या ‘वंचित’चं काय करायचं? – भाग २
लोकसभा निवडणुकीआधी ‘या ‘वंचित’चं काय करायचं?’ या लेखात ‘आपला महाराष्ट्र’ या आपल्या पोर्टल वर काही मते मांडली होती. निवडणूक पार पडली आहे आणि निकालही जाहीर झाले आहेत. विरोधकांच्या महा विकास आघाडीने महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजप प्रणीत युतीला चांगलाच तडाखा दिला आहे. तरीही, अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा ‘वंचित’ हा पक्ष मविआ सोबत असता तर अजून बराच फरक पडला असता असे म्हटले जात आहे. ‘वंचित’ला किती मते पडली याचे आकडे आता बाहेर येऊ लागले आहेत. या आकड्यांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यावर पुन्हा प्रश्न पडतो आहे की, या ‘वंचित’चं काय करायचं? आणि ‘वंचित’ ने काय करावे? उत्तर शोधायचा हा एक प्रयत्न.
लोकसभा निवडणुकीआधी ‘वंचित’ने मविआ सोबत यावे, जागांची देवाणघेवाण होऊन युती व्हावी, अशी सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा होती. तसे प्रयत्नही झाले. पण या इच्छेवर पाणी पडले. बोलणी फिस्कटली आणि ‘वंचित’ने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. त्यामुळे ‘वंचित’चा ‘निकाल’ काय लागणार हे सांगायला कोणा राजकीय विश्लेषकाची गरज नव्हती. वंचित आता आघाडीच्या किती जागा ‘पाडणार’ हाच प्रश्न होता. ‘वंचित’ची एकही जागा निवडून आली नाही. मतांची टक्केवारी सुद्धा २०१९च्या निवडणुकीच्या तुलनेत ६.९८ वरून ३.६७ टक्क्यांवर घसरली.
‘वंचित’ची केवळ मते कमी झाली एवढेच नव्हे तर २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ‘वंचित’चे उपद्रवमूल्य (अन्य पक्षांच्या जागा पाडण्याची शक्ति) सुद्धा घटले. गेल्या वेळी सुद्धा ‘वंचित’ने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्याने आघाडीच्या सात जागा शिवसेना-भाजप युतीच्या घशात गेल्या होत्या. या वेळी मात्र हे मूल्य पाच जागांवर येऊन पोहोचले आहे. हा ‘वंचित’च्या राजकारणाला मिळालेला धोक्याचा इशारा आहे. यापासून ‘वंचित’ने योग्य बोध घेतला नाही तर हे उपद्रवमूल्य शून्य जागांपर्यंत घसरू शकते. असे झाले तर आंबेडकरी विचारांच्या आंदोलनाची ती शोकांतिकाच ठरेल. यास जबाबदार केवळ ‘वंचित’च नव्हे तर समस्त पुरोगामी प्रस्थापित पक्ष देखील ठरतील. मग, ‘वंचित’ने आणि प्रस्थापित पुरोगामी पक्षांनी नक्की काय केले पाहिजे?
यापुढे धर्माधारित शक्तींविरुद्ध अकजुटीने लढण्याचा निश्चय सर्व पुरोगामी पक्षांनी केला पाहिजे. सर्वप्रथम, आघाडीतले सर्व पक्ष आणि ‘वंचित’ यांनी निवडणुकीतील पराजयावरून एकमेकांवर दोषारोप करणे सोडून दिले पाहिजे. आघाडीतल्या पक्षांनी ‘वंचित’ची ‘बी’अशी संभावना करू नये. कारण याच शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपापले पक्ष लबाडीने ‘चोरून’ भाजपच्या चरणी लोटांगण घालत आहेत. तसेच कॉंग्रेसचे बडे नेतेही आता भाजपची सेवा करीत आहेत. तसेच ‘वंचित’ने आघाडीवर जातिवादाचा आरोप करू नये. दुसरी बाब म्हणजे मतदारांना कोणीही गृहीत धरू नये. याच मतदारांनी धर्मांध शक्तींना चाप लावायचा शहाणपणा या निवडणुकीत दाखवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ‘रक्त’ कितीही ‘श्रद्धेय’ असले तरी काळाची गरज ओळखून ‘वंचित’ला स्वतंत्रपणे निवडून देण्यास मतदारांनी नकार दिला आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. अर्थात, तुम्ही एकत्र या असा जनादेश असल्याचा निष्कर्ष देखील यातून काढला जाऊ शकतो. या जनादेशाचे पालन करण्याची संधि येत्या तीन-चार महिन्यांत येत आहे. आपली एकंदरीत शक्ति आणि धर्मांध, संविधान-विरोधी शक्तींना रोखण्यासाठी सध्या तरी ‘वंचित’ समोर अन्य पर्याय दिसत नाही. कारण, निवडणुकीत निवडून येणे आवश्यक असते. लोकसभा निवडणुक ‘वंचित’ने एकत्र लढवली असती तर आज किमान अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा आवाज संसदेत पुन्हा दुमदुमला असता.
अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की त्यांच्याकडे पुरेसा जनाधार नाही. तो वाढवण्याचा त्यांना अधिकार आहेच. परंतु निवडणुकीत केवळ आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करून तो कसा वाढणार याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. एकत्र येऊन निवडणूक लढवल्यास ते आणि त्यांचे अन्य नेते निवडून येऊ शकतात, हाती काही अधिकार येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारी योजना तळागाळत ते घेऊन जाऊ शकतात, आपला आवाज सभागृहात गाजवू शकतात आणि आपला जनाधार वाढवू शकतात. तो वाढल्यावर ते अधिक जागांची मागणी करू शकतात. परंतु आहे त्या परिस्थितीत एकांडी शिलेदारी करून काही सध्या होणार नाही. उलट भाजपची ‘बी’ टीम अशा हेटाळणीला कायम सामोरे जावे लागेल.
आघाडीतल्या पक्षांची या निवडणुकीतील भूमिका प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ‘वंचित’ला सोबत न घेऊन त्यांनी स्वतःचे पाच जागांचे नुकसान करून घेतले आहे हे नाकारता येत नाही. जागांवर सन्माननीय तोडगा काढणे आवश्यक होते. परंतु निवडणुकीआधी जागावाटपाची बोलणी पारदर्शकपणे झाली नव्हती असे दिसते. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करायला वाव भेटला. मोठ्या तीन पक्षांनी आधीच आपआपल्या जागा ठरवून मग इतरांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न केले ते योग्य नव्हते. सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढणे आवश्यक होते. तसेच काही काही वेळा जागावाटप चर्चेत ‘वंचित’ला बोलवलेच नाही आशा तक्रारी देखील आल्या होत्या. त्यावरून पत्रक-बाजी देखील झाली होती. हे टाळले पाहिजे. कारण प्रतिगामी शक्तींना हरवणे हा उद्देश असेल तर सर्व पुरोगामी पक्षांना सोबत घेणे हे आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांची जबाबदारी ठरते. या पक्षांनी या आधी सत्ता, पदे भोगलेली आहेत. त्यांनी अन्य पक्षांना झुकती बाजू देणे आवश्यक होते. या चुका सुधारण्याची संधि लवकरच येत आहे. तिचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे.
आंबेडकरी चळवळ सध्या शेवटचे आचके घेत आहे की काय अशी स्थिती दिसत आहे. या चळवळीतील जी दोन प्रमुख नावे प्रचलित आहेत त्यातील रामदास आठवले हे मोदींचे भाट तसेच संसदेतील सोंगाड्या उर्फ जोकर म्हणून प्रसिद्ध झालेले आहेत. संसदेत कंटाळलेल्या सदस्यांना आपल्या पाचकळ कविता ऐकवणे आणि मोदीजींवर कवणे करणे या पलीकडे त्यांचे काही कार्य दिसत नाही. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर हे ‘वंचित’च्या नावाने ही चळवळ जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, चळवळीला सर्वसमावेशक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेनुसार काम करायचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रस्थापित पक्षांची वंचितांविषयी भूमिका, काही अपवाद वगळता, खरे तर तशी सोयिस्कर असते. वंचितांना त्यांच्याकडे खुला अॅक्सेस नसतो. म्हणून ते आपल्या नेत्यांमर्फत ते आपला आवाज उठवत असतात. त्यासाठी तरी आंबेडकरी चळवळ जीवंत ठेवली पाहिजे.
येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तरी सर्वांची सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत होवो हीच मंगल कामना.
