विशेष प्रतिनिधी :
कल्याण आणि मुरबाड शहरांना थेट रेल्वेमार्गाने जोडण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेला कल्याण–मुरबाड रेल्वे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिला असून, भूसंपादनाचा अभाव, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध, प्रकल्पाच्या आराखड्यातील वारंवार बदल तसेच प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मंदावली आहे. सुमारे २८ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गासाठी सुमारे ८३६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून संयुक्तरीत्या निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन अद्यापही शून्य टक्के झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या रेल्वेमार्गासाठी सुमारे १७४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाजगी जमिनींचा समावेश आहे. प्रस्तावित मार्गासाठी जमिनीची मोजणी सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला स्थानिक शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असल्याचे समोर आले आहे. काही गावांमध्ये प्रशासनाने जबरदस्तीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा तसेच सामूहिक आत्मदहनाचा इशाराही देण्यात आल्याची माहिती स्थानिक पातळीवर मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाला सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेणे कठीण झाले आहे.
या प्रकल्पाच्या विलंबामागे मार्गाच्या आराखड्यातील बदल हे देखील एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. सुरुवातीला २०१६ साली हा रेल्वेमार्ग टिटवाळा मार्गे प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये प्रकल्पाचा आराखडा बदलून उल्हासनगर मार्गे रेल्वेमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आणि त्याचे भूमिपूजनही करण्यात आले. मात्र नंतरच्या तांत्रिक सर्वेक्षणानंतर पुन्हा आंबिवली–टिटवाळा मार्गाचा पर्याय विचाराधीन आल्याने नियोजनात गुंतागुंत निर्माण झाली. वारंवार होणाऱ्या या बदलांमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नवीन प्रस्तावित आराखड्यानुसार या मार्गावर कल्याण, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, घोटसई, पोटगाव, किशोर आणि मुरबाड अशी एकूण आठ स्थानके असणार आहेत. या मार्गामुळे मुरबाड परिसरातील नागरिकांना कल्याणमार्गे मुंबई आणि ठाणे परिसराशी थेट रेल्वे संपर्क उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या मुरबाड येथील नागरिकांना कल्याणपर्यंत बस किंवा खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते.
प्रकल्पाच्या आर्थिक बाबींचाही या विलंबावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. या रेल्वेमार्गासाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून आणि उर्वरित ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रारंभी निधी वाटपाच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे प्रकल्पाची गती मंदावली असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, अलीकडील रेल्वे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ९०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय प्रस्तावित रेल्वेमार्गाच्या परिसरात काही ठिकाणी झालेली अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणेही सर्वेक्षण प्रक्रियेत अडथळा ठरत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या अडचणी दूर केल्यानंतरच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याला गती मिळू शकते.
कल्याण–मुरबाड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुरबाड आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवासाचा वेळ कमी होणे, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढणे तसेच परिसराच्या विकासाला चालना मिळणे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र भूसंपादन आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळणे कठीण असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
