चला,’विकास’ शोधूया…
यंदाच्या उन्हाळ्याची झळ लोकसभा निवडणुकांमुळे जास्तीच जाणवू लागली आहे. उन्हाबरोबर निवडणुकीचा प्रचार-पाराही चढू लागला आहे. निवडणुकांचे दोन टप्पे एव्हाना पार पडले. आतापर्यंत झालेल्या या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का घसरल्याचे लक्षात आले. आता ही घसरण वाढत्या उन्हामुळे की हरवलेल्या ‘विकासा’मुळे हे आताच सांगणे कठीण असले तरी पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून आणि नेत्यांच्या वाप्युद्धामधून विकासाचा मुद्दा हरवलाय हेच खरे!
आतापर्यंत लोकसभेच्या 17 निवडणुका झाल्या. ही 18 वी लोकसभा निवडणूक आहे. यात विकासाचा मुद्दा गायब आहे. काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अन् सत्ता व संपत्तीचे वाटप अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, शेतकरी आणि कष्टकयांमध्ये करू असे म्हटले आहे. हेच न्यायाचे धोरण आहे. सध्या मूठभर श्रीमंतांकडे देशाच्या आर्थिक नाड्या एकवटल्या आहेत, तसेच सत्तेचे संचालनसुद्धा मूठभर विशिष्ट जातींकडे केंद्रित आहे. या बेड्या तोडल्या जात नाहीत तोपर्यंत 85 टक्के भारतीय न्यायापासून वंचितच राहतील. ते आतापर्यंत वंचितच राहत आलेत.
जेव्हा शिक्षणावर मोजक्यांची मत्तेदारी होती तेव्हा तुम्ही कथा रचल्या. शबरीमातेची उष्टी बोरे खाल्ल्याच्या कथा सांगितल्या. तेव्हापासून आजपर्यंत किती काळ गेला, आदिवासी विकासापासून दूरच राहिला. एखादा टक्का विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला. बाकी रानावनातच आहेत. कोणी कोणाची उष्टी बोरी खाल्ल्याने समाजाचा विकास होत नाही हे सांगणारे एकलव्य आता गावागावांत जन्मास आलेत. त्यांना एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती केली हे सांगून भरकटवू शकत नाही. वंचितांची तिच अवस्था आहे. त्यांच्यातील एक-दोन टक्के विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले. बाकी 13 टक्के आजही गावकुसाबाहेर आहेत. जे शिकले ते विकासले. इतर मागासवर्गांची हीच स्थिती आहे. हा खेड्यांचा देश… त्यांच्या गावखेड्यांतील हजारो सरकारी शाळा तुम्ही बंद करून टाकल्या. रेशनच्या थान्यावर जगणारे गरीब पैसे मोजून खासगी शाळेत कसे शिकणार, हा साधा विचार तुमच्या मनाला शिवला नाही. अशी निष्ठूर धोरणे राबविणारी मानसिकता कोणासाठी..!
‘राहुल गांधी यांनी न्यायाची भाषा केली. त्यासाठी 20 मोदी मित्र कुबेरांकडे देशाची 40 टक्के संपत्ती जमा झाली, ती गरिबांमध्ये वाटू, असे विधान केले हे विधान रास्त आहे. देशाला अशा धाडसी निर्णयाची गरज आहे. त्या गरिबांमध्ये पाच किलो राशनवर जगणारे 80 कोटी लोक आहेत. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना जैसे थे ठेवून देशाचा विकास शक्य नाही. त्यात 10 कोटी मुस्लीम असतील, तर 70 कोटी हिंदू व अन्य धर्मीय आहेत, हे विसरून कसे चालणार? त्यांच्या विकासाशिवाय जगातील तिसरी आर्थिक शक्ती होता येत नाही. कोणी कितीही वल्गना करोत त्याला अर्थ नाही. या विधानाचा विपर्यास करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा प्रकार एखाद्या टपोरी नेत्याने केला असता, तर समजून घेता आले असते. हा विपर्यास दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. त्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. या गंभीर प्रकाराची दखल घेणे भाग आहे. काँग्रेसला लक्ष्य करताना त्यांनी म्हटले आहे, ‘आधी जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. याचा अर्थ हे संपत्ती गोळा करून कुणाला वाटणार? तर ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना वाटणार, घुसखोरांना वाटणार. तुमच्या कमाईचा पैसा घुसखोरांना दिला जावा का?’ त्यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा आश्रय ते घेतात. ते विधान अठरा वर्षांअगोदर केले. तेव्हा हे भानही ठेवले नाही.
या देशावर काँग्रेसने 60 वर्षे सत्ता केली तेव्हा किती धन जादा मुले जन्माला घालणाऱयांमध्ये वाटले. नरेंद्र मोदी यांचे हे विधान हेटस्पिचमध्ये मोडणारे आहे. त्याची गंभीर दखल निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावयास हवी होती. स्वतहून नोटीस बजावयास हवी होती. मात्र, आयोग शेपटी घालून आहे. त्यांची दखल आता जनतेला घ्यावी लागेल. विकास म्हणजे केवळ रस्ते, नाल्या, पूल नव्हेत. सामान्य माणसाचे जीवनमान बदलण्याची गरज आहे. ते घरकुल, शौचालयापर्यंत मर्यादित नाही. त्याला दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सोयी व रोजगार हवा. शिक्षण हाच विकासाचा मुख्य मार्ग आहे. हे नीती आयोगाला व राज्यकर्त्यांना शिकविण्याची वेळ आली आहे. आज लोकसभेच्या दुस्रया टप्प्याचे मतदान झाले. विदर्भातील दहा जागांचे भाग्य ईव्हीएममध्ये बंद झाले. या मतदानाची हवा परिवर्तनासाठी असल्याचे संकेत आहेत. विदर्भात तर विकासाचा प्रचंड अनुशेष आहे. या अनुशेषावर पडदा राहावा असे सत्ताधान्यांना वाटते. त्याच भावनेतून वैधानिक विकास मंडळाचे प्रस्ताव रोखून आहेत. याबाबत हायकोर्टाने फटकारले. तिथी काढून दिली. त्या मुदतीत निर्णय घ्या अशी तंबी दिली.
ईव्हीएम तर आताचे. पण निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबतच्या शंका आपल्याकडे नव्या नाहीत. ‘हा विजय गायीचा नाही, बाईचा नाही, फक्त शाईचा,’ हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे वाक्य अनेकांना आठवत असेल. यंदा भाजपने ‘चारसो पार’ची घोषणा दिली. सलग दोन निवडणुका स्पष्ट जिंकल्यावर आणि तिस्रयांदाही बहुमताला मोठा धोका नसतानाही भाजप नेतृत्वाला ‘चारसो पार’ जागा का हव्यात, हा सामान्यांच्याही मनात येणारा स्वाभाविक प्रश्न. विरोधकांनी या प्रचाराची दिशा ‘यांना राज्यघटनाच बदलायची आहे म्हणून इतके पाशवी बहुमत यांना हवे,’ असे बदलून टाकली. भाजपची घोषणा पंक्चर करायला आणलेला हा मुद्दा जनमानसात ‘झिरपायला’ लागल्याचे दिसले. पहिल्या टप्प्यातील घसरलेला मतदान टक्काही कारणीभूत झाला.
लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. निवडणूक प्रचारातील विकासाचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांकडून पिछाडीवर पडला आहे. त्याऐवजी इतर मुद्दे झपाट्याने अवकाश व्यापत आहेत. असे का होत असेल? योजना आहेत. जीएसटी, डिजिटल व्यवहारांसारखे दूरगामी मुद्देही आहेत. पण सध्या या मुद्यांची चर्चा मागे पडते आहे. मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद गेले आणि आता सॅम पित्रोदा आले. दर वेळी मोदींसाठी एका दणदणीत स्टार प्रचारकाची व्यवस्था करण्याचेही व्रत काँग्रेसने सुरू ठेवले आहे! यंदाचे विरोधकांचे जाहीरनामे पाहिले तर हे रद्द करू, ते रद्द करू यासारखे तेच ते मुद्दे त्यात दिसतात. तरीही पहिला टप्पा संपताच सत्तारूढ नेतृत्वाला प्रचाराच्या ‘होम पिच’वर परतायची निकड का भासली असावी, असा प्रश्न राजकीय निरीक्षकांना पडतो. विकासाच्या मुद्यांबाबत ‘हे तर त्यांचे कामच आहे,’ असे म्हणून सरकारला मतदार गृहीत धरतात का ? तसे असेल तर ते विकसित लोकशाहीचे लक्षण मानायचे का ? : मनीष वाघ
