ब्रिटिशांची सत्ता जाऊन आठ दशकांचा काळ गेला. स्वतंत्र भारताचे संविधान आले, नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळाले आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून सरकार निवडण्याचा अधिकारही मिळाला. मात्र, सत्तेला विरोध करणाऱ्या आवाजांकडे पाहण्याची प्रशासनाची मानसिकता खरोखर बदलली आहे का? हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कारण १९१६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्याविरुद्ध वापरण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक कायदेशीर तरतुदींची आठवण करून देणारा ‘शांतता बंधपत्रा’चा म्हणजेच ‘पीस बॉण्ड’चा मुद्दा आजही स्वतंत्र भारतात अस्तित्वात आहे आणि चर्चेतही आहे.
या बॉण्डची आज आठवण होण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच दिल्लीत झालेले विद्यार्थी आंदोलन आणि त्या आंदोलनाचे लीडर अभिजीत दिपके, नेहा बोरा! एसआयआरविरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनी एका वर्षासाठी पीस बॉण्ड दिल्याचे, तर ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांना दहा हजार रुपयांचा बॉण्ड आणि एक जामीनदार सादर करण्यास सांगितल्याचे वृत्त आहे. बोरांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या नोटिशीला आव्हान दिले; मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताना प्रक्रियात्मक संरक्षण आणि पुराव्यांच्या खुलाशासंबंधी निर्देश दिले. बोरांनी पीस बॉण्डवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
या घटनांकडे केवळ एका आंदोलनापुरते किंवा एका विद्यार्थिनीच्या भूमिकेपुरते पाहून चालणार नाही. प्रश्न आहे तो सरकारविरोधात आवाज उठविण्याच्या अधिकाराचा आणि प्रतिबंधात्मक कायद्यांच्या वापराच्या मर्यादांचा.
इतिहासाची गंमत पाहा! स्वराज्याची मागणी करणाऱ्या टिळकांचे वकील होते मुहम्मद अली जिना. पुढे पाकिस्तानच्या निर्मितीशी जोडले गेलेले जिना तेव्हा टिळकांच्या बाजूने ब्रिटिश सत्तेला न्यायालयात आव्हान देत होते. ९ नोव्हेंबर १९१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती स्टॅन्ली बॅचेलर आणि शाह यांच्या खंडपीठाने टिळकांविरोधातील आदेश रद्द केला. स्वराज्याचा पुरस्कार करणे एवढ्यानेच एखादी कृती बेकायदेशीर ठरत नाही, हा या निर्णयाचा गाभा होता.
या घटनेतून एक मूलभूत तत्त्व अधोरेखित होते ते म्हणजे सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे आणि सार्वजनिक शांतता भंग करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सत्तेला विरोध करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे संभाव्य गुन्हेगार म्हणून पाहिले, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो.
शांतता राखण्याचे बंधपत्र म्हणजे ठरावीक काळात सार्वजनिक शांतता राखण्याचे कायदेशीर आश्वासन. एखाद्या व्यक्तीला गुन्ह्यात दोषी ठरवून शिक्षा देणे आणि भविष्यात शांतताभंग होण्याची शक्यता असल्याच्या कारणावरून तिच्याकडून बंधपत्र घेणे, या दोन वेगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. प्रतिबंधात्मक कारवाईचा उद्देश संभाव्य हिंसा रोखणे हा असला, तरी तिचा वापर विरोधकांना धाक दाखविण्यासाठी किंवा आंदोलनांची धार बोथट करण्यासाठी होऊ लागला, तर कायद्याच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
ब्रिटिश राजवटीत १८९८ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०७ पीस बॉण्डशी संबंधित होते, तर कलम १०८ मध्ये विशिष्ट परिस्थितींतील सद्-वर्तनाच्या हमीची तरतूद होती. टिळकांविरोधातील कारवाई कलम १०८ अंतर्गत झाली होती. आजच्या पीस बॉण्डच्या चर्चेचा संबंध मुख्यतः कलम १०७ च्या ऐतिहासिक परंपरेशी आहे. दोन्ही तरतुदी वेगळ्या असल्या, तरी दोषसिद्धीपूर्व प्रतिबंधात्मक कारवाईचा प्रश्न त्यातून पुढे येतो.
स्वातंत्र्यानंतरही या तरतुदी नाहीशा झाल्या नाहीत. १९७० मध्ये समाजवादी खासदार मधू लिमये यांना उत्तर प्रदेशात पाच हजार रुपयांचा पीस बॉण्ड देण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कोठडी बेकायदेशीर ठरवली. १९७४ मध्ये बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या विद्यार्थी आंदोलनातील समर्थकांविरुद्ध कलम १०७ चा वापर झाला. १९८२ मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या काळात दिल्ली पोलिसांनी अकाली दलाचे नेते जसपाल सिंह यांच्यावर कलम १०७ आणि १५१ अंतर्गत कारवाई केली.
प्रतिबंधात्मक कारवाईचा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाच्या राजवटीपुरता मर्यादित नाही. काँग्रेस असो किंवा भाजप, सत्ताधाऱ्यांना विरोधी आवाज अस्वस्थ करू लागला की प्रशासनाच्या अधिकारांचा वापर कसा होतो, याची तपासणी आवश्यक ठरते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेहा बोरांना दिलासा नाकारला म्हणून न्यायालयावर राजकीय शिक्का मारणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयीन निर्णयांचे मूल्यमापन कायद्याच्या आधारेच झाले पाहिजे. मात्र, न्यायालयाने प्रक्रियात्मक संरक्षण आणि पुराव्यांच्या खुलाशाबाबत निर्देश दिले असतील, तर त्या बाबींचेही महत्त्व आहे. कायद्याने दिलेले अधिकार वापरताना प्रशासनाने कोणते पुरावे विचारात घेतले, शांतताभंगाची शक्यता किती ठोस होती आणि संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली का, हे प्रश्न विचारलेच पाहिजेत.
टिळकांच्या काळातील ब्रिटिश सरकार आणि आजचे लोकशाही सरकार यांची सरळ तुलना करता येणार नाही. आज आपल्याकडे स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान आणि मूलभूत अधिकारांची चौकट आहे. तरीही, कायद्याचे अस्तित्व आणि त्याचा योग्य वापर या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. कायदा पुस्तकात असणे पुरेसे नाही; तो राबविताना नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर राखला जातो का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
विशेषतः आंदोलनांच्या बाबतीत प्रशासनाची जबाबदारी दुहेरी असते. सार्वजनिक शांतता राखणे आवश्यकच आहे; पण शांततेच्या नावाखाली असहमतीच दडपली जात नाही ना, याची खबरदारी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. आंदोलनात हिंसा झाली असेल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल किंवा शांतताभंगाची ठोस शक्यता असेल, तर कायद्याने कारवाई करावी. मात्र, केवळ सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणा दिल्या, प्रश्न विचारले किंवा निदर्शने केली म्हणून एखाद्याला संभाव्य गुन्हेगार समजणे लोकशाहीला परवडणारे नाही.
नेहा बोरांनी बॉण्डवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, ही भूमिका केवळ कायदेशीर प्रक्रियेला विरोध करणारी कृती म्हणून पाहता येणार नाही. त्यामागे प्रतिबंधात्मक अधिकारांच्या वापराबाबतचा मूलभूत प्रश्न आहे. अर्थात, बॉण्ड नाकारल्याने प्रत्येक परिस्थितीत व्यक्ती आपोआप निर्दोष ठरत नाही किंवा कायदेशीर परिणाम टळत नाहीत. पण अन्यायकारक वाटणाऱ्या कारवाईला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देणे आणि आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणे, हा लोकशाहीतील नागरी प्रतिकाराचा भाग असू शकतो.
लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश राजवटीत स्वराज्याचा आग्रह धरला. त्यांच्यासाठी स्वराज्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेची हकालपट्टी नव्हती; भारतीयांना स्वतःच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यात अभिप्रेत होता. आज स्वतंत्र भारतात हाच अधिकार अधिक व्यापक अर्थाने समजून घेण्याची गरज आहे. सरकार निवडण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा, तितकाच निवडून आलेल्या सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही महत्त्वाचा आहे.
स्वातंत्र्याचा खरा कस सरकारविरोधी घोषणा किती सहज देता येतात यात नसतो; तर अशा घोषणा देणाऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण सरकार किती प्रामाणिकपणे करते, यात असतो.
१९१६ मध्ये टिळकांच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहिलेले जिना आणि आज पीस बॉण्डच्या मुद्द्यावर भूमिका घेणाऱ्या नेहा बोरा यांच्यात काळाचा मोठा फरक आहे. परिस्थितीही वेगळी आहे. पण या दोन्ही घटनांनी उपस्थित केलेला ‘सत्तेला अस्वस्थ करणारे विचार मांडणे हा गुन्हा ठरू शकतो का?’ हा प्रश्न समान आहे.
सरकारे येतील आणि जातील. सत्ताधारी पक्ष बदलतील. कायद्यांची नावेही बदलतील. जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आली; परंतु कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्याची शक्यता संपलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रतिबंधात्मक कारवाईची कायदेशीरता, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धता तपासली गेली पाहिजे.
टिळकांनी ब्रिटिश सत्तेला प्रश्न विचारला होता. आज नेहा बोरा भाजप सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कारण लोकशाहीत शांतता म्हणजे केवळ रस्त्यांवर गोंधळ नसणे नव्हे; तर नागरिकांना भीती न बाळगता आपले मत मांडता येणेही होय.
ब्रिटिश गेले, सत्ता भारतीयांच्या हातात आली; पण सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. अन्यथा स्वराज्य मिळेल, सरकार बदलेल, कायदे बदलतील, पण लोकशाहीचा आत्मा मात्र हरवेल!
: मनीष चंद्रशेखर वाघ