२१० एकर सरकारी जमीन शासनजमा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने अनेक वर्षे रखडलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न अखेर वास्तवाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. अंबरनाथच्या इतिहासात हा निर्णय केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर नाही, तर सामाजिक न्यायाचा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या प्राधान्याचा निर्णायक क्षण आहे. शेतीच्या नावाखाली दिलेल्या जमिनीचा मूळ उद्देश डावलला गेला, अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाले आणि तरीही सार्वजनिक हितापेक्षा संस्थात्मक स्वार्थ मोठा मानला जावा, ही भूमिका न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली. हा निकाल म्हणजे “जनतेच्या आरोग्यापेक्षा मोठे काहीच नाही” हा ठाम संदेश आहे.
अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर आणि कल्याण ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांसाठी हा प्रकल्प आरोग्याचे वरदान ठरणार आहे. आज गंभीर आजारांसाठी मुंबई-ठाण्याची पायपीट करावी लागते, जिल्हा रुग्णालयांवर प्रचंड ताण आहे आणि सामान्य रुग्ण अक्षरशः रांगेत झिजतो. या पार्श्वभूमीवर अद्ययावत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्न रुग्णालय उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. स्वस्त उपचार, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी आणि रोजगारनिर्मिती या तिन्ही आघाड्यांवर हा प्रकल्प निर्णायक ठरेल.
मात्र, न्यायालयाचा निकाल म्हणजे शेवट नाही; तो सुरुवात आहे. जमीन ताब्यात घेणे, निधी मंजूर करणे आणि काम युद्धपातळीवर सुरू करणे, यामध्ये दिरंगाई झाली तर हा ऐतिहासिक क्षण वाया जाण्याचा धोका आहे. डिजिटल माध्यमांनी आणि नागरिकांनी दाखवलेली जागरूकता आता सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यात बदलली पाहिजे. सरकारी जमीन सार्वजनिक आरोग्यासाठी वापरली जाणे ही केवळ योग्यच नव्हे, तर अपरिहार्य बाब आहे. अंबरनाथचा हा आरोग्य मार्ग आता कुणीही अडवू नये.
