भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थांमध्ये काही मूलभूत साम्य आहेत, पण अनेक बाबतीत मोठी फरक देखील आहेत. दोन्ही देश मोठ्या लोकसंख्येचे, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध असूनही त्यांच्या शैक्षणिक धोरणांची दिशा वेगवेगळी आहे.
चीनमध्ये प्राथमिक शिक्षणावर अत्यंत काटेकोर आणि केंद्रित धोरण राबवले जाते. शिक्षणाची जबाबदारी मुख्यतः सरकारकडे असून, सर्व शाळांमध्ये एकसमान पाठ्यक्रम, गुणवत्ता आणि मूल्यमापन प्रक्रिया असते. विद्यार्थी लहानपणापासून शिस्तबद्ध अभ्यासपद्धतीमध्ये वाढतात. तंत्रज्ञानाचा वापर, कोडिंग, AI अशा विषयांवर लवकरच भर दिला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांची तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये वेगाने विकसित होतात.
याच्या उलट, भारतात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे आहे, त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता राज्यागणिक बदलते. काही खासगी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण दिले जाते, तर ग्रामीण भागात अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची अनुपस्थिती, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीत अडथळे दिसतात.
भारतात शिक्षणामध्ये गाणी, गोष्टी, खेळ यांचा वापर करून मुलांच्या भावनिक विकासावर भर दिला जातो, तर चीनमध्ये सुरुवातीपासूनच स्पर्धात्मक अभ्यास, शिस्त आणि लक्ष्याभिमुखता यावर अधिक भर असतो. चीनमध्ये शिक्षकांचे समाजात मोठे स्थान आहे आणि त्यांचे प्रशिक्षणही अत्यंत सखोल असते, तर भारतात अद्यापही शिक्षक प्रशिक्षणात अनेक उणीवा राहतात.
भारत सरकारने ‘नवीन शैक्षणिक धोरण 2020’ च्या माध्यमातून सुधारणा सुरू केल्या आहेत. कृतीत ते पुढे नेण्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये समानता, शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारणा, आणि डिजिटल साधनसामग्रीची उपलब्धता यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत पाहता, चीनची प्राथमिक शिक्षणव्यवस्था अधिक केंद्रीकृत, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि शिस्तीवर आधारित आहे, तर भारताची प्रणाली अधिक भावनिकदृष्ट्या समृद्ध, पण व्यवस्थापनदृष्ट्या विस्कळीत आहे. भारताला भविष्यात जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचे असल्यास, चीनसारख्या देशांकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
: राजू शिंदे
