विशेष प्रतिनिधी :
बदलापूर शहरातील कुलाबा-बदलापूर नगरपरिषद (कुबनप) हद्दीत घरपट्टी वसुलीबाबत समोर आलेली आकडेवारी प्रशासनासमोर गंभीर आव्हान उभे करत आहे. अधिकृत डॅशबोर्डवरील माहितीनुसार एकूण थकबाकी सुमारे १८७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी एक किंवा त्याहून अधिक वर्षे प्रलंबित असलेल्या थकबाकीतून प्रत्यक्ष वसुली अवघी २ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेची वसुली मोहीम कितपत प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरातील ‘टॉप २’ थकबाकीदारांवर अनुक्रमे ३.५८ कोटी रुपये आणि १.३५ कोटी रुपये इतकी थकबाकी प्रलंबित आहे. मोजक्या मोठ्या मालमत्ताधारकांकडील ही मोठी रक्कम वसुलीत अडथळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. एकूण थकबाकीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वसुलीचा वेग अत्यंत मंद असल्याने महसुली तूट वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
घरपट्टी ही नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत मानली जाते. पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छता व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी याच निधीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी राहिल्यास विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
घरपट्टी थकबाकी वाढण्यामागे विविध कारणे पुढे येतात. काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ता मालकीतील वाद, मालक बदलाची नोंद प्रलंबित राहणे, आर्थिक अडचणी किंवा कर आकारणीबाबतची असमाधानाची भावना ही कारणे असू शकतात. तर काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक कर न भरल्याचेही प्रकार संभवतात. विशेषतः व्यावसायिक मालमत्तांवरील मोठ्या थकबाकीमुळे एकूण आकडेवारीवर मोठा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत बोलायचे झाल्यास, नगरपरिषदेकडून थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविणे, जप्तीची कारवाई, पाणीपुरवठा खंडित करणे किंवा मालमत्तेवर टाळेबंदी यांसारख्या उपाययोजना केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गती आणि सातत्य यावर वसुलीचे यश अवलंबून असते. मोठ्या थकबाकीदारांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालल्यास वसुली उशिरा होते, असा अनुभव इतर नगरपरिषदांमध्येही दिसून येतो.
स्थानिक नागरिकांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंतेची आहे. नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना विकासकामांमध्ये विलंब झाल्यास अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. कर संकलनात पारदर्शकता आणि समानता राखणे हे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरते. मोठ्या थकबाकीदारांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची भावना निर्माण झाल्यास कर शिस्तीवर परिणाम होऊ शकतो.
आगामी काळात डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन पेमेंट सुलभता, थकबाकीदारांची सार्वजनिक यादी, हप्त्यांमध्ये भरण्याची योजना आणि कठोर दंडात्मक कारवाई यांसारख्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविल्यास वसुली वाढू शकते. तसेच कर निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे आणि नागरिकांशी संवाद साधणेही आवश्यक ठरते.
एकूणच, १८७ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि त्याच्या तुलनेत कमी वसुली ही बाब गंभीर मानावी लागेल. नगरपरिषदेने महसूल वाढवण्यासाठी ठोस आणि सातत्यपूर्ण पावले उचलली, तरच विकासकामांना आवश्यक निधी उपलब्ध होईल. घरपट्टी वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून शहराच्या सर्वांगीण विकासाशी थेट निगडित असल्याने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
