विशेष प्रतिनिधी :
कुलगाव-बदलापूर नगरपरिषदेकडून ११ जानेवारी २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ‘अभय योजना २०२५-२६’ राबविण्यात येत असून, थकित मालमत्ता करावरील दंडाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत माफी जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर ही योजना लागू करण्यात आली आहे. थकबाकीदार मालमत्ताधारकांनी एकरकमी कर भरल्यास त्यांना दंडात सवलत देण्यात येणार आहे. मात्र, शेजारील अनेक शहरांमध्ये १०० टक्के दंडमाफी देण्यात आल्याने बदलापूरमध्येही तशीच सवलत देण्याची मागणी नागरिकांकडून पुढे येत आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीची रक्कम लक्षणीय आहे. महसूल वाढविणे, प्रलंबित कर वसुली गतीमान करणे आणि नागरिकांना दिलासा देणे या उद्देशाने अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. दंडाच्या ५० टक्के माफीमुळे थकबाकीदारांना काही प्रमाणात आर्थिक सवलत मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. या योजनेअंतर्गत फक्त मूळ कराची रक्कम आणि उर्वरित ५० टक्के दंड भरल्यास थकबाकी निकाली निघणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील काही महापालिका आणि नगरपरिषदांनी १०० टक्के दंडमाफी देत करदात्यांना संपूर्ण दिलासा दिल्याचे उदाहरण पुढे केले जात आहे. नागपूर, सातारा, गडचिरोली, वर्धा, बारामती आदी ठिकाणी पूर्ण दंडमाफीच्या निर्णयामुळे कर वसुलीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कुलगाव-बदलापूरमध्ये केवळ ५० टक्के सवलत का, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक आणि काही सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत आर्थिक परिस्थिती, वाढलेले जीवनमान खर्च आणि विविध कारणांमुळे अनेकांना वेळेवर कर भरणे शक्य झाले नाही. दंडावरील व्याजदर आणि दीर्घकाळ साचलेली थकबाकी यामुळे एकरकमी रक्कम भरणे कठीण ठरत आहे. १०० टक्के दंडमाफी दिल्यास अधिकाधिक करदाते पुढे येऊन थकबाकी भरतील आणि नगरपरिषदेलाही अपेक्षित महसूल मिळेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेनुसार, शासननिर्णयाच्या चौकटीत राहूनच योजना राबवावी लागते. आर्थिक शिस्त राखणे आणि नियमित कर भरणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, याचाही विचार आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ५० टक्के दंडमाफी ही संतुलित भूमिका असून, त्यातून महसूल वसुली आणि सवलत यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासन स्पष्ट करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नगरपरिषदेकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, दिलेल्या कालावधीत थकित कराची रक्कम भरून योजनेचा लाभ घ्यावा. मुदत संपल्यानंतर नियमित नियमांनुसार दंड आणि व्याज आकारले जाणार असल्याने सध्याची संधी महत्त्वाची मानली जात आहे.
आर्थिक दृष्ट्या सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था उभारण्यासाठी कर वसुली नियमित असणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी नागरिकांनाही दिलासा देणारी भूमिका अपेक्षित आहे. कुलगाव-बदलापूरमध्ये अभय योजनेच्या अंमलबजावणीतून कितपत प्रतिसाद मिळतो आणि १०० टक्के दंडमाफीच्या मागणीबाबत प्रशासन पुढे काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संतुलित निर्णय आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
