महाराष्ट्राच्या विकासाची चाके फिरवणाऱ्या कंत्राटदारांच्या हातात आज कामाची साधने आहेत; पण त्या कामाचा मोबदला मिळण्याची खात्री नाही. रस्ते, पूल, नाले, इमारती, पायाभूत सुविधा उभ्या करणाऱ्या या वर्गाला शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी मिळत नसेल, तर त्याला विकास म्हणायचे तरी कसे? काम करूनही पैसे मिळत नाहीत आणि पैशासाठी कर्ज घ्यावे लागते, व्याज भरावे लागते, मजुरांचे पगार द्यावे लागतात, साहित्य पुरवठादारांची देणी भागवावी लागतात. शेवटी कंत्राटदाराच्या गळ्याभोवती कर्जाचा फास घट्ट होत जातो. अशा परिस्थितीत एखाद्या कंत्राटदाराने आत्महत्या केली की त्याला केवळ वैयक्तिक दुर्दैव म्हणून पाहणे ही व्यवस्थेची सर्वात मोठी पळवाट आहे.
नवी मुंबईतील एका कंत्राटदाराने थकबाकीच्या तणावातून जीवन संपविल्याची घटना याच व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभी करते. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही; ती शासनाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची आणि कंत्राटी कामकाजाच्या पद्धतीची परीक्षा आहे. कामे काढायची, निविदा मागवायच्या, कामे पूर्ण करून घ्यायची आणि त्यानंतर देयके रखडवायची, ही पद्धत वर्षानुवर्षे सुरू राहणार असेल तर कंत्राटदारांनी व्यवसाय करायचा तरी कशाच्या भरोशावर?
शासन नवीन निविदा काढत राहते. म्हणजे सरकारला नवीन कामे हवी आहेत; पण जुन्या कामांची बिले देण्याची जबाबदारी मात्र पुढे ढकलली जाते. हा प्रकार एखाद्या कुटुंबाने घरातील जुनी उधारी फेडली नसताना पुन्हा बाजारातून खरेदी करण्यासारखा आहे. सरकारी यंत्रणेला हा विरोधाभास दिसत नसेल तर तो प्रशासनाचा गंभीर अपयश आहे.
कंत्राटदार हा श्रीमंत आणि अमर्याद आर्थिक ताकद असलेला माणूस असतो, ही समजूतही चुकीची आहे. अनेक लघु आणि मध्यम कंत्राटदार स्वतःची भांडवली गुंतवणूक, बँकेचे कर्ज आणि बाजारातील उधारी यांच्या जोरावर कामे पूर्ण करतात. शासनाकडून बिल उशिरा मिळाले की त्याचा फटका थेट त्यांच्या कुटुंबाला बसतो. व्याज वाढते, कर्ज वाढते, बाजारातील विश्वास कमी होतो आणि मानसिक ताण वाढतो. त्यामुळे थकबाकी ही केवळ सरकारी लेखाशिर्षातील आकडेवारी नसून हजारो कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेली समस्या आहे.
कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा आकडा हा ८६ हजार कोटींचा असल्याचा दावा केला जात असेल, तर शासनाने त्यावर तातडीने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. कोणत्या विभागाकडे किती थकबाकी आहे? किती बिले मंजूर झाली आहेत? किती बिले प्रलंबित आहेत? विलंबाची कारणे कोणती? निधी उपलब्ध असूनही देयके थांबवली आहेत का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देयके कधीपर्यंत दिली जाणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळणे ही वेगळी बाब आहे; पण हा प्रश्न केवळ राजकीय घोषणांनी सुटणार नाही. शासनाने पक्षभेद बाजूला ठेवून कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर केला पाहिजे. थकीत बिले टप्प्याटप्प्याने नव्हे तर निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढली पाहिजेत. भविष्यात काम पूर्ण झाल्यानंतर देयक अदा करण्याची निश्चित वेळही कायदेशीररीत्या बांधील केली पाहिजे.
आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे आत्महत्या झाल्यानंतरच सरकार जागे होणार का? एखादा जीव गेल्यानंतर चौकशी, निवेदन, भेटी आणि आश्वासने यांना अर्थ नसतो. मृत व्यक्ती परत येत नाही. त्याच्या कुटुंबाची उद्ध्वस्त झालेली आर्थिक आणि मानसिक अवस्था एका सरकारी आदेशाने पूर्ववत होत नाही. म्हणूनच कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांकडे संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने पाहण्याची वेळ आली आहे. जर सरकारी थकबाकी, प्रशासकीय विलंब आणि आर्थिक कोंडी यांचा एखाद्या मृत्यूशी संबंध असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. दोषी व्यक्ती किंवा यंत्रणा आढळल्यास जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
सरकारने कंत्राटदारांना केवळ निविदा भरणारे हात म्हणून पाहू नये. ते राज्याच्या विकासकामांचे भागीदार आहेत. त्यांच्या पैशावर, श्रमावर आणि विश्वासावर सरकारची पायाभूत कामे उभी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हक्काचा पैसा देणे ही सरकारची कृपा नाही; ती सरकारची जबाबदारी आहे.
नुकताच एक जीव गेला आहे. आधीही अनेक गेले आहेत. आता कंत्राटदारांचे आणखी जीव जाऊ नयेत, यासाठी निर्णयांची गरज आहे. रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांच्या आयुष्याचा रस्ता जर कर्ज, थकबाकी आणि नैराश्याकडे जात असेल, तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दाव्याला अर्थ उरत नाही.
कंत्राटदारांना केवळ कामे द्यायची की त्यांच्या कामाचा मोबदला देऊन त्यांना जगण्याचा अधिकारही द्यायचा? हे आता सरकारने ठरवायचे आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ