‘निराशा’… होय, निराशा हा शब्दच योग्य आहे, जो नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या जातीय जनगणनेच्या निर्णयानंतर भारतीय जनतेच्या अस्वस्थतेचे वर्णन करण्यासाठी योग्य ठरेल. सोशल मीडिया भारतीय जनतेच्या निराशाजनक पोस्टने भरलेला आहे. यात भारतीय जनता पक्षाचे समर्थकही मागे नाहीत. गेल्या दहा दिवसांपासून, भाजप समर्थक लोकांना थोडा वेळ थांबण्यास सांगत होते आणि दावा करत होते की पाकिस्तानवर अशी कारवाई केली जाईल, जी पूर्वी कधीही झाली नव्हती. काही जण बलुचिस्तान निर्माण करण्याबद्दल बोलत होते, काही जण पीओके ताब्यात घेण्याचा दावा करत होते, काही जण जनरल असीम मुनीरला मारण्याचा दावा करत होते आणि काहींना वाटत होते की हाफिज सईद मारला जाईल. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भाजप समर्थकांमध्ये खळबळ उडाली होती की धर्माबद्दल विचारल्यानंतर ही हत्या करण्यात आली होती, त्यामुळे आता जातीचा मुद्दा आपोआप पडद्याआड गेला.
पण अचानक मोदी सरकारने जातीय जनगणनेचा बॉम्ब टाकला. जनतेला काय करावे हे समजत नाहीये. काँग्रेस विरोधी पक्षात असतानाही आपले सरकार चालवत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. विरोधी पक्षात असतानाही आपला अजेंडा कसा राबवायचा हे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे असे म्हटले जात आहे. जातीच्या जनगणनेला देशाचे विभाजन करणारा मुद्दा म्हणून, काँग्रेसवर असा आरोप केला जात आहे की विरोधी पक्षात असतानाही ते देशाचे विभाजन करण्याचा अजेंडा राबवत आहे.
अनेक भाजप समर्थकांना असे वाटले की काहीही झाले तरी, आरएसएस जातीय जनगणना होऊ देणार नाही. आता त्यांचा राग आरएसएसवरही व्यक्त होत आहे. जातीय जनगणना ही आरएसएसच्या 100 वर्षांच्या कार्याची उपलब्धी असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण एक दिवस आधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. बुधवारी भाजप समर्थकांना समजले की मंगळवारची बैठक पहलगाम हल्ल्याबद्दल नव्हती, तर जातीय जनगणनेबद्दल होती.
आता भाजपसह सर्व एनडीए पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. परंतु जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर, भाजप आणि मोदी सरकारने कधीही त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही आणि नेहमीच नकार देण्याच्या स्थितीत राहिले आहेत. अनेक सरकारी मंत्री आणि भाजप नेत्यांनीही जातीय जनगणनेला जाहीर विरोध केला आहे. आणि अशा मागण्या करणायांना हिंदूविरोधी आणि हिंदू धर्म तोडण्याचा कट रचणारे म्हणून प्रसिद्धी देण्यात आली. आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एवढेच नाही तर पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरही भाजपकडून आलेल्या पहिल्या पोस्टमध्ये तेच लिहिले होते – धर्म विचारला गेला, जात नाही. भाजप छत्तीसगडच्या सोशल हँडलवरून ते प्रसिद्ध करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जात-आधारित जनगणनेमुळे समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल आणि देशाची प्रगती सुनिश्चित होईल. या निर्णयाचे समर्थन करताना, त्यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या इंडिया अलायन्सवर नेहमीच राजकीय फायद्यासाठी जातीय जनगणनेचा वापर केल्याचा आरोप केला. अश्विनी वैष्णव विरोधकांवर जे आरोप करत आहेत ते प्रत्यक्षात आता त्यांच्यावरच होत आहेत. कारण ही संपूर्ण प्रक्रिया या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाया बिहार निवडणुकीशी जोडली जात आहे.
पण इथेही एक समस्या आहे – बिहारमधील नितीश सरकारने आधीच जात जनगणना किंवा जात सर्वेक्षण केले आहे आणि यापलीकडे जाण्याची मागणी आहे, म्हणजेच आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची आणि जातीच्या आकडेवारीनुसार नवीन विकास योजना आणण्याची मागणी आहे. म्हणजेच, आता केवळ जातीय जनगणनेचा मुद्दा नाही तर त्याच्या पुढील अंमलबजावणीचाही मुद्दा आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजप किंवा नितीश यांच्या युती सरकारला याचा काय फायदा होईल, हा देखील एक प्रश्न आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून जातीय जनगणनेबाबत कोणताही अभिनंदनपर संदेश दिलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कालपासून अनेक उच्चवर्णीय सोशल मीडिया वापरकर्ते मोदींना अनफॉलो करत असल्याचे फोटो शेअर करत आहेत. नरेंद्र मोदींना माहिती आहे की या ज्वलंत मुद्यावर भाष्य करण्याऐवजी भाजप नेत्यांनी ते पुढे नेणे चांगले. नंतर, वायाच्या दिशेनुसार आणि परिस्थिती शांत झाल्यावर, श्रेय घेण्याची संधी नक्कीच येईल. आजही मोदी हे भाजप-आरएसएसचा चेहरा आहेत, त्यामुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली जाऊ नये आणि पारंपारिक उच्चवर्णीय हिंदुत्व समर्थकांना हे वास्तव पचवण्यासाठी वेळ मिळाला तर पक्षाच्या दीर्घकालीन हितासाठी ते चांगले होईल.
: मनीष वाघ
