महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेसाठीची स्पर्धा नवीन नाही. मात्र, सत्तेत एकत्र नांदणारे मित्रपक्ष जेव्हा एकमेकांवर संशय घेऊ लागतात, तेव्हा त्यांच्या ऐक्याचा मुखवटा गळून पडू लागतो. मनोज जरांगे पाटील यांनी सादर केलेल्या कथित ध्वनिफितीने महायुतीच्या राजकारणात असाच संशयाचा धुरळा उडवला आहे. पाचशे कोटी रुपयांचा उल्लेख, एकनाथ शिंदे यांना संपवण्याच्या कटाचे आरोप आणि भाजपच्या नेत्यांवर शिंदेसेनेने केलेली टीका, या सगळ्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य केवळ एका ध्वनिफितीपुरते मर्यादित नसून सत्ताधारी पक्षांमधील परस्परविश्वासाच्या पायालाच तडे गेल्याचे ते लक्षण आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सादर केलेल्या ध्वनिफितीत २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या कथित संभाषणाचा संदर्भ असल्याचे सांगितले जाते. जरांगे यांचे आंदोलन शांत करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पाचशे कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख या ध्वनिफितीत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. एकनाथ शिंदे यांनी आरोप फेटाळले आहेत, तर जरांगे यांनीही पैसे स्वीकारल्याचे नाकारले आहे. त्यामुळे ध्वनिफितीतील संभाषण खरे आहे की बनावट, याचा निर्णय राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर निष्पक्ष तपासातूनच व्हायला हवा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ध्वनिफितीच्या न्यायवैद्यक तपासणीचे आदेश दिल्याचे सांगितले आहे. हा योग्य मार्ग असला, तरी तपासाची व्याप्ती केवळ आवाजाच्या सत्यतेपुरती मर्यादित राहता कामा नये. ध्वनिफीत कधी तयार झाली, ती इतक्या काळानंतरच सार्वजनिक का झाली, तिच्यामागे कोणाचा हेतू आहे आणि संबंधित आरोपांना काही ठोस पुरावे आहेत का, या प्रश्नांचीही उत्तरे मिळाली पाहिजेत. राजकीय सोयीप्रमाणे तपासाची मागणी करणे आणि निष्कर्ष प्रतिकूल ठरले की तपास यंत्रणांवरच प्रश्न उपस्थित करणे, ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे.
या प्रकरणात रामदास कदम यांनी भाजपवर संशय व्यक्त केला, तर भाजपच्या प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी प्रत्युत्तर देत शिंदेसेनेच्या नेत्यांना सुनावले. एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता वाढत असल्यामुळे त्यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे, भाजपने असे करण्याचे कारणच काय, असा सवाल उपस्थित केला. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे महायुतीतील अंतर्गत अस्वस्थता उघड झाली आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेल्यापासून एकनाथ शिंदे यांच्या मनात नाराजी असल्याची चर्चा सातत्याने होत आहे. शिंदे यांनी अनेकदा दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्याने या चर्चांना अधिक बळ मिळाले. अर्थात, राजकीय भेटी म्हणजे नाराजीचा पुरावा नव्हे. परंतु, सत्तेतील भागीदारांमध्ये विश्वासाचे नाते मजबूत नसेल, तर अशा प्रत्येक घटनेला संशयाची किनार लाभते. सध्याच्या वादातून नेमके हेच स्पष्ट होत आहे.
या सगळ्या संघर्षात मराठा आरक्षणाचा मूलभूत प्रश्न मात्र मागे पडण्याची शक्यता आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामागे मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्या होत्या. त्या मागण्यांवर सरकारने काय निर्णय घेतले, किती आश्वासने पूर्ण केली आणि समाजाच्या अपेक्षांचे काय झाले, याचा हिशेब होण्याऐवजी आंदोलनाच्या आर्थिक व्यवहारांभोवतीच चर्चा केंद्रित होत आहे. जरांगे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आणि त्यांच्या आरोपांची सत्यता तपासणे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवणे अन्यायकारक ठरेल; त्याचप्रमाणे राजकीय संबंधांच्या आधारे गंभीर आरोप दुर्लक्षित करणेही योग्य नाही.
या प्रकरणाचा राजकीय लाभ विरोधकांना मिळू शकतो. काँग्रेससह विरोधी पक्षांना महायुतीवर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, विरोधकांनीही केवळ राजकीय आरोपांवर समाधान न मानता पारदर्शक चौकशीची मागणी केली पाहिजे. कारण पाचशे कोटींचा आकडा खरा असेल, तर तो अत्यंत गंभीर विषय आहे; आणि तो खोटा असेल, तर एवढ्या मोठ्या रकमेचा उल्लेख करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न कोणी केला, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अखेरीस, या प्रकरणात भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे, हे निश्चित. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम, शिंदेसेनेची अस्वस्थता आणि मित्रपक्षांमधील अविश्वास या तिन्ही आघाड्यांवर भाजपला सावध भूमिका घ्यावी लागेल. मात्र, या वादाचा निकाल राजकीय शक्तिप्रदर्शनातून नव्हे, तर निष्पक्ष तपासातून लागला पाहिजे. ध्वनिफीत खरी की खोटी, पाचशे कोटींच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही आणि या सगळ्यामागे कोणाचे राजकीय हितसंबंध आहेत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले जाणे हा गुन्हा नाही आणि आरोप करणाऱ्यांना पुरावे देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही. महायुतीने आपापसातील आरोपांच्या धुरळ्यात जनतेच्या प्रश्नांना विसरू नये. कारण सत्तेच्या सारीपाटावर कोणाचा काटशह होतो, यापेक्षा जनतेचा विश्वास कोण गमावतो, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. पाचशे कोटींच्या आरोपाचे सत्य बाहेर आलेच पाहिजे; अन्यथा संशयाचे राजकारण लोकशाहीचा विश्वास पोखरत राहील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ