काश्मिरी पंडितांची ‘घरवापसी’ कधी?

1990 च्या दशकात काश्मीर खोऱयाने भयंकर अशांतता, दहशत अनुभवली. हिंदू, शीख आणि काश्मिरी पंडितांना तिथून निर्वासित होऊन अन्यत्र घर करावं लागलं. आता 2024 उजाडलं तरी पंडित त्यांच्या मूळ घरी परत जाऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जम्मू-काश्मिरात कलम 370 हटवण्यास सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तसेच राज्याचा विशेष दर्जाही काढण्यात आला व राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये विभागणी करण्यात आली. तेव्हा म्हटले गेले की, राज्यात शांतता व समृद्धी येईल. तसेच खोऱयात काश्मिरी पंडितांच्या परतण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र पंडितांचा दावा आहे की, सरकार खोऱयात त्यांना परत आणण्यात अपयशी ठरले आहे. 370 कलम हटविल्याचा फायदा भाजप भलेही घेत असेल. पण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 1989 नंतर दहशतवादामुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी गृहनिर्माण अनुदान, नोकऱया आणि शैक्षणिक संधी आणि कर्जावरील व्याज माफीसह प्रोत्साहनांसह 1,600 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते हे देशाने आणि भाजपानेही विसरू नये. त्यामुळे ंभाजपच्या राजवटीत रद्द झालेले कलम 370 हे मनमोहन सिंग राजवटीने केलेले प्रयत्नच पुढे नेले आहेत.
370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये दगडफेक व संपाच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. मात्र हिंसाचार थांबत नाहीये. रोज सुरक्षा दल आणि अतिरेक्यांमध्ये चकमक होते. 2020 मध्ये वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये 225 अतिरेकी मारले गेले तर 60 सुरक्षा कर्मचारी शहीद झाले. 2019 मध्ये 148 अतिरेकी मारले गेले होते. यंदा जूनपर्यंत 58 काश्मिरी तरुण अतिरेकी झाले जे सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय आहे. इकडे, काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, फक्त काश्मीर क्षेत्रातच पाच लाख रोजगार घटले आहेत. येथील अर्थव्यवस्थेचे सुमारे 17800 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केल्यानंतर तरी जम्मू- कश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे का? तेथे विकास होत आहे का? कारण तेथे तिथून हिंसाचाराची वृत्ते येतात. दहशतवादी कारवाया सुरूच आहेत. काही महिन्यांपूर्वी कश्मिरी पंडितांनी केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते.
कलम 370 हा भूतकाळ झाला असला तरी तेथील अस्वस्थता संपलेली नाही. तेव्हा कश्मीरमधील परिस्थिती सुधारायची असेल तर प्रथम तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नजरपैदेत असणाऱयांची सुटका केली पाहिजे. पर्यटन व्यवसाय वाढवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तेथे निवडणुका घेण्यात याव्यात. त्यासाठी प्रथम कश्मिरी जनतेत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यादृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. काश्मिरचे मुख्य शहर श्रीनगर अजूनही काटेरी तारा, तपासणी नाके आणि सशस्त्र सैनिकांनी घेरलेले आहे. काश्मिर ची पूरस्थिती लवकरात लवकर सुधरावी व तिथं शांतता, सौख्य, नांदावं एवढीच काय ती प्रत्येक भारतीयांची इच्छा आहे.
370 कलम हटविल्याचा विजयोत्सव भाजपाने देशभरात केला. पण काश्मिरमध्ये आज सहावर्षांनंतरही या प्रश्नावर स्मशानशांतता पसरते. काश्मिरी पंडितांच पुनर्वसन करण्यासाठी आज काश्मीर मध्ये सुरक्षिततेचे वातावरण सध्या तरी तयार झालेले नाही. त्यामुळे काश्मिरी पंडितांना घरवापसी करण्यासाठी अजून तरी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल असंच दिसतंय.