दरवर्षी २ ऑक्टोबर तारीख आले की आपल्याला गांधीजींना आठवतत.आपण त्यांच्या हातातील काठी, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे शांत हास्य, त्यांच्या तीन माकडांची प्रतिमा आणि ‘सत्य-अहिंसा’चे विचार यांची उजळणी करतो. नेते गांधींच्या पुतळ्याला हार घालतात, भाषणे होतात, गांधींच्या नावाने घोषणा दिल्या जातात आणि काही तासांसाठी राजकारणालाही गांधीजी आठवतात. पण एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारत नाही, गांधींच्या भारतात आजचे राजकारण बसते का? गांधींच्या ‘हिंद स्वराज्या’च्या कसोटीवर आजची सत्ता, आजचे पक्ष, आजचे राजकारण आणि आजची लोकशाही किती खरी उतरते?
गांधींचे स्वराज्य म्हणजे इंग्रज गेले आणि भारतीय सत्तेवर आले, एवढे साधे गणित नव्हते. परकीय सत्ता गेल्यानंतर तिच्या जागी देशी सत्ता आली, पण तिची मानसिकता जर तशीच राहिली, तर त्याला गांधी स्वराज्य म्हणाले नसते. कारण त्यांच्या दृष्टीने स्वराज्य म्हणजे केवळ सत्तेवर कोण बसले आहे हा प्रश्न नव्हता; सत्ता कोणासाठी वापरली जाते आणि त्या सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सामान्य माणसाकडे आहे का, हा खरा प्रश्न होता.
आज आपल्या राजकारणात मात्र सत्ता ही साध्य बनली आहे आणि लोकशाही अनेकदा साधन. निवडणूक जिंकायची, सत्ता मिळवायची, सत्ता टिकवायची आणि पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी पुन्हा सत्तेचा वापर करायचा, या चक्रात ‘जनता’ कुठेतरी मधेच हरवून जाते. गांधींच्या स्वराज्यात नागरिक हा सत्तेचा ग्राहक नव्हता; तो सत्तेचा मालक होता. आज मात्र नागरिकाला पाच वर्षांतून एकदा मत देणारा मतदार बनवण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.
मतदानाच्या दिवशी नागरिक राजा असतो, असे आपण म्हणतो. पण उरलेली पाच वर्षे तो प्रजा का होतो? हा गांधींच्या स्वराज्यापुढचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
गांधींना स्वराज्य म्हणजे स्वतःवर राज्य करण्याची क्षमता वाटत होती. म्हणूनच त्यांनी सत्तेच्या केंद्रीकरणापेक्षा ग्रामस्वराज्यावर भर दिला. निर्णय दिल्लीपासून गावाकडे, मंत्रालयापासून ग्रामसभेकडे आणि सत्ताधाऱ्यांकडून नागरिकांकडे जाणे, ही त्यांच्या स्वराज्याची दिशा होती. आज पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा आहे; तरी प्रत्यक्ष अधिकार, आर्थिक स्वायत्तता आणि निर्णयक्षमता किती प्रमाणात खालपर्यंत पोहोचली आहे, हा प्रश्न कायम आहे.
गांधींच्या स्वराज्याची कल्पना लोकशाहीची होती. आज मात्र राजकारणात सत्ता जितकी वर केंद्रित होते, तितकी सामान्य नागरिकाची भूमिका दुय्यम होत जाते. पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचा शब्द अंतिम, सरकारचा निर्णय अंतिम, पक्षाचा निर्णय अंतिम आणि प्रश्न विचारणारा मात्र पक्षविरोधी, राष्ट्रविरोधी किंवा विकासविरोधी ठरवला जातो. गांधी असते तर त्यांनी कदाचित सर्वप्रथम विचारले असते, ‘प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कुठे गेला?’
लोकशाहीमध्ये विरोधक असणे ही कमजोरी नसते; ती लोकशाहीची सुरक्षा व्यवस्था असते. सरकारला विरोध करणारा प्रत्येक आवाज शत्रू नसतो. उलट, सत्तेला आरसा दाखवणारा आवाज लोकशाहीला जिवंत ठेवतो. आज मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अनेकदा एकमेकांना देशाच्या हिताच्या बाहेर ढकलण्याच्या राजकारणात अडकलेले दिसतात. सत्ताधाऱ्यांना प्रत्येक प्रश्न कटकारस्थान वाटतो आणि विरोधकांना प्रत्येक निर्णय हुकूमशाही वाटतो. या दोन्ही टोकांच्या मध्ये सामान्य नागरिकाचा विवेक कुठे उभा आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.
आज निवडणूक प्रक्रियेबाबतही राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष हे आरोप लोकशाही संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत आहे. या वादात आरोप कोणाचे खरे आणि प्रत्यारोप कोणाचे खोटे, यापलीकडे एक मूलभूत गोष्ट महत्त्वाची आहे, लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे. निवडणूक ही केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नसून लोकांच्या सार्वभौम इच्छेचे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थेबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पारदर्शकतेने मिळणे ही लोकशाहीची गरज आहे.
गांधींच्या स्वराज्यात बहुमताला सर्वाधिकार नव्हता. बहुमताने सत्ता मिळू शकते; पण बहुमताला नैतिकतेची हमी मिळत नाही. पाच माणसांनी एका माणसावर अन्याय करण्यासाठी मतदान केले, तर तो अन्याय लोकशाही ठरत नाही. म्हणून गांधींचे स्वराज्य हे बहुसंख्याकांचे राज्य नव्हते; ते न्यायाचे राज्य होते.
ही बाब आज विशेष महत्त्वाची आहे. हिंदू-मुस्लिम, बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक, श्रीमंत-गरीब, शहर-गाव, उच्च-नीच अशा विभागणीवर राजकारण उभे राहिले तर ते निवडणूक जिंकू शकते; पण गांधींचे स्वराज्य जिंकू शकत नाही. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली नागरिकांचे प्रश्न झाकता येतात; धर्माच्या नावावर मतांचे ध्रुवीकरण करता येते; विकासाच्या नावाखाली असमानता लपवता येते; पण माणसाच्या पोटाचा प्रश्न, रोजगाराचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न आणि सन्मानाने जगण्याचा प्रश्न कायम राहतो.
गांधींसाठी देशभक्ती म्हणजे देशाच्या नावाचा जयघोष नव्हता. देशभक्ती म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा समाजाच्या हिताला प्राधान्य देणे. आज राजकारणात देशभक्तीचा आवाज जितका मोठा झाला आहे, तितकाच प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकाला देशभक्तीचा पुरावा द्यावा लागतो, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. देशावर प्रेम करण्यासाठी सत्तेवर प्रेम करणे आवश्यक नसते. उलट, देशावर प्रेम करणारा नागरिक सत्तेलाही प्रश्न विचारू शकतो.
गांधींच्या स्वराज्यात माध्यमेही सत्तेची जाहिरातपत्रे नसून जनतेचा आवाज असायला हवी होती. पत्रकाराने सत्तेच्या जवळ बसण्यापेक्षा सत्तेवर नजर ठेवणे महत्त्वाचे मानले असते. आज माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत आणि माहितीच्या प्रवाहाबाबत जगभर चर्चा सुरू आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण केवळ राजकीय नसते; माहिती, पैसा आणि सार्वजनिक चर्चेचे केंद्रीकरण झाले तरी लोकशाही कमकुवत होते. अलीकडील चर्चांमध्येही आर्थिक, माहितीविषयक आणि राजकीय सत्तेच्या एकवटण्याबाबत चिंता व्यक्त झाली आहे.
गांधींच्या स्वराज्याची आणखी एक महत्त्वाची कसोटी म्हणजे आर्थिक समानता. आज आपण विकासाच्या आकड्यांवर अभिमान बाळगतो. मोठे महामार्ग, उंच इमारती, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल भारत ही प्रगतीची चिन्हे आहेत. पण या प्रगतीच्या सावलीत उभ्या असलेल्या माणसाला रोजगार आहे का? शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते का? मजुराला सुरक्षित जीवन मिळते का? तरुणाला शिक्षणानंतर रोजगार मिळतो का? महिलेला सुरक्षितता आणि समान संधी मिळते का? विकास जर काही हातांमध्ये संपत्ती एकवटत असेल आणि मोठा समाज असुरक्षित होत असेल, तर गांधींच्या भाषेत तो स्वराज्याचा विजय नाही.
गांधींनी ‘विश्वस्तपद’ मांडले होते. संपत्ती ही केवळ व्यक्तीची मालमत्ता नसून समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आहे, असा त्याचा गाभा होता. आज मात्र संपत्ती आणि सत्ता यांचे नाते अधिक घट्ट होताना दिसते. पैसा राजकारणात येतो आणि राजकारण पैसा निर्माण करण्याचे साधन बनते, तेव्हा लोकशाहीच्या दारावर बाजार उभा राहतो. अशा वेळी गांधींचा साधेपणा आणि विश्वस्तपदाचा विचार आपल्याला अस्वस्थ करतो आणि ही अस्वस्थता आवश्यक आहे.
आजची तरुण पिढीही या प्रश्नांना वेगळ्या पद्धतीने भिडत आहे. जनरेशन झेड आणि जनरेशन अल्फा जुन्या राजकीय चौकटीत सहज बसत नाहीत. त्यांना प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. शिक्षण, रोजगार, परीक्षा, पारदर्शकता, संधी आणि न्याय याबाबत ते आवाज उठवत आहेत. अलीकडच्या तरुणांच्या आंदोलनांमध्येही सत्तेला थेट प्रश्न विचारण्याची ही प्रवृत्ती दिसून येते.
कदाचित हाच गांधींच्या स्वराज्याचा आजचा आधुनिक अवतार आहे. हातात चरखा नसला तरी हातात मोबाईल आहे. सभागृहात प्रवेश नसला तरी सामाजिक माध्यमांवर आवाज आहे. पारंपरिक राजकीय संघटना नसल्या तरी प्रश्न विचारण्याची तयारी आहे. साधने बदलली आहेत; पण सत्तेला जाब विचारण्याची भावना जिवंत आहे. म्हणून आज गांधीजींच्या तीन माकडांकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. वाईट पाहू नका, वाईट ऐकू नका, वाईट बोलू नका—या संदेशाचा अर्थ जर आपण चुकीचा घेतला, तर तो अन्यायाच्या बाजूने जाणारा संदेश ठरेल. गांधींच्या विचारांचा खरा अर्थ अन्यायाकडे डोळेझाक करणे नव्हे; अन्याय पाहून शांत न बसणे हा आहे. कान बंद करणे नव्हे; दबलेल्या माणसाचा आवाज ऐकणे हा आहे. तोंड बंद करणे नव्हे; सत्य बोलण्याचे धैर्य ठेवणे हा आहे.
आज भारताला गांधींच्या पुतळ्यांची नव्हे, गांधींच्या स्वराज्याची गरज आहे. असा भारत हवा, जिथे सत्ताधाऱ्याला प्रश्न विचारणे गुन्हा ठरणार नाही. जिथे विरोधक असणे देशद्रोह मानले जाणार नाही. जिथे निवडणूक जिंकणे म्हणजे जनतेवर अमर्याद अधिकार मिळवणे समजले जाणार नाही. जिथे बहुमताला अल्पमताचा आवाज ऐकावा लागेल. जिथे धर्म मतांसाठी नव्हे, माणसाच्या श्रद्धेसाठी असेल. जिथे गावाला विकासासाठी राजधानीकडे पाहावे लागणार नाही. जिथे पत्रकार सत्तेचा प्रवक्ता नसून जनतेचा प्रहरी असेल. आणि जिथे नागरिक मतदानानंतर पाच वर्षे गप्प बसणार नाही.
स्वराज्य म्हणजे सत्तेचे स्वरूप बदलणे आहे.
स्वराज्य म्हणजे सिंहासनासमोर निर्भयपणे उभा राहिलेला नागरिक.
स्वराज्य म्हणजे ‘माझ्यावर सरकारचे नियंत्रण किती आणि माझे सरकारवर नियंत्रण किती?’ हा प्रश्न विचारण्याची ताकद.
आणि म्हणूनच आज गांधीजींच्या जयंतीदिनी सर्वांत मोठा प्रश्न हा आहे, ‘गांधींच्या स्वराज्याला आपण किती जगतो?’ कारण राष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झाली असतील; पण नागरिकाला खरे स्वराज्य मिळण्यासाठी अजूनही एक लढा बाकी आहे.
हा लढा कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध नाही. हा लढा सत्तेच्या त्या मानसिकतेविरुद्ध आहे, जी जनतेला मालक न मानता मतदार मानते. आणि गांधींच्या स्वराज्याचा खरा अर्थ ‘जनता मतदार नाही, जनता मालक आहे. सत्ता तिची आहे; सत्ताधारी तिचे विश्वस्त आहेत’ हाच आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ