विडियो न्यूज

वेब स्टोरी

वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

रडीच्या डावातले चेअरमन


गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी राजेश पाटील विराजमान झाले आणि महायुतीच्या गोटात विजयाचा जल्लोष सुरू झाला. १६ विरुद्ध १३ मतांनी त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. वरकरणी हा लोकशाही प्रक्रियेतून मिळालेला विजय दिसत असला, तरी या विजयामागचे गणित तपासले की वेगळेच चित्र समोर येते. गोकुळच्या २५ निवडून आलेल्या संचालकांपैकी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले होते. म्हणजे सभासदांनी दिलेल्या कौलानुसार महायुतीला बहुमत नव्हते. मात्र सरकारने अध्यादेश काढून नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला आणि त्याच चार मतांच्या बळावर राजेश पाटील अध्यक्ष झाले. त्यामुळे प्रश्न राजेश पाटील अध्यक्ष झाले की नाही, एवढाच नाही; तर ते अध्यक्ष होण्यासाठी लोकशाहीच्या मूळ बहुमताच्या गणितात सरकारी हस्तक्षेपाची गरज का पडली, हा आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही, तर अध्यादेशाच्या मदतीने बहुमत निर्माण करायचे आणि त्यातून अध्यक्षपद मिळवायचे, ही कोणती लोकशाही? हा विजय राजेश पाटील यांचा असला, तरी त्याच्या राजकीय आणि घटनात्मक परिणामांची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस सरकारला टाळता येणार नाही.

राजेश पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी आमदार आहेत. त्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली, हा महायुतीमधील राजकीय वाटाघाटींचा भाग असू शकतो. महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये पदवाटप होणे, एखाद्या नेत्याला संस्थेच्या नेतृत्वाची संधी देणे, यात काही गैर नाही. मात्र ज्या संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत आपल्या गटाला बहुमत मिळालेले नाही, त्याच संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरकारी नियुक्त्यांच्या माध्यमातून विजयाचे गणित बदलले गेले, तर त्या विजयाच्या नैतिक अधिष्ठानावर प्रश्न उपस्थित होणारच. राजेश पाटील यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले आहे; पण त्यांच्या अध्यक्षपदाभोवती निर्माण झालेला वाद केवळ विरोधकांचा राजकीय आक्षेप म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. कारण या वादाच्या केंद्रस्थानी सहकारी संस्थेतील सभासदांचा कौल आणि त्यावर मात करणारी सरकारी यंत्रणा आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात गोकुळ दूध संघ या संस्थेचे मोठे स्थान आहे. लाखो दूध उत्पादक शेतकरी या संस्थेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे या संस्थेवरील नियंत्रणासाठी राजकीय संघर्ष होणे स्वाभाविक आहे. पण निवडणूक लढवणे आणि निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदी बदलणे, या दोन गोष्टींमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

१९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. म्हणजे मतदारांनी आपला कौल स्पष्ट केला होता. त्यानंतर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत गणसंख्येचा प्रश्न निर्माण झाला. २५ सदस्यांच्या मंडळात अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली गणसंख्या १४ होती. महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पेच निर्माण झाला. या परिस्थितीत कायदेशीर मार्ग शोधणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने ६ नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश काढून मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद केली. त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

या निर्णयामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे संपूर्ण गणित बदलले. १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत राजेश पाटील यांना १६ मते मिळाली, तर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना १३ मते मिळाली. महायुतीच्या १२ निवडून आलेल्या संचालकांना चार सरकारी नियुक्त संचालकांची साथ मिळाली आणि अध्यक्षपदाचा विजय निश्चित झाला. या चार मतांशिवाय महायुतीकडे निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राजेश पाटील यांच्या विजयाचे अभिनंदन करताना या विजयाची पार्श्वभूमीही तपासावी लागेल.

देवेंद्र फडणवीस हे आजवर एक सुसंस्कृत, सुशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून आपली प्रतिमा टिकवून होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेसाठी पक्षफोडी, आमदारांची पळवापळवी, सत्तास्थापनेची आकडेमोड हे प्रकार वाढले आहेत. या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये फडणवीस यांची प्रतिमा तुलनेने संयमी आणि कायद्याची जाण असलेला नेता अशी राहिली. राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या नावाखाली अनेक डावपेचांचे समर्थन होऊ शकते. परंतु प्रत्येक डावपेचाला घटनात्मक आणि नैतिक अधिष्ठान असावे लागते. गोकुळच्या प्रकरणात मात्र त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे फडणवीसांच्या राजकीय प्रतिमेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

आमदारांची फोडाफोडी झाली, पक्षांतरे झाली, सत्तेची समीकरणे बदलली, तेव्हा त्याचे समर्थन राजकीय रणनीती म्हणून करण्याची एक सोय होती. पण गोकुळमध्ये तर निवडणूक झाल्यानंतर, संचालक निवडून आल्यानंतर आणि अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू असताना सरकारी अधिकारांचा वापर करून मतदानाचे गणित बदलण्यात आले. हा प्रकार केवळ राजकीय मुत्सद्देगिरी म्हणून सोडून देता येणार नाही. कारण इथे प्रश्न पक्षांतराचा नाही, तर सहकारी संस्थेच्या सभासदांनी दिलेल्या कौलाचा आहे.

फडणवीस सरकारने हा अध्यादेश नेमका कोणत्या तातडीच्या परिस्थितीत काढला, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. राज्यात एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली होती का? दूध उत्पादकांचे हित धोक्यात आले होते का? गोकुळचा कारभार पूर्णपणे ठप्प झाला होता का? संस्थेचे अस्तित्वच संकटात आले होते का? यापैकी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नसताना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय पेच सोडवण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारणे कितपत योग्य आहे?

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१३ राज्यपालांना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार देते. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना तातडीने कायदेशीर तरतूद करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, तरच हा पर्याय वापरणे अपेक्षित आहे. अध्यादेश हा कायदा करण्याचा तात्पुरता घटनात्मक मार्ग आहे. तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सोयीसाठी वापरायचा अधिकारपत्र नाही. एखाद्या संस्थेतील निवडणुकीचा निकाल अनुकूल नसल्यामुळे अध्यादेश काढून सत्तेचे गणित बदलता येत असेल, तर उद्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाची दारे उघडी राहतील.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. १९८७ मध्ये डी. सी. वाधवा विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात बिहार सरकारने वारंवार अध्यादेश काढून विधिमंडळाच्या मंजुरीची प्रक्रिया टाळल्याच्या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. अध्यादेशांचा पुनःपुन्हा वापर करून विधिमंडळाला डावलणे हे घटनात्मक व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यानंतर २०१७ मध्ये कृष्णकुमार सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अध्यादेशाच्या अधिकाराची सविस्तर चिकित्सा केली. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार हा सरकारच्या मनमानीसाठी दिलेला नाही. त्यामागे वस्तुनिष्ठ कारणे आणि तातडीची आवश्यकता असणे गरजेचे आहे. राज्यपालांचे समाधानही न्यायालयीन तपासणीच्या पलीकडे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मग गोकुळच्या प्रकरणात अशी कोणती असाधारण परिस्थिती होती? एका सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक हा राज्याच्या कारभाराला अडथळा निर्माण करणारा प्रश्न होता काय? निवडणुकीतील राजकीय पेच सोडवण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध होता. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायद्यातील आवश्यक बदलांवर चर्चा करता आली असती. परंतु या सगळ्या प्रक्रियांऐवजी अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारण्याची एवढी घाई का झाली, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि चार नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी दिली. मात्र त्यांची मते स्वतंत्र मतपेटीत ठेवण्याचे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अंतिम न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहण्याचे निर्देशही दिले. त्यामुळे न्यायालयाने अध्यादेशाची घटनात्मक वैधता अंतिमतः मान्य केली आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. या प्रकरणातील अंतिम कायदेशीर प्रश्न अद्याप न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अंतरिम दिलासा नाकारणे आणि एखाद्या कायद्याला अंतिम घटनात्मक मान्यता देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

राजेश पाटील यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्व संचालकांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका मांडली आहे. दूध उत्पादकांचे हित, संस्थेचा विकास आणि कारभारातील सुधारणा यांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. परंतु त्यांच्यासमोर एक नैतिक आव्हानही आहे. ज्या निवडणुकीत त्यांच्या गटाला निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत नव्हते, त्या निवडणुकीत सरकारी नियुक्त संचालकांच्या मतांच्या आधारे ते अध्यक्ष झाले. त्यामुळे त्यांनी केवळ पदाची प्रतिष्ठा जपून चालणार नाही, तर आपल्या नेतृत्वाची विश्वासार्हताही सिद्ध करावी लागेल. विरोधी गटातील १३ संचालकांचा विश्वास संपादन करणे, दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे आणि गोकुळला पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे नेणे ही त्यांच्यासाठी खरी कसोटी असेल.

सहकारी चळवळीचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे सभासदांचा सहभाग आणि त्यांचे लोकशाही पद्धतीने निवडलेले प्रतिनिधित्व. सरकारला काही नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार असला, तरी त्या अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीतून निर्माण झालेल्या बहुमताचे महत्त्वच कमी होत असेल, तर सहकाराच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसतो. सहकारी संस्था ही सरकारच्या मर्जीवर चालणारी राजकीय शाखा नाही. ती सभासदांच्या सहभागातून उभी राहिलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे सरकारी हस्तक्षेपाची मर्यादा आणि निवडून आलेल्या संचालकांचे अधिकार यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात पराभव स्वीकारण्याची मानसिकता कमी होत चालली आहे. निवडणुकीत जिंकले तर आपला विजय आणि हरले तर नियमांमध्ये बदल करून विजय मिळवण्याची धडपड, असे चित्र निर्माण होत आहे. आमदार फोडणे, पक्षांतरे घडवणे, बहुमताचे आकडे बदलणे आणि आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही अध्यादेशाचा वापर करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न होणे, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.

राजेश पाटील यांना अध्यक्षपद मिळाले, पण त्या पदापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेने महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. फडणवीस सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत. कारण एका सहकारी संस्थेचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी राज्यघटनेतील अध्यादेशाच्या अधिकाराचा वापर करण्याची वेळ येत असेल, तर उद्या मोठ्या राजकीय पराभवानंतर सत्ताधारी कोणते घटनात्मक दरवाजे ठोठावतील, याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.

रडीच्या डावात चेअरमन होता येईल; पण लोकशाहीचा विश्वास संपादन करता येत नाही. राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ कितीही यशस्वी ठरो, त्यांच्या निवडीमागील हा घटनात्मक आणि नैतिक प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात नोंदला जाणार आहे. कारण लोकशाहीत पद मिळवणे महत्त्वाचे असतेच; पण ते पद मिळवण्याचा मार्गही तितकाच महत्त्वाचा असतो.

: मनीष चंद्रशेखर वाघ

Leave a Comment