या कालावधीत कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा पोलिसांना सापडत असल्याने निवडणुका आणि पैसा यांचा कसा संबंध आहे, याकडे मतदारांचे लक्ष जात आहे. त्याचे कारण आदर्श आचारसंहिता असल्याने मतदारांना पैशांच्या आमिषाने आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करू नये, यासाठी तपास यंत्रणांची करडी नजर असली तरी, निवडणूक काळात होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीचा नेमका अर्थ काय काढायचा याचे कोडे खरे तर निवडणूक आयोगाने सोडवायला हवे, अशी सामान्य मतदारांची अपेक्षा असू शकते. तसेच, पोलीस कारवाईत जप्त केलेल्या रकमेची किंवा मालमत्तेचे पुढे काय होते याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना उत्सुकता कायम राहिलेली आहे.
अलीकडच्या निवडणुकांमधून काळा पैसा अगदी ओसंडून वाहत असला तरी त्याची खबरबात तपासात माहीर असलेल्या ईडी, सीबीआय, आयटीसारख्या सरकारी यंत्रणांना नसते यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही एवढा हा मामला ‘तेरे भी चूप मेरी चूप’ या प्रकारात मोडणारा असतो. सत्ताधारी पक्षाने किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांनी उमेदवारी दिली असेल तर मग काय बघायलाच नको! आता, तुम्ही मला सांगा? एका मोटारीत निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातील नाका तपासणीत पाच कोटी रुपयांचे घबाड सापडते? हे पैसे कोणाचे, कुठून आले याचा शोध लागलीच लागणे शक्य असतानाही ‘तपास चालू आहे’ हे तुणतुणे वाजवले जाणार असेल, तर सर्वसामान्यांनी न्यायाची कोणाकडून अपेक्षा करायची?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही कार्यकर्ते घराघरात जाऊन उघड उघडपणे पैसे वाटप करतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडिया वरून व्हायरल झाले होते. कोणा दादा-भाईनी आपल्या कार्यकत्यांकरवी घरपोच ‘मत लाच’ दिली होती. काय झाले त्या प्रकरणाचे ? कोणी त्याची दखल घेतली? कुणाला काही ‘ओ की ठो’ सुद्धा कळले नाही. हळूहळू सारेच विस्मृतीत गेले. आता निवडणुका जवळ आल्या की आचारसंहितेपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्ते भले प्रामाणिक असले तरी त्यांच्या दुप्पटी राजकीय निष्ठा काही लपून राहत नाहीत, हे विशेष.
राजकारण म्हणजे पैसा आणि पैसा म्हणजे राजकारण हा नवीनच फंडा राजकारणात रूढ होत चालला आहे. राजकारण आणि पैसा यांचे जन्मान् जन्माचे नाते आहे. हे बंधन सत्तेत असो किंवा नसो, कायमच राहते. पैसा असला की कार्यकर्त्यांची खाण्यापिण्याची एकच चंगळ होते. त्यातूनच मग उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शक्तिप्रदर्शनाही केले जाते. आपल्या मागे जनतेचे किती पाठबळ आहे हे दाखवण्याचा निकराचा प्रयत्न असतो. अनेक उमेदवारांची मालमत्ता दर पाच वर्षांनी दुप्पट, तिप्पट वाढत असते. ही मालमत्ता अशी कशी वाढली, हा साधा प्रश्नही कोणाला पडत नाही. निवडणुका आणि त्यात पैशाचा वापर आपल्या देशात काही नवीन नाही. त्यामुळे निवडणूक कोणतीही असली तरी त्यात मौल्यवान वस्तू आणि पैशाचा महापूर असाच येत राहणार, हे शाश्वत वास्तव आहे.
