मुंबई महानगरपालिकेच्या यंदाच्या निवडणुकीत ‘मराठी माणूस’ आणि ‘मराठी अस्मिता’ हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. निकालांनंतर मात्र वेगळीच बाब समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ८० अमराठी नगरसेवक निवडून आले आहेत. पाहायला गेलं तर हा आकडा निवडणूक गणितातील केवळ एक नोंद ठरू शकतो. पण मुंबईच्या राजकारणाचा इतिहास पहिला तर लक्षात येते की हा आकडा केवळ संख्यात्मक नाही, तर तो “मराठी माणूस” आणि “भूमिपुत्र” या संकल्पनांना अस्वस्थ करणारा एक प्रश्न आहे.
इतिहासाकडे पाहिले तर साठ आणि ऐंशीच्या दशकांत भाषा ही राजकारणातील शस्त्र होती, ताकद होती. पण काळ बदलला. महानगराचा आर्थिक भूगोल बदलला, तसेच राजकीय समीकरणेही बदलावी लागली. सभागृहात २२७ सदस्यांच्या सभागृहात ८० अमराठी नगरसेवकांचा प्रवेश म्हणजे अमराठी मतदार आता केवळ मतपेढी राहिलेला नाही; तो “निर्णायक” आणि “नेतृत्व” या भूमिकेकडे वाटचाल करू लागला आहे.
या विजयामागील कारणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. किती उमेदवार भाषा म्हणून जिंकले आणि किती त्यांच्या कामाच्या नैतिकतेमुळे, जी भाषेच्या पलीकडे जाऊन मतदारांना भिडली? जेव्हा कांदिवली, मालाड, घाटकोपर किंवा कुर्ल्यासारख्या उपनगरांत एखादा अमराठी उमेदवार मराठीबहुल वस्त्यांतून विजय मिळवतो, तेव्हा तो एक नवा सामाजिक करार लिहित असतो. मुंबई ही केवळ एका भाषिक गटाची मक्तेदारी आहे, या जुन्या कथेला तो आव्हानच देतो. पण हा बदल तणावाशिवाय घडलेला नाही. अनेकदा या यशामागे एक अव्यक्त असुरक्षितता साचलेली असते, जी राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने व्यक्त करतात.
जगातील मोठ्या महानगरांचा इतिहास सांगतो की प्रतिनिधित्वाची रचना बदलली की राजकीय संस्कृतीत संघर्ष अटळ असतो. न्यूयॉर्क, लंडनसारख्या शहरांनी हे अनुभवले आहे; मुंबईही आज त्याच वळणावर उभी आहे. म्हणूनच ८० अमराठी नगरसेवकांची उपस्थिती ही विकास, नागरी सुविधा, प्रशासन या चौकटीतून तपासण्याची बाब आहे.
पुढील काळात राजकीय जाहीरनाम्यांचे व्याकरणही बदलेल. मराठी जाहीरनामा आणि त्याचे हिंदी भाषांतर एवढ्यावर गोष्ट थांबणार नाही; सांस्कृतिक पुनर्रचनेची गरज भासेल. शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे संदर्भ जितके अपरिहार्य असतील, तितकेच छठ पूजा, उत्तर भारतीय सण आणि इतर भाषिक अस्मितांचे उल्लेखही. ही समावेशकता खरी असेल की निवडणूक ढोंग, हा प्रश्न कायम राहील.
वॉर्ड-स्तरावर हे परिवर्तन अधिक सूक्ष्म होईल. मालवणी, मानखुर्द–गोवंडी, मुलुंड, कांदिवली येथील भाषिक संतुलन इतके नाजूक आहे की एक चुकीचे वाक्यही समीकरणे कोलमडवू शकते. सूक्ष्म-व्यवस्थापनाचे हे नवे युग आहे. पण जर एखादा नगरसेवक स्वतःला फक्त “अमराठी नेता” म्हणून मर्यादित ठेवेल, तर इतर समुदायांमध्ये असुरक्षितता वाढेल आणि हीच असुरक्षितता मुंबईच्या सामाजिक रचनेसाठी सर्वात मोठा धोका ठरू शकते.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात आजवर मराठीचे प्राबल्य असलेला आवाज ऐकू येत होता. आता अमराठी नगरसेवकांची वाढती उपस्थिती त्या भाषिक पदानुक्रमाला आव्हान देईल. हा बदल केवळ भाषेचा नाही तर दशकानुदशके दिलेल्या श्रम आणि भांडवलाच्या राजकारणीकरणाचा आहे. प्रश्न एवढाच आहे की हे प्रतिनिधी स्वतंत्र विचाराने उभे राहतील की पक्षनेतृत्वाच्या हातातील बाहुले बनतील?
मुंबईची भाषिक ओळख आणि काळानुसार केलेला भाषिक स्वीकार यांच्यातील तणाव हा मुंबईच्या राजकारणाचा पुढील केंद्रबिंदू असेल. कदाचित आपण “हायब्रिड पॉलिटिक्स”कडे वाटचाल करत आहोत, जिथे नेता उत्तर भारतीय असू शकतो, पण त्याची निष्ठा आणि राजकीय आचार “मुंबईकर” असू शकेल.
मुंबई हे कायम स्वतःला नव्याने घडवणारे शहर आहे. ८० अमराठी नगरसेवकांची निवड हा त्या सतत बदलणाऱ्या डीएनएमधील एक नवा अध्याय आहे. हा अध्याय अभिमानाचा की संघर्षाचा हे ८० प्रतिनिधी स्वतःला “अमराठी भाषिकांचे सल्लागार” मानतात की “मुंबईचे सल्लागार”, यावर ठरेल. शेवटी प्रश्न तोच राहतो : मुंबई महापालिकेच्या अहवालांत फक्त रस्ते आणि गटारांची नोंद राहील, की आपण एका नव्या राजकीय संस्कृतीचा जन्म पाहू, जिथे भाषा विभाजनाची म्हणून नव्हे तर ती संवादाचा पूल बनेल?
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
