अरुणा धरण प्रकल्प.. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २० गावे बाधित करणारा मध्यम सिंचन प्रकल्प! या धारण क्षेत्रातील पाणी यंदा कमी झाल्याने, प्रकल्पामुळे बाधित झालेलया आखवणे वाडीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पाणी कमी झाल्यानंतर त्या वाडीतील घरे पुन्हा दिसू लागली. विशेष म्हणजे, पाण्याखाली राहूनही ती घरे आजही बऱ्यापैकी शाबूत आहेत. काळाच्या ओघात त्यांच्यावर शेवाळे चढले, काही भागांची पडझड झाली; परंतु ती अजूनही ताठ उभी आहेत. जणू आपल्या माणसांच्या परतीची वाट पाहत आहेत.
या घरांकडे पाहताना फक्त विटा, माती आणि भिंती दिसत नाहीत. दिसतात त्या पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या आठवणी, अंगणात खेळलेले बालपण, सण-उत्सवांची लगबग आणि कष्टाने उभा केलेला संसार. पाण्याखाली गेलेल्या गावांचे हेच वैशिष्ट्य असते. भूगोल बदलतो, पण इतिहास आणि स्मृती कधीच बुडत नाहीत.
मात्र, अरुणा प्रकल्पाची कहाणी केवळ एका बुडालेल्या गावाची नाही, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या दीर्घ संघर्षाचीही आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून या प्रकल्पाला आंदोलनाची किनार राहिली आहे. उद्घाटन समारंभही प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे प्रशासनाला घाईगडबडीत उरकावा लागला होता. त्यानंतर मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका घेतली; परंतु धरणाचे काम ज्या वेगाने पुढे जात होते, त्याच प्रमाणात पुनर्वसनाची कामे होत नसल्याची भावना सातत्याने वाढत गेली.
गेल्या काही वर्षांत प्रकल्पाला मोठा आर्थिक आधार मिळाला. पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेत समावेश झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी सुमारे १,६०० कोटी रुपयांचा सुधारित निधी मंजूर झाला आणि ठेकेदार कंपनीने कामाचा वेग अधिक वाढविला. परंतु कामाच्या या वेगाबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांची अस्वस्थताही वाढू लागली.
प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचा ताबा, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला, सानुग्रह अनुदान, पुनर्वसन गावठाणांमध्ये अठरा नागरी सुविधा आणि शंभर टक्के पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत बारा-दोनची नोटीस देऊ नये, अशा विविध मागण्यांसाठी अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रकल्पस्थळी तब्बल एक महिना आंदोलन केले होते. सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष माधव भांडारी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्वासने दिली. मात्र त्यातील सानुग्रह अनुदान आणि काही प्रमाणात भूखंड वाटप या दोन मागण्या वगळता बहुतांश प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. काहींना मोबदला मिळाला असला तरी मोठा वर्ग आजही त्यापासून वंचित आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त अधूनमधून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारताना दिसतात.
आज धरणातील पाणी कमी झाल्यावर पुन्हा दिसणारी आखवणे वाडी विकासाच्या बदल्यात दिलेल्या त्यागाची जिवंत साक्ष आहे. या घरांच्या भिंतींमध्ये विस्थापितांच्या आठवणी आहेत, तर त्यांच्या सावल्यांमध्ये अजूनही अपूर्ण राहिलेल्या पुनर्वसनाच्या आश्वासनांची वेदना दडलेली आहे. भूखंड, मोबदला, सानुग्रह अनुदान, पुनर्वसन गावठाणातील सुविधा; या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा पुन्हा आवाज उठवला. काही आश्वासने पूर्ण झाली, काही अर्धवट राहिली आणि काही अजूनही फाईलींच्या पाण्यातच तरंगत आहेत.
आज पाण्याखालून पुन्हा दिसलेली ती घरं केवळ वास्तू नाहीत. ती अपूर्ण आश्वासनांची स्मारकं आहेत.
धरणाचे पाणी पुन्हा वाढेल आणि ही घरे पुन्हा अदृश्य होतील. पण प्रत्येक वेळी पाणी ओसरल्यानंतर ही घरे जणू एकच प्रश्न विचारतील, ‘विकासाच्या नावाखाली ज्यांनी आपली घरे, शेती आणि गाव सोडले, त्यांचे पुनर्वसन आणि न्याय खरोखर पूर्ण झाला आहे का?’ कारण गावं कधीच बुडत नसतात. बुडतात त्या फक्त त्यांच्या जागा. गावं तर लोकांच्या आठवणींमध्ये, मनामध्ये आणि त्यांच्या जखमांमध्ये जिवंत राहतात.
पाण्याखाली गेलेली ही घरे आजही उभी आहेत; आणि त्यांच्यासोबत उभा आहे प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष.
अरुणा धरण प्रकल्पाच्या चाहुबाजुनी असणाऱ्या गावांना या प्रकल्पाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. प्रकल्प म्हटला की यातना आल्याच. अशावेळी आपण त्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. पाण्याने भरलेलं धरण पाहिलं की समाधान वाटतं.. लगेच सेल्फीसाठी हात आडवा होतो. पण त्या पाण्याच्या पोटात टुमदार कौलारू घरे, लेकरासारखी वाढवलेली झाडे, माडे, हृदयाशी कवटाळलेल्या आठवणी ही त्या सेल्पीत सामावल्या जाव्यात हीच इच्छा. आखवणेची ती वाडी आणि वीस गावं आजही जिवंत आहेत. धरणाच्या तळाशी नव्हे तर त्या लोकांच्या डोळ्यांत, ज्यांनी एक दिवस स्वतःचं गाव पाण्यात बुडताना पाहिलं होतं.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ