नुकतेच नवी मुंबई येथे भव्य-दिव्य आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या ‘मेघालय भवना’चे भूमिपूजन झाले. दुसरीकडे मुंबईतील एलफिन्स्टनसारख्या मोक्याच्या आणि महागड्या परिसरात ‘बिहार भवना’साठी साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद बिहार सरकारने केली असून त्यासाठी जागा महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. परराज्ये आपल्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्राच्या राजधानीत आपली ओळख, सुविधा आणि अस्तित्वाचे केंद्र उभारत असताना एक प्रश्न मात्र महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना विचारावासा वाटतो की महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र भवन’ कधी उभे राहणार?
महाराष्ट्राची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. सहा दशके उलटून गेली. या काळात राज्याने उद्योग, शिक्षण, सहकार, वित्त, चित्रपट, साहित्य, कला, क्रीडा आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात देशाला दिशा दिली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी बनली. पुणे ज्ञानाचे आणि उद्योगाचे केंद्र झाले. ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नवी मुंबई अशा शहरांनी आपापली ओळख निर्माण केली. महाराष्ट्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान दिले. पण या महाराष्ट्रात, स्वतःच्या राजधानीत एक भव्य, सर्वसमावेशक आणि अधिकृत ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्याची कल्पना मात्र साकार करता आली नाही, ही बाब निश्चितच लाजिरवाणी आहे.
परराज्यांतील सरकारे महाराष्ट्रात आपल्या भवनांसाठी जागा मागतात, निधी उभारतात आणि मोठमोठ्या इमारती उभ्या करतात. महाराष्ट्र सरकारही त्यांना जागा उपलब्ध करून देते. यात काही गैर नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत विविध राज्यांची भवनं असणे स्वाभाविक आहे. मुंबई ही संपूर्ण देशाची आहे, या भावनेचा महाराष्ट्राने नेहमीच आदर केला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की इतरांच्या पाहुणचारात स्वतःचे घरच विसरायचे का?
बिहारला मुंबईत भवन हवे, मेघालयाला हवे, इतर राज्यांनाही हवे; मिळू द्या. पण मग महाराष्ट्रासाठी काय? महाराष्ट्रातील एखादा विद्यार्थी, उद्योजक, कलाकार, साहित्यिक, अधिकारी, शेतकरी किंवा सामान्य नागरिक देशाच्या इतर भागात गेला तर त्याच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे सुसज्ज प्रतिनिधी केंद्र कुठे आहे? महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, औद्योगिक आणि सामाजिक वैभवाचे दर्शन घडवणारे कायमस्वरूपी केंद्र दिल्ली वगळता इतरत्र कुठे आहे?
‘महाराष्ट्र भवन’ म्हणजे केवळ मुक्कामाची जागा नव्हे. ते राज्याचे सांस्कृतिक दूतावास असू शकते. ते महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचे केंद्र असू शकते. मराठी भाषा, साहित्य, लोककला, उद्योग, कृषी, खाद्यसंस्कृती, हस्तकला आणि उद्योजकतेचे प्रदर्शन करणारे व्यासपीठ असू शकते. महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या मराठी माणसांसाठी ते आधाराचे ठिकाण ठरू शकते. राज्यातील विद्यार्थी, कलाकार, संशोधक, उद्योजक आणि नागरिकांना प्रशासकीय मदत मिळवून देणारे केंद्र बनू शकते. मग अशी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छाशक्ती आपल्या राज्यकर्त्यांकडे का दिसत नाही?
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, काँग्रेसचे असो, राष्ट्रवादीचे असो, शिवसेनेचे असो, भाजपचे असो किंवा विविध पक्षांच्या आघाडीचे असो; ‘महाराष्ट्र भवना’चा प्रश्न मात्र सत्तेच्या अजेंड्यावर कधीच ठामपणे आला नाही. सत्ता बदलली, मुख्यमंत्री बदलले, मंत्रिमंडळे बदलली, राजकीय समीकरणे बदलली; पण महाराष्ट्र भवनाचा प्रश्न तिथेच राहिला. याला केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष म्हणावे की राजकीय उदासीनता?
महाराष्ट्राच्या नावावर राजकारण करताना मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि भूमिपुत्रांचे प्रश्न यांची भाषा मोठ्या आवेशाने केली जाते. सभा होतात, घोषणा होतात, आंदोलने होतात, सोशल मीडियावर मोहिमा चालतात. पण जेव्हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे एखादे दृश्यमान, सकारात्मक आणि दीर्घकालीन प्रतीक उभारण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सगळ्यांचीच गाडी रुळावरून घसरते.
महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या भवनांना विरोध करण्याची गरज नाही. उलट मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या नागरिकाचे स्वागतच केले पाहिजे. पण ‘अतिथी देवो भव’ म्हणताना घरच्या देव्हाऱ्यात दिवा आहे की नाही, हेही पाहिले पाहिजे.
आज महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नाकडे नव्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. मुंबई किंवा नवी मुंबईतील एखाद्या मोक्याच्या ठिकाणी आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि महाराष्ट्राच्या इतिहास-संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे भव्य महाराष्ट्र भवन उभारले पाहिजे. त्यात निवासाची व्यवस्था असावी; पण त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या कला-संस्कृतीचे दालन, मराठी पुस्तकांचे केंद्र, उद्योजकांसाठी सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र आणि महाराष्ट्राबाहेरील नागरिकांसाठी संपर्ककेंद्र असावे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी केवळ घोषणा नको; कालमर्यादा हवी. निधी हवा. जागा हवी. आराखडा हवा. आणि जबाबदार अधिकारी हवा.
महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी भाषणांत महाराष्ट्राच्या गौरवाची गाणी गाणे सोपे आहे. शिवरायांचे नाव घेणे सोपे आहे. मराठी अस्मितेची घोषणा करणे सोपे आहे. पण त्या अस्मितेला संस्थात्मक रूप देण्यासाठी निर्णय घेणे कठीण असते. आजवर महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी नेमके हेच कठीण काम टाळले आहे. म्हणूनच आता प्रश्न अधिक स्पष्टपणे विचारला पाहिजे, ‘मेघालयाला महाराष्ट्रात भवन मिळते, बिहारला मुंबईच्या मोक्याच्या ठिकाणी शेकडो कोटींचे भवन मिळते; मग महाराष्ट्राला महाराष्ट्रात स्वतःचे भवन मिळणार कधी?
हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाला नाही. हा प्रश्न सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारला आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्रिमंडळ आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आहे.
सहा दशके वाट पाहिली. आता आणखी किती वर्षे? महाराष्ट्र भवनाची घोषणा कधी होणार, भूमिपूजन कधी होणार आणि प्रत्यक्ष इमारत कधी उभी राहणार याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळालेच पाहिजे. कारण इतरांच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्राचे दरवाजे सदैव खुले आहेत; पण महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या अस्तित्वाला घर देण्याची वेळ आता आली आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ