अमेरिकेत  राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन आणि एलोन मस्क यांच्या आक्रमक आर्थिक धोरणांविरोधात प्रचंड जनआक्रोश उसळला आहे. आयात टॅरिफमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ, सरकारी खर्चात कपात, आणि DOGE (Department of Government Efficiency) सारखी धोरणं यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झालं आहे. अमेरिकन नागरीक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली आहेत.

आंदोलकांनी या आंदोलनाला ‘हॅण्डस ऑफ’ आंदोलन असे नाव दिले असून हे आंदोलन लोकशाहीसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. या आंदोलनात अमेरिकेतील दीडशे पेक्षा जास्त गटांनी सहभाग घेतला असून त्यात सामाजिक हक्क संघटना, कामगार संघटना, एलजीबिटीक्यू प्लस समर्थक गट, सामाजिक आणि लोकशाहीवादी गटांचा समावेश आहे.

ही तीच लोकं आहेत ज्यांनी जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाचे सिंहासन ट्रम्प यांना सोपविले आणि त्यांच्या पाठिंब्याने, ट्रम्प तिसऱयांदा राष्ट्रपती होण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्याची तयारी करत आहेत. शनिवारी, 5 एप्रिल रोजी त्यांच्या विरोधात देशव्यापी निदर्शने करण्यात आली, जी अलिकडच्या काळात त्या देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक निदर्शने होती. ट्रम्प यांना निवडून देऊन त्यांनी मोठी चूक केली आहे असे अमेरिकन नागरिकांना वाटू लागले आहे. मुख्य कारण म्हणजे ट्रम्प यांची धोरणे, ज्यामुळे अमेरिकेला जगभरातील त्याचे मित्र राष्ट्र गमावावे लागत आहेत. त्यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे सामाजिक सुरक्षेला येणाऱया धोक्यांबद्दल अमेरिकन नागरीक अत्यंत संतप्त आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाने राबवलेल्या धोरणांमुळे लाखो सरकारी नोकर्या कमी झाल्या, आरोग्य, शिक्षण, आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाली. `We the People’, `Jobs for All’ अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेलं. एलोन मस्कच्या कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याचेही आवाहन करण्यात आलं आहे. `Tesla Takedown’ आणि `Boycott SpaceX’ हे ट्रेंड सोशल मीडियावर जोर धरत आहेत.

ट्रम्प विरोधातील या ‘हॅण्डस ऑफ’ आंदोलनाचे परिणाम केवळ अमेरिकेतच जाणवत नसून जगभरात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे चीन, युरोपियन युनियन, कॅनडा यांसारख्या देशांनीही अमेरिकेवर टॅरिफ लावले आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारयुद्ध पेटण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेतील राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्यायांचा विचार करू लागल्या आहेत. आर्थिक अस्थिरतेमुळे डॉलरमधील विश्वासही कमी होत आहे, ज्यामुळे जागतिक चलन बाजारात अनिश्चितता वाढत आहे.

भारताबाबत विचार केल्यास देशातील आयटी आणि सेवा क्षेत्र धोक्यात आले आहे. अमेरिकेतील नोकरकपात आणि व्हिसा मर्यादा यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतातून अमेरिका येथे जाणाया औषधे, कपडे, ऑटो पार्ट्स इत्यादींवर आयात शुल्क वाढवले गेल्यास व्यापारावर विपरीत परिणाम होईल.

टेस्ला, गुगल, ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी भारतातील विस्तार थांबवला तर भारतीय स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्राला फटका बसू शकतो. अमेरिका हा जागतिक गुंतवणूक प्रवाहात महत्त्वाचा घटक आहे. तिथल्या अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होतो.

जनतेचा वाढता रोष कमी करण्यासाठी व्हाईट हाऊस पुढे सरसावली आहे मात्र त्याचा आंदोलकांवर कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. आंदोलनाची धग वाढतच चालली आहे. एककल्ली, मनमानी कारभार केला तर जनता ती खपवून घेत नाही हेच या आंदोलनातून अमेरिकन जनतेने दाखवून दिले आहे. हे आंदोलन जर असेच चालू राहिले तर डोनाल्ड ट्रम्प यांना जनतेपुढे झुकावेच लागेल आणि आपल्या एककल्ली स्वभावाला मुरड घालून जनतेच्या हिताचे असे सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावे लागेल. भारताने अशा बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत आपली आयात-निर्यात धोरणं लवचिक ठेवणं आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान व उत्पादनावर भर देणं गरजेचं ठरेल.

:  राजू शिंदे