विधानसभेसाठी महिला मतदारांची संख्या वाढली; 10 लाख ‘लाडक्या बहिणी’ कोणाला करणार मतदान?

विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीची मोहिम आखली होती. या मोहिनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. नव्याने एकूण मतदारांची जी आकडेवारी समोर आली आहे त्यानुसार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जवळपास 10 लाख नव महिला मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. 16.09 लाख नव्या मतदारांनी नाव नोंदणी केली आहे. त्यात सर्वाधिक मतदार नोंदणी ही महिलांची झाली आहे. तर 6.8 लाख पुरूष नव मतदारांनी मतदान यादीत नोंदणी केली आहे. आता महाराष्ट्रात जवळपास 9 कोटी पन्नास लाख मतदार विधानसभेसाठी मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 18 ते 19 वयोगटातील नव मतदारांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. एकूण मतदारांच्या दोन टक्केच मतदार हे 18 ते 19 वयोगटातील आहेत.
विधानसभेसाठी महाविकास आघाडी विरूद्ध महायुती असा सामना होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महायुतीला धोबी पछाड दिली होती. विधानसभेत त्याची पुनर्रावृत्ती करण्यासाठी महाविकास आघाडी उत्सुक आहे. त्यामुळे महायुतीत विरोधात रान उठवलं जात आहे. तर लाडकी बहिण योजनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचा मानस महायुतीचा आहे. आताही दहा लाख महिला मतदारांची संख्या वाढली असून या नव्या ‘लाडक्या बहिणी’ कोणाला मतदान करणार याकडे सगळेच डोळे लावून बसले आहेत.
याआधीही अनेक योजनांचे मृगजळ मतदारांभोवती फेकण्यात आले होते. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी ही योजना आणली. अनेक बहिणींन या योजनेद्वार पैसे देण्यात आल्याचा दावा शिंदे सरकारने केला आहे. महिलांना श्रमाचं मूल्य मानाने मिळायला हवं. महिलांच्या पोषणासंदर्भात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आहे, त्या योजनेतील निधीची तरतूद मोदी सरकारने मध्यंतरी कमी केली. अशा प्रकारे कायदेशीर योजना पातळ करून फसव्या नव्या योजना माथी मारल्या जातात.
कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली अमुक फुकट, तमुक फुकट अशा योजनांचा पाऊस नको, असाही सूर ऐकायला मिळतोय. याउलट नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना शिक्षण देणं, रोजगार उपलब्ध करून देणं, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं काम आहे. जे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, केवळ अशाच नागरिकांना निर्वाह भत्ता वगैरे देणं अपेक्षित आहे. म्हणजे वृद्ध, अपंग यांना निर्वाह भत्ता तसंच लहान बालकांना पोषण आहार सरकारने देणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे निराधार पेन्शन योजना, अंगणवाडीतून तसंच शाळांमधून दिला जाणारा पोषण आहार, सर्वांना मोफत शिक्षण आणि आरोग्य अशा योजना कल्याणकारी राज्यात रास्त आहेत. पण वीज फुकट, धान्य फुकट, कुठल्याही कामाचा मोबदला म्हणून नव्हे तर सरळ खात्यात पैसे जमासारख्या योजना अपेक्षित नाहीत. मोफत वीज, मोफत गॅस सिलेंडर, मोफत किंवा सवलतीच्या दराने प्रवास यांसारख्या अनेक योजना राबविल्याने लाभार्थ्यांचं भलं तर होणार नाहीच, पण राज्याच्या आधीच खडखडाट असलेल्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे वाढलेली महिला मतदारांची संख्या महायुतीला तारेल का, असा प्रश्न आहे.