णालये उभारणे, विद्यमान रुग्णालयांचा विस्तार करणे आणि आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्थेचे जाळे मजबूत करणे या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
भविष्यातील आव्हान लक्षात घेता लोकसंख्येच्या गरजांनुसार आरोग्य सुविधा नियोजनबद्ध पद्धतीने वाढवणे अपरिहार्य आहे. केवळ खाटांची संख्या वाढवणे पुरेसे नसून दर्जेदार उपचार, परवडणारा खर्च आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणात्मक निर्णयांसह स्थानिक प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी यावरच आरोग्य व्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. नागरिकांना वेळेवर आणि सुलभ उपचार मिळण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात व्यापक आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.
