मुंबईतील मोटार बस सेवा ही केवळ वाहतुकीची सोय नव्हे, तर शहराच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे. जुलै १९२६ मध्ये सुरू झालेली ही सेवा म्हणजे वाढत्या मुंबईच्या शहरी जीवनाची नाडीच होती. आज ही सेवा शताब्दी वर्षात पदार्पण करत असताना, दक्षिण मुंबईतील जे.जे. उड्डाणपूल परिसरात उभ्या असलेल्या तीन नॉन-एसी डबल डेकर बसेसचा वाद हा केवळ काही गाड्यांचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो प्रशासनाच्या दृष्टीकोनाचा आणि वारसा जतन करण्याच्या गंभीरतेचा आरसा बनला आहे.
सन २०२१ मध्ये सुमारे ६९ लाख रुपये खर्च करून या बसेसचे कॅफे, ग्रंथालय आणि आर्ट गॅलरीमध्ये रूपांतर करण्यात आले. कल्पना आकर्षक होती. जुन्या डबल डेकर बसेस, ज्या कधीकाळी मुंबईच्या रस्त्यांवर दिमाखात धावत होत्या, त्यांना नव्या स्वरूपात जिवंत ठेवण्याचा हा प्रयत्न स्वागतार्हच होता. पण कल्पना आणि अंमलबजावणी यांतील दरी पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. आज या बसेस कुलूपबंद आहेत, तोडफोड झालेल्या अवस्थेत उभ्या आहेत आणि परिसरातील नागरिकांच्या रोषाचे कारण ठरत आहेत.
स्थानिक रहिवाशांचा मुद्दा सहज दुर्लक्षित करता येणार नाही. पार्किंगची तीव्र टंचाई, पादचाऱ्यांना चालताना होणारी कसरत, आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या वाहनांना अडथळा निर्माण होण्याची भीती हे प्रश्न वास्तव आहेत. दक्षिण मुंबईसारख्या गजबजलेल्या भागात जागेचे व्यवस्थापन ही अत्यंत नाजूक बाब आहे. वारसा जपताना नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण होत असेल, तर तो समतोल राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी ठरते.
मात्र दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. डबल डेकर बस ही मुंबईच्या ओळखीचा भाग आहे. लाल रंगाची उंच बस, वरच्या मजल्यावरून दिसणारा समुद्र, जुन्या इमारती आणि शहराची धावपळ ही केवळ आठवण नाही, तर सांस्कृतिक वारसा आहे. इतिहासकार आणि बसप्रेमींचा आरोप आहे की, चुकीचा रंगसंगती आणि निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे या बसेसचे ऐतिहासिक मूल्यच पुसले गेले. म्हणजेच, जतन करण्याच्या नावाखाली विकृतीकरण झाले. हा आरोप गंभीर आहे.
खरं तर प्रश्न असा आहे की, वारसा जतन करणे म्हणजे काय? तो केवळ फोटो काढण्यापुरता, सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यापुरता उपक्रम आहे का? की त्यामागे दीर्घकालीन नियोजन, देखभाल, आणि जनसहभागाची बांधिलकी असावी लागते? ६९ लाख रुपये खर्च करून एखादा प्रकल्प उभारणे सोपे असते; पण त्याचे सातत्याने व्यवस्थापन करणे ही खरी कसोटी असते. या बसेस आज जीर्ण अवस्थेत उभ्या असतील, तर त्यामागे नियोजनाचा अभाव, जबाबदारीची कमतरता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
काही नागरिकांनी या बसेस विकत घेऊन पुन्हा पर्यटन मार्गावर चालवण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही कल्पना प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवी. जगातील अनेक शहरांनी आपल्या जुन्या ट्राम, बसेस किंवा रेल्वेगाड्या पर्यटन आकर्षण म्हणून यशस्वीपणे चालवल्या आहेत. त्यातून उत्पन्नही मिळते आणि वारसाही जपला जातो. मुंबईतही असे मॉडेल का राबवता येऊ नये? मात्र त्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना नव्हे, तर स्पष्ट धोरण, तांत्रिक दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची खात्री आवश्यक आहे.
या वादातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो तो महाजन मुंबई आपल्या इतिहासाकडे नेमके कसे पाहते? विकासाच्या नावाखाली जुन्या गोष्टी पुसून टाकणे, किंवा केवळ प्रतीकात्मक जतन करून दुर्लक्ष करणे या दोन्ही टोकांच्या भूमिका चुकीच्या आहेत. वारसा आणि व्यवहार्यता यांच्यात संतुलन साधणे हे सुजाण प्रशासनाचे लक्षण असते.
शताब्दी वर्ष साजरे करताना फक्त कार्यक्रम, बॅनर्स आणि भाषणे पुरेसे नाहीत. त्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा सन्मान प्रत्यक्ष कृतीतून दिसला पाहिजे. जर या बसेस खरंच अडथळा ठरत असतील, तर त्यांना योग्य ठिकाणी हलवून, व्यवस्थित दुरुस्त करून, पर्यटकांसाठी किंवा सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा त्या तोडफोड झालेल्या, कुलूपबंद अवस्थेत उभ्या राहून आपल्या निष्काळजीपणाची साक्ष देत राहतील.
मुंबईची ओळख जपायची असेल, तर भावनिक घोषणांपेक्षा ठोस आणि जबाबदार कृती आवश्यक आहे. वारसा हा ओझे नसतो; तो योग्य हातात दिल्यास अभिमानाचा विषय ठरतो. प्रश्न एवढाच आहे, आपण तो अभिमानाने जपणार आहोत की दुर्लक्षाने गमावणार आहोत?
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
