विशेष प्रतिनि
धी :
बदलापूरसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात विकासाच्या गतीसोबतच पारदर्शकतेचा वेग टिकवून ठेवणे ही प्रशासनाची मोठी कसोटी असते. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, सार्वजनिक सुविधा यांसारख्या मूलभूत कामांमध्ये नागरिकांचा थेट संबंध येतो आणि याच ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वारंवार पुढे येतात. अनेक वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीसाठी परवानगी मागितली जाते; परंतु फायली वरिष्ठ पातळीवर वर्षानुवर्षे अडकून राहतात. या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे दोषींना पळवाट मिळते, पुरावे नष्ट होतात आणि शेवटी प्रकरणे निष्प्रभ ठरतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी ९० दिवसांची सक्तीची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर उत्तरदायित्वाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहणार नाही. चौकशीच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक ठरवल्यामुळे विलंबाची परंपरा खंडित होणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि न्यायालयीन परवानगीनंतर एका महिन्यात खटला दाखल करण्याची अट ही प्रक्रियेला धार देणारी ठरू शकते. प्रशासनातील ढिलाई, ‘फाईल फिरत आहे’ हा बहाणा आणि वरिष्ठांची अनिश्चित भूमिका यांना आता लगाम बसू शकतो. विशेषतः बदलापूरसारख्या शहरात, जिथे विकासकामांबाबत वारंवार शंका उपस्थित केल्या जातात, तिथे हा निर्णय जनतेसाठी आश्वासक आहे.
भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसतो; तो लोकशाहीवरील विश्वासाला तडा देणारा असतो. नागरिकांनी भरलेला कर हा विकासासाठी असतो, काही व्यक्तींच्या खिशासाठी नव्हे. जेव्हा एखादे रस्ते काम निकृष्ट दर्जाचे होते किंवा पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता दिसते, तेव्हा त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. त्यामुळे चौकशीची प्रक्रिया जलद आणि प्रभावी असणे अत्यावश्यक आहे. या नव्या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा वेळकाढूपणा करणे आता शक्य राहणार नाही.
कोणताही शासन निर्णय तेव्हाच प्रभावी ठरतो जेव्हा त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होते. केवळ कालमर्यादा जाहीर करून चालणार नाही; त्या मर्यादेचे पालन झाले की नाही यावरही नजर ठेवावी लागेल. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपणे निर्णय घ्यावा, राजकीय हस्तक्षेप टाळला जावा आणि चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी, ही तितकीच महत्त्वाची अपेक्षा आहे. अन्यथा, कागदोपत्री नियम आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यातील दरी कायम राहू शकते.
याचबरोबर नागरिकांची भूमिकाही निर्णायक आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा केवळ सरकारचा नसून समाजाचाही आहे. लाच मागितली गेल्यास तक्रार करणे, कामाचा दर्जा निकृष्ट वाटल्यास आवाज उठवणे आणि माहिती अधिकारासारख्या साधनांचा वापर करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. जागरूक नागरिक आणि उत्तरदायी प्रशासन यांची सांगड घातली गेली तरच या निर्णयाचा खरा लाभ मिळेल.
बदलापूर आज विकासाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. या विकासाला स्वच्छता, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाची जोड मिळाली तरच शहराचा चेहरा खऱ्या अर्थाने बदलेल. सरकारने घेतलेले हे पाऊल आशादायी आहे; आता गरज आहे ती त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि सततचा जनदबाव कायम ठेवण्याची. भ्रष्टाचाराची साखळी तोडण्यासाठी कायदे महत्त्वाचे असतातच, पण त्याहून महत्त्वाची असते ती समाजाची जागरूकता. बदलापूरकरांनी ही संधी ओळखून प्रशासनाला जबाबदार बनवले, तरच हा निर्णय इतिहासात केवळ ‘घोषणा’ म्हणून नव्हे, तर ‘बदलाचा टर्निंग पॉइंट’ म्हणून नोंदवला जाईल.
