युद्ध म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहतात रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, उद्ध्वस्त शहरे आणि मृत्यूचे तांडव! मात्र युद्धाच्या या दृश्यांपलीकडे एक असे वास्तव आहे, जे जगाच्या भविष्याची चिंता वाढवणारे आहे. ते म्हणजे युद्धामुळे उद्ध्वस्त होणारी शेती आणि त्यातून निर्माण होणारे अन्नसंकट! रणांगणावर बंदुका धडाडतात, पण त्याचे पडसाद जगाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचतात. सीमांवर सुरू असलेल्या संघर्षाची किंमत अखेर सामान्य माणसाला महागाईच्या रूपाने मोजावी लागते. आज जगासमोर उभ्या ठाकलेल्या अन्नसुरक्षेच्या संकटाचे हेच भयावह वास्तव आहे.
‘नेचर फूड’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, २००० ते २०२० या वीस वर्षांच्या कालावधीत संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये सुमारे २ लाख ४९ हजार चौरस किलोमीटर शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाले. या जमिनीवर निर्माण होऊ शकणारे अन्न सुमारे २५.५ कोटी लोकांच्या किमान वार्षिक अन्नऊर्जेच्या गरजा भागवू शकले असते. ही आकडेवारी केवळ जमिनीच्या नुकसानीची नाही; ती कोट्यवधी माणसांच्या ताटातून हिरावल्या गेलेल्या घासांची आहे. युद्धामुळे एखाद्या देशाची सीमा बदलते की नाही, हे पुढचे गणित; पण त्या देशातील शेतकऱ्याच्या हातातील नांगर सुटतो, त्याच्या शेतात पेरणी होत नाही आणि त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्यावर अंधार पसरतो, हे अधिक गंभीर वास्तव आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध असो, इस्रायल-फलस्तीन संघर्ष असो किंवा पश्चिम आशियातील वाढता तणाव असो; या संघर्षांचा परिणाम संबंधित देशांच्या सीमांपुरता मर्यादित राहत नाही. जागतिक अन्नव्यवस्था परस्परांशी जोडलेली असल्यामुळे एका प्रदेशातील युद्धाचा फटका हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशांनाही बसतो. धान्याची निर्यात विस्कळीत होते, खतांचा पुरवठा अडतो, इंधन महागते, समुद्री वाहतूक खर्चिक होते आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढतात. युद्धाची ठिणगी एका प्रदेशात पडते; पण तिच्या झळा जगभरातील गरीबांच्या चुलीपर्यंत पोहोचतात.
युक्रेन हा जागतिक धान्यव्यापारातील महत्त्वाचा देश. मात्र युद्धामुळे शेती, सिंचन आणि निर्यात यंत्रणा यांच्यावर गंभीर परिणाम झाले. उपलब्ध माहितीनुसार, २०२५ मधील युक्रेनची धान्यनिर्यात २०२० च्या तुलनेत सुमारे ३५ टक्क्यांनी कमी होती. जवळपास दहा लाख हेक्टर शेतीक्षेत्रावर भूसुरुंगांचा धोका आहे, तर काखोव्का जलाशयाच्या नाशामुळे सुमारे सहा लाख हेक्टर जमिनीच्या सिंचनावर परिणाम झाला. युद्ध थांबले तरी शेतजमिनीवरील सुरुंग हटवणे, पाण्याची व्यवस्था पूर्ववत करणे, यंत्रसामग्री उभी करणे आणि शेती पुन्हा उत्पादनक्षम बनवणे यासाठी वर्षानुवर्षे लागू शकतात. म्हणजेच युद्धाचा शेवट झाला तरी त्याने निर्माण केलेली भूक लगेच संपत नाही.
युद्धाच्या अर्थकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा दुवा म्हणजे इंधन आणि खते. शेतीला पाणी देण्यासाठी वीज किंवा डिझेल लागते, ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी इंधन लागते, तर उत्पादन वाढवण्यासाठी खतांची आवश्यकता असते. खतनिर्मितीमध्ये नैसर्गिक वायूचा महत्त्वाचा वाटा असल्यामुळे गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला की त्याचा परिणाम खतांच्या उत्पादनावर होतो. खत महागले की शेतीचा खर्च वाढतो. खर्च वाढला की शेतकऱ्याचा नफा कमी होतो. उत्पादन घटले की बाजारातील पुरवठ्यावर दबाव येतो आणि अखेरीस ग्राहकाला महागाईचा सामना करावा लागतो. हे एक दुष्टचक्र आहे. त्यात शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात; मात्र या साखळीतील सर्वांत मोठी किंमत गरीब कुटुंबांना मोजावी लागते.
भारतासाठीही हा इशारा दुर्लक्षित करता येणार नाही. पश्चिम आशियातील तणावामुळे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि खतनिर्मिती प्रभावित झाल्यास भारतीय शेतीसमोर आव्हाने उभी राहू शकतात. दिलेल्या वृत्तानुसार, गॅसपुरवठ्याच्या संकटात देशातील युरियाचे मासिक उत्पादन २५ लाख टनांवरून १५ लाख टनांपर्यंत घसरले होते. त्याच वेळी पश्चिम आशियातील बाजारपेठा भारतीय कृषी निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. २०२५ मध्ये या प्रदेशातील कृषी निर्यात सुमारे ११.८ अब्ज डॉलर होती. समुद्री वाहतूक महागल्यास बासमती तांदूळ, मसाले आणि फळांच्या निर्यातदारांवर आर्थिक दबाव वाढू शकतो.
अर्थात, भारताचे २०२५-२६ मधील अन्नधान्य उत्पादन ३७.६ कोटी टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज म्हणजे भविष्यातील अन्नसुरक्षेची हमी नव्हे. पावसाची अनिश्चितता, हवामानबदल, वाढता उत्पादनखर्च, खतांची उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. अन्नधान्य देशात उपलब्ध असणे आणि ते प्रत्येक नागरिकाला परवडणाऱ्या किमतीत मिळणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गोदामे भरलेली असताना गरीबाच्या ताटात अन्न नसेल, तर अन्नसुरक्षेच्या धोरणांचा उपयोग काय?
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये वनस्पती तेलाच्या किमतीत ५.१ टक्के, तर गव्हाच्या किमतीत ४.३ टक्के वाढ नोंदवली गेली. जगभरात सुमारे ३१.८ कोटी लोक गंभीर अन्न असुरक्षेचा सामना करत असल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे. २०२६ मध्ये जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात २.१ टक्के घट होण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. या आकडेवारीकडे केवळ आर्थिक निर्देशांक म्हणून पाहता येणार नाही. प्रत्येक टक्क्याच्या मागे उपासमारीची भीती, कुपोषणाचा धोका आणि असंख्य कुटुंबांच्या जगण्याचा संघर्ष दडलेला आहे.
मग प्रश्न असा आहे की, जगाला युद्धासाठी अब्जावधींचा शस्त्रसाठा उभारणे शक्य आहे; पण अन्नसुरक्षेसाठी तितकीच सामूहिक इच्छाशक्ती का दिसत नाही? राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली क्षेपणास्त्रांची संख्या मोजणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी एकदा रिकाम्या ताटांची संख्याही मोजावी. युद्धात जिंकणारा कोण, हा प्रश्न प्रत्येक पक्ष विचारतो; पण युद्धामुळे भुकेले राहणाऱ्यांची जबाबदारी कोण घेणार, याचे उत्तर मात्र सहज मिळत नाही.
जगाला युद्धे थांबवण्याची गरज आहेच; पण त्याचबरोबर संघर्षग्रस्त भागांतील शेतीचे पुनर्वसन, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सिंचनव्यवस्थेची पुनर्बांधणी, खतांचा स्थिर पुरवठा आणि धान्याच्या व्यापारासाठी सुरक्षित मार्ग यांचीही गरज आहे. भारतानेही खतांसाठी कच्च्या मालाचे विविध स्रोत, देशांतर्गत उत्पादनक्षमता, अन्नधान्याची साठवणूक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच त्याचे न्याय्य वितरण आणि सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
युद्धाच्या नकाशावर आखल्या जाणाऱ्या सीमारेषा राजकीय असतात; पण भुकेला कोणतीही सीमा नसते. क्षेपणास्त्रांना धर्म नसतो, बंदुकांना जात नसते आणि उपासमारीला राष्ट्रवाद कळत नाही. भूक ही प्रत्येक माणसाची समान वेदना आहे. त्यामुळे शेतीचे रक्षण हा केवळ कृषी धोरणाचा विषय नाही, तर मानवतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कारण युद्धभूमीवर पडणाऱ्या प्रत्येक बॉम्बचा आवाज काही काळाने थांबतो; पण उद्ध्वस्त झालेल्या शेतातील शांतता अनेक वर्षे भुकेची किंकाळी बनून घुमत राहते. जगाने ही किंकाळी ऐकली नाही, तर उद्याच्या युद्धात कोण जिंकले आणि कोण हरले, यापेक्षा किती माणसांना दोन वेळचे अन्न मिळाले नाही, हाच इतिहासातील सर्वांत मोठा प्रश्न ठरेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ