मुंबईत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ११ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि तोही स्वतःच्या खिशातून ! मुंबई उच्च न्यायालयचा हा आदेश ऐकताच सर्वसामान्य नागरिक दोन क्षण थबकला, म्हणाला, वा! न्यायालयाचा कडक प्रहार!” असे म्हणताच पुढच्याच क्षणी चेहऱ्यावर हसू उमटलं “अरे, हा प्रहार की चहापाण्याचा खर्च?”
११ रुपये ही रक्कम आजच्या महागाईच्या काळात इतकी प्रतीकात्मक आहे की ती भरताना संबंधित अधिकाऱ्यांना कॅश काउंटरवर “सुट्टे आहेत का?” असा प्रश्न पडला असेल. शहरात ११ रुपयांत चहा नीट मिळत नाही; पाण्याची बाटली तर दूरच राहिली. मग प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी ११ रुपये पुरेसे कसे? न्यायालयाचा विचार बहुधा असा असावा की हा दंड आर्थिक नसून नैतिक ‘शॉक ट्रीटमेंट’ आहे. जणू शाळेत उशिरा येणाऱ्या विद्यार्थ्याला ‘दिवसभर बेंचवर उभे राहण्याचे’ शिक्षा देण्यासारखेच, पाय दुखत नाही, पण लाज वाटते.
या प्रकरणातील खरी नायिका मात्र ‘फाईल’ आहे. सरकारी टेबलांवरून प्रवास करणारी ही फाईल जणू मुंबई दर्शनालाच निघाली होती. ९ दिवस एका टेबलावर विसावली, १९ दिवस दुसऱ्यावर आरामात पडून राहिली. कदाचित तिला वाटलं असेल ‘मी सरकारी दौऱ्यावर आहे; घाई कसली?’ तिच्या या आरामदायी दौऱ्याचा शेवट ११ रुपयांच्या टोलने झाला. प्रवास खर्चा म्हणून नाही, तर प्रवासाच्या ‘गती’साठी!
या दंडाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अधिकाऱ्यांनी तो पगारातून, स्वतःच्या खिशातून भरायचा. सरकारी खात्यातून नव्हे! हा मुद्दा खरा ‘कडक’ आहे. कारण सरकारी पैशातून दंड भरला असता तर तो जणू पावसात ओले झालेले रुमाल वाळवण्यासारखा प्रकार झाला असता. खिशातून ११ रुपये जाणे म्हणजे आत्मपरीक्षणाचा क्षण. कदाचित पुढे अधिकारी फाईलवर सही करताना कॅलेंडरकडे बारीक लक्ष देतील, “उद्या उशीर झाला तर पुन्हा ११?”
विनोद बाजूला ठेवला तर हा निर्णय प्रतीकात्मकतेचा उत्तम नमुना आहे. न्यायालय कदाचित सांगू पाहत आहे “आम्ही दंडाच्या रकमेने नव्हे, तर संदेशाने काम करतो.” ११ रुपये म्हणजे एक स्मरणचिन्ह. जणू घरातल्या भिंतीवर टांगलेली छोटीशी घंटा, आवाज मोठा नसला तरी लक्ष वेधणारा. प्रशासनासाठी हा इशारा आहे की न्यायालयीन आदेश हे फाईलवर ठेवायचे कागद नसून तातडीने अंमलात आणायचे निर्णय आहेत.
तरीही, आमचा खट्याळ सवाल आहे, जर शिस्त लावायचीच असेल, तर दंडात थोडा ‘महागाई भत्ता’ द्यायला हवा होता! ११ ऐवजी १११ रुपये असते, तर किमान बातमी वाचताना लोकांनी भुवया उंचावल्या असत्या. सध्या मात्र जनता म्हणतेय ‘दंडापेक्षा बातमी मोठी!’ सोशल मीडियावर तर विनोदांचा पाऊस: ‘दोन नाणी कमी पडली तर न्यायालयात परत जावे लागेल का?’ ‘ऑनलाइन पेमेंटमध्ये ११ रुपये टाकताना ओटीपी येईल का?’
परंतु या हसण्यामागे एक गंभीर छटा आहे. अनधिकृत बांधकामे ही केवळ कायदेशीर बाब नसून शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. फाईल्स उशिरा हलल्या, तर परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतात. त्यामुळे ११ रुपयांचा दंड हा जरी ‘हलका चापट’ वाटत असला, तरी त्यामागचा संदेश वजनदार आहे.
कदाचित पुढच्या वेळी एखादी फाईल टेबलावर पडून राहिली, तर संबंधित अधिकारी तिच्याकडे पाहून मनात म्हणेल ‘चला बाई, उठ! नाहीतर पुन्हा ११ रुपये खिशातून जातील!’ आणि जर हा छोटासा दंड फाईल्सना धावायला लावणार असेल, तर त्याची किंमत अमूल्य ठरेल. कारण प्रश्न रकमेचा नाही; प्रश्न जबाबदारीचा आहे.
एकूण काय, ११ रुपयांचा हा दंड म्हणजे प्रशासनासाठी ‘चिमटा’, जनतेसाठी ‘चुटकी’, आणि न्यायालयासाठी ‘चिन्ह’. आता पाहायचे इतकेच, फाईली खरंच वेगाने धावतील की पुन्हा एखाद्या दिवशी ११ रुपयांचे नाणे इतिहासात ‘महागाई वाढलेली आवृत्ती’ घेऊन परत येईल?
तोवर जनता हसत म्हणते, ‘चिल्लर असो वा प्रहार, किमान घंटा तरी वाजली!’
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
