बदलापूर :
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षापासून १ किलोमीटर अंतराची अट अनिवार्य केल्यामुळे बदलापूर परिसरातील अनेक पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या नियमानुसार पालकांना त्यांच्या राहत्या घरापासून केवळ १ किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांचीच निवड करता येणार आहे. मात्र बदलापूरसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये अनेक भागांमध्ये या अंतरात पुरेशा शाळा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
आरटीई कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून मोफत शिक्षणाची संधी दिली जाते. या प्रक्रियेत यापूर्वी पालकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून सुमारे ३ ते ५ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांची निवड करण्याची मुभा होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक शाळांचे पर्याय उपलब्ध होत होते आणि प्रवेश मिळण्याची शक्यता वाढत होती.
मात्र नव्या नियमांनुसार ही मर्यादा फक्त १ किलोमीटरपर्यंत निश्चित करण्यात आल्याने अनेक पालकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः बदलापूरमधील काही भागांमध्ये या अंतरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उपलब्ध नसल्याचे पालकांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक पालकांच्या मते, १ किलोमीटरच्या परिसरात शाळा नसल्यास किंवा आरटीई अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या जागा मर्यादित असल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण होऊ शकते. ग्रामीण व उपनगरी भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असल्याचेही पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आरटीईचा मुख्य उद्देश असलेली सर्वांसाठी शिक्षणाची समान संधी प्रत्यक्षात मर्यादित होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
यामुळे बदलापूरमधील काही पालकांनी हा नियम शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. पालकांच्या मते, किमान ३ ते ५ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांची निवड करण्याची मुभा पुन्हा दिल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तसेच एका विद्यार्थ्याला किमान १० शाळांचे पर्याय निवडण्याची संधी दिल्यास प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होऊ शकते, अशी मागणीही काही पालकांनी केली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामागे राज्य सरकारचा शुल्क प्रतिपूर्तीवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची परतफेड सरकारकडून शाळांना केली जाते. त्यामुळे शाळांची निवड मर्यादित केल्यास अशा प्रवेशांची संख्या कमी होऊ शकते, अशी टीका काही पालक संघटनांनी केली आहे. तथापि, या संदर्भात शासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेले नाही.
बदलापूरमधील पालकांनी या विषयावर शासन आणि शिक्षण विभागाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात निर्णय घेताना शहरी तसेच ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही पालकांचे मत आहे.
एकूणच, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या १ किलोमीटरच्या अटीमुळे अनेक ठिकाणी पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या नियमामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
