लोकशाहीत असंतोषाच्या जाहीर अभिव्यक्तीचे एक महत्त्वाचे ठिकाण बनलेले जंतर मंतर आता मोदी सरकारच्या निशाण्यावर आले आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जंतर मंतर रोडला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, गेल्या अडीच दशकांत अनेक महत्त्वपूर्ण आंदोलने पाहिलेल्या जंतर मंतरवर सरकारने आता सर्व प्रकारच्या आंदोलनांवर बंदी घातली आहे.
दिल्लीतील संसद आणि इतर सरकारी कार्यालयांपासून अगदी जवळ असलेले जंतर मंतर हे दोन दशकांहून अधिक काळ राजकीय आंदोलने, जनआंदोलने आणि नागरी प्रतिकाराचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे. वाचकांना माहीत आहे की, गेल्या २०-२५ वर्षांत राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, कामगार संघटना, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी याच जंतर मंतरवरून आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत आणि अनेक प्रसंगी सरकारांना नमण्यास भाग पाडले आहे. पण आता सरकारने जंतर मंतरऐवजी रामलीला मैदान, पूर्व दिल्लीतील शाहदरा येथील सीबीडी ग्राउंड आणि उत्तर दिल्लीतील बुराडी ग्राउंड ही आंदोलनाची ठिकाणे म्हणून निश्चित केली आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे. मात्र, या निर्णयाचा ज्ञानेश कुमारविरोधी आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद आहे की, जंतर मंतरवरील वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे मध्य दिल्लीतील वाहतूक, व्यवसाय आणि सामान्य कामकाजात व्यत्यय येतो. माजी आयपीएस अधिकारी आणि आता भाजप नेत्या असलेल्या किरण बेदी यांचेही म्हणणे आहे की, अरुंद रस्ते आणि अनेक संवेदनशील इमारती व कार्यालयांच्या सान्निध्यामुळे जंतर मंतर हे आंदोलनासाठी योग्य ठिकाण नाही. अशा लोकांचे म्हणणे ऐकून हे स्पष्ट होते की, भाजपला सार्वजनिक आंदोलनाची किती भीती वाटते, म्हणूनच ते आंदोलनाचे प्रतीक बनलेल्या जंतर मंतरवर लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखत आहेत. किरण बेदी यांनी पोलीस अधिकारी असताना, किंवा त्यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या असताना, किंवा त्याही आधी अण्णा आंदोलनात सहभागी असताना याबद्दल काहीही म्हटले नव्हते. मात्र, आता त्या भाजपमध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांची मते बदलली आहेत.
विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की जंतर मंतर हटवल्याने नागरिकांना सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आणि राष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी असलेले एक महत्त्वाचे व्यासपीठ कमकुवत होईल. अखिलेश यादव यांनी भाजप सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, ज्या ठिकाणांहून जनतेचा रोष थेट सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशा ठिकाणांपासून सरकारला लोकांना दूर ठेवायचे आहे. आम आदमी पक्षाचे सौरभ भारद्वाज यांनी आरोप केला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे आंदोलनाच्या नव्या पिढीला घाबरत आहेत.
दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी उपहासाने म्हटले की मोदी आणि शाह यांच्यासाठी हा “लोकशाही”चा प्रश्न आहे, तर कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके म्हणाले की आंदोलनाचे ठिकाण बदलल्याने असंतोषाचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही. त्यांनी सोशल मीडियावर टिप्पणी केली की उद्या पंतप्रधान मोदी आंदोलनाच्या ठिकाणांच्या यादीतून लोकशाहीच काढून टाकू शकतात, कारण समस्या आंदोलनाच्या जागेची नाही, तर लोकांच्या आंदोलनाच्या कल्पनेची आहे.
रामलीला मैदान, सीबीडी आणि बुराडी मैदानांच्या बाबतीत व्यावहारिक अडचणी दिसून येत आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या सणासुदीच्या काळात सांस्कृतिक आणि इतर कार्यक्रमांमुळे रामलीला मैदान उपलब्ध नसते. त्याचप्रमाणे, सीबीडी आणि बुराडी मैदानांनाही व्यावहारिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. दिल्लीकर या ठिकाणांशी परिचित असले तरी, दिल्लीबाहेरील लोक जंतर मंतरला आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून ओळखतात. कालांतराने ही ठिकाणे अधिक प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे, परंतु तोपर्यंत मोदी सरकार स्वतःला आंदोलनांपासून सुरक्षित समजू शकते. मात्र, मोदी आणि शाह हे विसरत आहेत की लोकशाहीमध्ये आंदोलनाच्या ठिकाणांपेक्षा आंदोलनेच अधिक महत्त्वाची असतात.
२०२० ते २०२१ च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान, हजारो शेतकरी जंतर मंतरला न येता दिल्लीच्या सीमेवर बसले होते आणि तरीही सरकारला नमते घ्यावे लागले. त्याचप्रमाणे, शाहीन बागमध्ये महिला सीएएच्या विरोधात बसल्या, पण त्यांनाही जंतर मंतरला यावे लागले नाही. मात्र, जंतर मंतरच्या आधी, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके इंडिया गेट आणि विजय चौकाजवळील बोट क्लबचे लॉन हे मोठ्या राजकीय आणि सार्वजनिक आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र होते. ऑक्टोबर १९८८ मध्ये, शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी बोट क्लबमध्ये जमले. शेतकऱ्यांनी आपल्या जनावरांसह अनेक दिवस तिथेच थांबून, तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव टाकला.
मोदींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जोपर्यंत लोकशाही अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा अधिकारही कायम राहील, मग ते जंतर मंतरवर केले जावो वा कुठल्यातरी अज्ञात ठिकाणी.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ