बच्चों के हाथों में किताबें तो दे दी हमने,
पर थाली में रोटी की कीमत भी क्या आँकी हमने?
देश उभारताना आपण ‘युवा भारत’, ‘सुपोषित भारत’, ‘विकसित राष्ट्र’ अशा मोठमोठ्या घोषणा करतो. पण वास्तवाच्या जमिनीवर उतरल्यावर एक कटू प्रश्न उभा राहतो: ज्या मुलांना आपण उद्याचे शिल्पकार म्हणतो, त्यांच्यासाठी आज आपण किती खर्च करायला तयार आहोत? सरकारी शाळांमधील मध्यान्ह भोजनासाठी प्रति विद्यार्थी केवळ ६.७८ रुपये (प्राथमिक) आणि १०.१७ रुपये (उच्च प्राथमिक) एवढा स्वयंपाक खर्च निश्चित केला जातो, तेव्हा ही रक्कम केवळ आकडा राहत नाही तर ती आपल्या प्राधान्यक्रमांची साक्ष बनते.
मध्यान्ह भोजन योजना ही कागदोपत्री केवळ अन्नपुरवठ्याची योजना नाही; ती सामाजिक समतेची पायाभरणी आहे. अनेक कुटुंबांतील मुलांसाठी हे जेवण दिवसातील एकमेव पौष्टिक आहार असतो. भूक आणि शिक्षण यांचा थेट संबंध आहे. रिकाम्या पोटी ज्ञानाचे धडे किती आत्मसात होतील, हा साधा प्रश्न आपण वारंवार टाळतो.
आजच्या बाजारभावांचा विचार केला, तर डाळी, भाजीपाला, तेल, मसाले, दूध, गॅस या सर्व गोष्टींच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. एका सामान्य कुटुंबालाही स्वयंपाकाचा खर्च भागवताना कसरत करावी लागते. अशा परिस्थितीत, शेकडो मुलांसाठी काही रुपयांत संतुलित, स्वच्छ आणि पौष्टिक आहार तयार करण्याची अपेक्षा करणे हे वास्तवापासून दूर जाणे नाही का?
परिणाम स्पष्ट आहेत. अनेक शाळांमध्ये मेन्यूतील विविधता कमी होते. प्रथिनांचा अभाव दिसतो. कधी प्रमाणात तडजोड होते, तर कधी चवीत. मुलं ताट पूर्ण करत नाहीत, काहींची उपस्थिती कमी होते. शिक्षणात रस कमी होण्यामागे केवळ अभ्यासक्रम जबाबदार नसतो; शरीराला योग्य पोषण न मिळणेही तितकेच कारणीभूत असते.
या व्यवस्थेतील सर्वांत न बोलला जाणारा घटक म्हणजे स्वयंपाकी आणि सहाय्यक कर्मचारी. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांच्यावर दर्जा टिकवण्याचा ताण असतो. अपुरा निधी, वाढती महागाई आणि वरून येणारे निर्देश या सगळ्यांच्या कात्रीत ते अडकलेले असतात. दोष मात्र शेवटी शाळेवर किंवा कर्मचाऱ्यांवरच येतो.
विडंबन असे की, आपण शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर मोठमोठ्या परिषदांमध्ये चर्चा करतो, नवीन धोरणांची घोषणा करतो; पण पोषणासारख्या मूलभूत गरजेवर काटकसर करतो. भक्कम पाया नसताना उंच इमारत उभी राहू शकते का? दर्जेदार शिक्षणाची स्वप्ने दाखवताना, मुलांच्या थाळीतली भाकर का मोजकी ठेवली जाते?
योजनेचे पुनर्मूल्यांकन ही केवळ प्रशासकीय बाब नाही; ती नैतिक जबाबदारी आहे. स्वयंपाक खर्च महागाई निर्देशांकाशी जोडला गेला पाहिजे. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील किमतींतील फरक लक्षात घेऊन लवचिकता ठेवली पाहिजे. निधी वेळेवर पोहोचतो का, त्याचा वापर पारदर्शक आहे का यासाठी सक्षम देखरेख यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे तळागाळातील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि स्वयंपाकी यांच्या अनुभवांना धोरणनिर्मितीत स्थान दिले पाहिजे. त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतूनच वास्तव समोर येते.
देशाचे भविष्य केवळ घोषणांवर घडत नाही; ते रोजच्या छोट्या निर्णयांवर उभे राहते. मुलांच्या जेवणावरचा खर्च हा भार नाही, ती गुंतवणूक आहे. आज आपण त्यांच्या थाळीत जे वाढतो, त्यावर उद्याचा भारत उभा राहणार आहे.
म्हणूनच सहा-सात रुपयांत आपण मुलांचे पोषण करतो आहोत की आपल्या जबाबदारीची किंमत ठरवतो आहोत? हा प्रश्न अजूनही टळलेला नाही. वेळ अजून गेली नाही. निर्णय धाडसी घ्यावे लागतील. कारण ही केवळ अन्नाची बाब नाही; ती मुलांच्या सन्मानाची, आरोग्याची आणि राष्ट्राच्या भवितव्याची कसोटी आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
