मुंबई : राज्यात गेल्या वर्षभरात तब्बल ४८ हजार २७८ महिला व अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यापैकी सुमारे १३ हजार अल्पवयीन मुली आणि महिलांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याचे राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून स्पष्ट केले. वाढती बेपत्ता प्रकरणे आणि त्यातील मोठा अपूर्ण शोध हा कायदा-सुव्यवस्था तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर विषय ठरत आहे.
गृहविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ या वर्षाचा विचार करता राज्यात ४८ हजार २७८ महिला व मुली हरवल्याची नोंद आहे. त्यापैकी ३६ हजार ५८९ जणांचा शोध लावण्यात यश आले असले, तरी उर्वरित ११ हजार ६८९ महिला अद्याप सापडलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे हरवलेल्या १२ हजार ११३ अल्पवयीन मुलींपैकी १० हजार २१५ जणी सापडल्या असून १ हजार ८९८ मुलींचा शोध अद्याप सुरू आहे.
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये बेपत्ता प्रकरणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. विशेषतः मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांत अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटना अधिक प्रमाणात नोंदवल्या गेल्या आहेत. शहरीकरण, स्थलांतर, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक वाद, तसेच मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती या घटकांमुळे अशी प्रकरणे वाढत असल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते.
वारंवार बेपत्ता होण्याच्या घटनांमुळे कुटुंबांवर मानसिक आणि सामाजिक ताण वाढत आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुली हरवल्यास पालकांसमोर असुरक्षिततेचे मोठे आव्हान उभे राहते. काही प्रकरणांमध्ये घरातून पळून जाणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनोळखी संपर्क, रोजगाराच्या आमिषाला बळी पडणे किंवा कौटुंबिक तणाव ही कारणे आढळून येतात. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात २० जानेवारीपासून ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत पोलिसांकडून विविध जिल्ह्यांमध्ये शोधमोहीम, पडताळणी, तसेच समन्वय बैठकांचे आयोजन केले जात आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यांना संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तत्पर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, सार्वजनिक ठिकाणे आणि औद्योगिक भागांत तपास वाढविण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, बेपत्ता प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी केवळ पोलिस यंत्रणा नव्हे, तर समाजाचाही सहभाग आवश्यक आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती, पालकांचे मार्गदर्शन, तसेच डिजिटल सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षण यावर भर देणे गरजेचे आहे. तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणा, तांत्रिक साधनांचा वापर आणि जिल्हानिहाय डेटा विश्लेषण यामुळे शोधमोहीम अधिक प्रभावी होऊ शकते.
राज्यातील वाढती बेपत्ता प्रकरणे ही केवळ आकडेवारी नसून हजारो कुटुंबांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा व मुलींचा शोध लागला असला, तरी उर्वरित प्रकरणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान म्हणून उभी आहेत. समन्वित प्रयत्न, तांत्रिक बळकटी आणि सामाजिक जागरूकता यांच्या साहाय्याने या समस्येवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळविणे हीच पुढील काळातील महत्त्वाची दिशा ठरणार आहे.
