लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणजे केवळ सभागृहात हात वर करणारा किंवा पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान करणारा चेहरा नव्हे. मतदारांच्या प्रश्नांचा आवाज विधानसभेत, महापालिकेत आणि संसदेत बुलंद करणारा तो लोकप्रतिनिधी असतो. मात्र अलीकडच्या काळात प्रश्न विचारणारे लोकप्रतिनिधीच कमी होत चालले आहेत, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.
प्रजा फाउंडेशनच्या मुंबईतील आमदारांच्या प्रगतीपुस्तकाने याच चिंतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. हिवाळी अधिवेशन २०२४ ते पावसाळी अधिवेशन २०२५ या कालावधीत मुंबईच्या आमदारांनी एकूण २,२१३ प्रश्न विचारले. २००९-१० मध्ये विचारल्या गेलेल्या ७,९५५ प्रश्नांच्या तुलनेत ही संख्या तब्बल ७२ टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजे शहरांचे प्रश्न कमी झाले आहेत असे नाही; प्रश्न विचारण्याची लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती कमी झाली आहे, असे या आकडेवारीतून दिसते.
विशेष म्हणजे प्रश्न विचारण्यात आघाडीवर असलेल्या पहिल्या पाच आमदारांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा एकही आमदार नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. अमीन पटेल, अस्लम शेख, ज्योती गायकवाड, सुनील प्रभू आणि मनोज जामसुतकर हे पहिल्या पाचमध्ये आहेत. उलट तळाच्या यादीत प्रकाश सुर्वे, अशोक पाटील, राम कदम, दिलीप लांडे आणि कालिदास कोळंबकर यांचा समावेश आहे. हा पक्षीय आरोपाचा विषय नसून लोकप्रतिनिधित्वाच्या गुणवत्तेचा आरसा आहे.
आमदारांचे प्रगतीपुस्तक समोर आले आहे; पण राज्यातील महापालिकेच्या नगरसेवकांचे प्रगतीपुस्तक उघडले तर चित्र किती वेगळे असेल, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. रस्ते, खड्डे, पाणी, कचरा, नाले, वाहतूक, फेरीवाले, आरोग्य केंद्रे, उद्याने आणि स्थानिक विकासकामे हे नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्याशी जोडलेले प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर महापालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या सभागृहात किती नगरसेवक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करतात? किती जण प्रशासनाकडून उत्तर मागतात? किती जण उत्तर मिळाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करतात?
नगरसेवक हा नागरिकांच्या सर्वात जवळचा लोकप्रतिनिधी. त्यामुळे त्याच्याकडून प्रश्न विचारण्याची अपेक्षा सर्वाधिक असते. मात्र अनेकदा निवडणुकीनंतर नागरिकांना आपला प्रतिनिधी सभागृहात काय करतो, याची माहितीच मिळत नाही. महापालिकेतील चर्चेऐवजी पक्षीय राजकारण, श्रेयवाद आणि उद्घाटनांचे फोटो यांनाच अधिक महत्त्व मिळताना दिसते. नगरसेवकाचा खरा कस हा किती फिती कापल्या यावर नव्हे, तर किती प्रश्न सोडवले आणि किती प्रश्न सभागृहात मांडले यावर झाला पाहिजे.
हीच बाब खासदारांनाही लागू होते. मोठ्या महानगराचे प्रश्न संसदेत मांडणे म्हणजे केवळ भाषण करणे नव्हे. शहरांतील रेल्वे, उपनगरी वाहतूक, विमानतळ, बंदरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, धारावी, प्रदूषण, समुद्रकिनारे, पूरस्थिती, केंद्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या रोजगाराशी निगडित प्रश्न संसदेत सातत्याने उपस्थित होणे आवश्यक आहे.
खासदारांनी किती प्रश्न विचारले, किती तारांकित प्रश्न विचारले, किती चर्चांमध्ये भाग घेतला, किती खासगी विधेयके किंवा सूचना मांडल्या आणि केंद्र सरकारकडून शहरांसाठी, गावांसाठी किती निधी व निर्णय मिळवून दिले, याचा हिशेब मतदारांनी मागायला हवा. खासदार दिल्लीला गेला म्हणून मुंबईचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचतोच असे नाही. तो आवाज सभागृहात ऐकू येण्यासाठी प्रश्न विचारावे लागतात.
दुर्दैवाने आपल्या राजकारणात एक विचित्र समज वाढत चालली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने किंवा खासदाराने सरकारला प्रश्न विचारला तर तो पक्षविरोधी ठरतो, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. वास्तविक लोकशाहीत प्रश्न विचारणे म्हणजे सरकारला अडचणीत आणणे नव्हे; सरकारला जबाबदार धरणे होय.
विरोधकांनी प्रश्न विचारणे अपेक्षितच आहे. पण सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या मतदारसंघासाठी सरकारकडे प्रश्न मांडले पाहिजेत. पक्षाशी निष्ठा आणि मतदारांशी निष्ठा यांच्यात संघर्ष झाला तर लोकप्रतिनिधीने मतदारांची बाजू घ्यायला हवी.
प्रजा फाउंडेशनने उपस्थित केलेला मुद्दा याच ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. आमदारांच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्न विधानसभेत पोहोचतात का, हा कामगिरीचा मूलभूत निकष असायला हवा. बाराव्या विधानसभेत आमदारांचे सरासरी गुण ६१ होते, चौदाव्या विधानसभेत ते ५४ झाले आणि पंधराव्या विधानसभेत किंचित वाढून ५५ झाले. ही केवळ आकडेवारीतील चढ-उतार म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
आज गरज आहे ती लोकप्रतिनिधींच्या सक्रियतेची. सभागृहात बसणे पुरेसे नाही; प्रश्न विचारावे लागतात. प्रश्न विचारणे पुरेसे नाही; उत्तर मागावे लागते. उत्तर मिळवणे पुरेसे नाही; त्याची अंमलबजावणी झाली का, हे पाहावे लागते.
लोकशाहीत मतदार पाच वर्षांनी एकदा मतदान करतो; पण लोकप्रतिनिधीने पाच वर्षे नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी जागे राहणे अपेक्षित आहे. आमदार असो, नगरसेवक असो किंवा खासदार; त्याचे पहिले कर्तव्य म्हणजे जनतेचा आवाज बनणे. आज प्रश्नांची कमतरता नाही. शहरांत, गावात प्रश्नांचा अक्षरशः डोंगर उभा आहे. कमतरता आहे ती ते प्रश्न सत्तेच्या दालनात निर्भीडपणे विचारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची. म्हणूनच आता मतदारांनीही तुम्ही आमच्यासाठी किती प्रश्न विचारले?” हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली पाहिजे. कारण लोकशाहीत गप्प बसणारा लोकप्रतिनिधी कितीही लोकप्रिय असला, तरी प्रश्न विचारणारा लोकप्रतिनिधीच खऱ्या अर्थाने जनतेचा प्रतिनिधी असतो.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ