लाडक्या बहिणींना 1500 वरून फक्त 500 रुपयेच, एसटी कर्मचाऱ्यांना अर्धाच पगार, शिक्षकांना तर मार्च महिन्याचा अद्यापही पगार नाही. पण मंत्र्यासाठी मात्र करोडो रुपयांचे आयपॅड. एकीकडे अर्थमंत्री अजितदादा राज्यावर लाखो कोटींचे कर्ज असल्याने सर्वच विभागास काटकसर करण्याचा सल्ला देतात आणि दुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागडे आयपॉड खरेदी करण्यासाठी मंजुरी मिळते. खरेतर आमदार खासदार मंत्री या लोकांना दरमहा लाखी रुपये पगार तसेच अनेक सोयी सुविधा मिळत असतात.अनेक मंत्री स्वत स्व खर्चाने आयपॉड सहज विकत घेऊ शकतात.सर्वच गोष्टी जर सरकारी तिजोरीतून व्हायला लागल्या तर राज्य दिवाळखोरीत निघण्यास वेळ लागणार नाही.
मुखमंत्र्यांचे या सर्व गोष्टींवर बारीक लक्ष असायला हवे.पण ते देखील वेळ मारून नेतात. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री आमदार हे जास्त शिकलेले नाहीत, अनेकांना संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक गेझेट कशी वापरायची याचे ज्ञान नाही.काही वर्षापूर्वी सरसकट सर्वांनाच आयपॉड देण्यात आले होते त्याचे काय झाले…इकडे गरीब विद्यार्थी अनेक वर्ष शाळेची स्कूल बॅग तीच तीच वापरतो, गणवेश देखील वर्षानुवर्ष जुनेच वापरतात, मग मंत्र्यांचे नवीन आयपॉड साठी इतका खर्च का करण्यात येत आहे असा नागरिकांचा सवाल आहे.
सुखी आणि संपन्न राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हालाखीचे आणि उपेक्षेचे दिवस आले आहेत. लाडक्या बहिणी, लाडक्या लेकी असुरक्षित आहेत. लाडके भाऊ बेरोजगार आहेत. शेतीचा व्यवसाय तोट्यात जात असून शेतकरी त्यातून बाहेर पडत आहेत आणि तरीही आपण महाराष्ट्राला प्रगत, पुरोगामी म्हणून मिरवत असतो. अशी बिरुदे मिरवणाया महाराष्ट्रावर कर्जाचाही बोजा सतत वाढत आहे.
2020 मध्ये भारत महासत्ता होणार, हे स्वप्न डोळ्यात घेऊन शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना आज 2024-25 मध्ये बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील महाराष्ट्रावरील कर्जाची आकडेवारी सुजाण नागरिकांची चिंता वाढवणारी आहे. 2024-25 मध्ये 8 लाख 39 हजार कोटी रुपये कर्ज या राज्यावर आहे, 2025-26 या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा 9 लाख 32 हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. जर महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11 कोटी 23 लाख एवढी असेल, तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर 82 हजार 958 रुपये कर्जाचा बोजा असेल. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे 63 हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. या वाढत्या बेरोजगारीला कारणीभूत आहे, तो शेती आणि शेतकरी या विषयाकडे बघण्याचा राज्यसंस्थेचा दृष्टिकोन.
दिवसेंदिवस शेतीतून बाहेर पडणाऱ्यांचे लोंढे वाढत आहेत. शिक्षण असूनही रोजगार देण्याची सरकारची क्षमता नाही. त्यामुळे बेरोजगाराच्या संख्येतही वाढ होणे स्वाभाविक आहे. थोर समाजसुधारक आणि कृषितज्ञ डॉ. पंजाबराव देशमुख एकदा म्हणाले होते की, “आर्थिक दृष्टीने भारतीय शेतकरी कर्जबाजारी नाही. उलट भारतीय भांडवलदार, व्यापारी आणि सरकार यांना शेतकयांनी गेल्या शतकात एवढे प्रचंड कर्ज दिले की, तेवढे कोणताही सावकार देऊ शकणार नाही. या शोषकांची कमाल ही की यांनी शेतकयांचे कर्ज परत न करता बुडवले आणि शेतकयांनाच कर्जबाजारी म्हणून घोषित केले.” त्यांच्या या विधानाचा सामाजिक अन्वयार्थ आजही कायम आहे.
सुमारे 40 टक्के मनुष्यबळ शेतीमध्ये असणाया या देशाच्या विकासाचे भवितव्य शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकयांना माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. बांधावर आपला शेतमाल नगदी विकला जाईल… आर्थिक स्थिती सुधारेल, हे शेतकयांचे स्वप्न डोळ्यांतल्या अश्रृंसोबत वाहून गेले आहे. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांचा पाऊस पडतो. मात्र ती विसरली जातात. 2001 ते 2024 या 24 वर्षांमध्ये या राज्यात हजारो शेतकयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात बुलढाणा जिह्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील राज्य पुरस्कारप्राप्त युवा शेतकरी कैलास अर्जुन नागरे यांचाही समावेश आहे.
रोजगार हमी योजना, जलसंधारणाची कामे गैरव्यवहाराची कुरणे झाली. हरितक्रांतीचे स्वप्न भंगले, कापूस एकाधिकार योजना अपयशी ठरली. शेतकयांच्या प्रश्नाबाबत जागरूक असणारे पक्ष, संघटना, चळवळी यांनी फुटीचे ग्रहण लागले. शेतकयांच्या हितासाठी कार्य करणाया बिगर राजकीय संघटना अनेक राजकीय पक्षांच्या गळाला लागल्या, शेतकयांना ताठ कण्याने उभे राहायला शिकवणारी शेतकरी संघटना मनाने, धनाने आणि कण्याने मोडून पडली. राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आता शेतकयांचा कोणी वाली उरला नाही.
एस टी कर्मचायांना 56 टक्के मार्च महिन्याचा पगार मिळाला आणि उर्वरित पगार येत्या मंगळवार पर्यंत खात्यात जमा करण्यात येईल यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत,असे असले तरी शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे पगार देखील लटकले 15 तारीख उलटून गेली तरी खात्यात जमा झालेले नाहीत यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर हवालदील झाले असून गृहकर्ज, विमा आणि इतर कपातीचे हप्ते कर्मचाऱ्यांना भरता आलेले नाहीत.यामुळे अधिकचा दंडही भरावा लागतो.शासन निर्णयानुसार शिक्षकांचे पगार महिन्याच्या 1 तारखेपर्यंत वैयक्तिक सॅलरी खात्यात जमा व्हायला हवेत.परंतु निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत संबंधित शिक्षण विभागाने या आदेशाला केराची टोपली दाखविलेली आहे. जिवंतपणीच मरण नावाचे जगणे अनुभवणाऱया शेतकरी, शिक्षक आणि एसटी कर्मचाऱयांच्या वाट्याला आलेली ही उपेक्षा संपणार तरी कधी ?
: मनीष वाघ
