रणरणते ऊन… बीडचे अंग भाजणारे उष्ण वातावरण… तापमान ३५ अंशांवर पोहोचलेले. अशा कडक उन्हात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गच्चीवरील तंबूत बसून बोर्डाचा पेपर लिहावा लागला, ही केवळ एक घटना नाही; ती शिक्षण व्यवस्थेच्या नियोजनशून्यतेचे ज्वलंत चित्र आहे.
जे वय स्वप्ने पाहण्याचे, भविष्य घडवण्याचे, त्या वयातील मुलांना उकाड्याच्या तडाख्यात प्रश्नपत्रिका सोडवावी लागणे, हे कोणत्याही संवेदनशील समाजाला अस्वस्थ करणारे आहे. परीक्षा म्हणजे ताण, अपेक्षा आणि मेहनतीची कसोटी. त्यातच उष्णतेचा प्रचंड मारा, अपुरी हवा, तात्पुरता तंबू आणि असुविधा या सगळ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व शारीरिक क्षमतेची आणखी एक ‘अग्निपरीक्षा’ घेतली.
कुरला (ता. बीड) येथील यशवंत विद्यालयात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गच्चीवर उभारलेल्या तंबूत बसवून एसएससी परीक्षा द्यावी लागल्याची घटना राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते. एका बाजूला बीड जिल्ह्यातील १५६ केंद्रांवर सुमारे ४३ हजार विद्यार्थी शांततेत परीक्षा देत असताना, दुसऱ्या बाजूला एका केंद्रातील ही बेफिकीरी संपूर्ण यंत्रणेच्या नियोजनक्षमतेवर शंका निर्माण करणारी ठरली आहे.
दहावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिली मोठी सार्वजनिक परीक्षा. त्यातच आधीच असलेला मानसिक ताण, भविष्यासंबंधीची चिंता आणि स्पर्धेचे दडपण या सगळ्यांत विद्यार्थ्यांना किमान सुरक्षित, सुसज्ज आणि समतोल वातावरण मिळणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र यशवंत विद्यालयात चारच वर्गखोल्या असताना २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आणि अपुऱ्या जागेमुळे त्यांना गच्चीवरच्या तंबूत बसवण्यात आले, ही बाब धक्कादायक आहे.
परीक्षा मंडळाच्या नियमांनुसार परीक्षा सीसीटीव्ही देखरेखीखाली, पुरेशी हवा, प्रकाश असलेल्या निश्चित कक्षांमध्येच घेणे बंधनकारक आहे. उघड्या गच्चीवरील तंबूत ही सर्व निकष पूर्ण होऊ शकत नाहीत. शिवाय सध्या राज्यात उष्णतेची लाट असून तापमान ३५ अंशांपेक्षा जास्त आहे. अशा कडक उन्हात विद्यार्थ्यांनी प्रश्नपत्रिका सोडवणे म्हणजे त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखेच आहे. परीक्षेतील निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांची एकाग्रता या दोन्ही बाबी अशा परिस्थितीत बाधित होऊ शकतात.
या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त झाला. ‘परीक्षा म्हणजे मेळावा नाही’ अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. विद्यार्थ्यांना किमान सन्मानजनक सुविधा देणे हा त्यांचा अधिकार आहे, ही जाणीव प्रशासनाने ठेवणे गरजेचे आहे.
केंद्रप्रमुख अभिषेक राऊत यांनी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने तात्पुरती व्यवस्था करावी लागल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यापूर्वी अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना शाळेच्या कॉरिडॉरमध्ये बसवले जात असे, मात्र यंदा संख्या अधिक असल्याने गच्चीवरील तंबूचा पर्याय निवडला गेला, असे त्यांनी सांगितले. पुढील दिवसापासून विद्यार्थ्यांची व्यवस्था जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. ही दुरुस्ती स्वागतार्ह असली तरी केंद्र मान्यता देताना क्षमतेचा अचूक अंदाज का घेतला गेला नाही? हा मूळ प्रश्न कायम आहे.
परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करतात. मग चारच वर्गखोल्या असलेल्या शाळेला २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे केंद्र कसे देण्यात आले? हा केवळ स्थानिक पातळीवरील निष्काळजीपणा आहे की वरच्या स्तरावरील नियोजनातील त्रुटी? याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र केवळ इशारा देऊन चालणार नाही; जबाबदारी निश्चित करून भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी ठोस यंत्रणा उभारावी लागेल. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित बाबींमध्ये तात्पुरत्या उपाययोजना नव्हे, तर दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
शिक्षण व्यवस्था केवळ अभ्यासक्रम आणि निकालापुरती मर्यादित नसते. ती व्यवस्थापन, संवेदनशीलता आणि उत्तरदायित्व यांचीही कसोटी असते. गच्चीवरील तंबूत परीक्षा घेण्याची वेळ येणे ही केवळ एका शाळेची चूक नाही; ती संपूर्ण प्रणालीला आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना तंबूची सावली नव्हे, तर सक्षम आणि सुसज्ज वर्गखोल्यांची हमी हवी, हीच या घटनेतून घ्यायची खरी शिकवण आहे.
दहावीचा बोर्ड पेपर हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मात्र गच्चीवरील या तात्पुरत्या व्यवस्थेने त्या टप्प्याचे गांभीर्यच कमी केले. प्रश्न फक्त एका शाळेचा नाही; प्रश्न आहे नियोजनाचा, जबाबदारीचा आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा.
: : मनीष चंद्रशेखर वाघ
