देशासमोर आज असंख्य गंभीर प्रश्न उभे आहेत. महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, बेरोजगारी युवकांना अस्वस्थ करत आहे, रेल्वे अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत भीती वाढतच चालली आहे. मात्र या साऱ्या वास्तव प्रश्नांवर ठोस चर्चा होण्याऐवजी सत्ताधारी व्यवस्था आणि माध्यमांचा वेळ खर्च होतो तो रेल्वेतील जेवणाच्या थाळीवर!
हावडा–गुवाहाटी वंदे स्लीपर ट्रेनमध्ये सुरुवातीला केवळ शाकाहारी जेवण दिले जाईल, असा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामागे नेमका कोणता धोरणात्मक विचार होता, याचे उत्तर कुठेच मिळत नाही. भारत हा विविध धर्म, संस्कृती आणि खाद्यपरंपरांनी नटलेला देश आहे. अशा देशात, विशेषतः बंगाल व ईशान्य भारतासारख्या मांसाहार प्रचलित असलेल्या प्रदेशांत, असा एकतर्फी निर्णय घेणे हे वास्तवाशी विसंगत नाही का?
या निर्णयावर टीका होताच बंगालमधील मंत्र्यांनी थेट रेल्वेमंत्र्यांशी संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आणि लगेचच मांसाहारी जेवणही उपलब्ध होणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या. म्हणजेच पहिला निर्णय अपुरा किंवा चुकीचा होता, हे अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यात आले. मग असा निर्णय आधी का घेतला गेला? आणि तो जाहीर करताना संभाव्य विरोधाचा विचार का केला गेला नाही?
या साऱ्या प्रकारातून एक धोकादायक प्रवृत्ती स्पष्टपणे दिसते ती म्हणजे जनतेला खऱ्या प्रश्नांपासून दूर ठेवण्यासाठी अनावश्यक वादांना खतपाणी घालण्याची. रेल्वेतील अपघात, पायाभूत सुविधांची दुरवस्था, वेळापत्रकांचा गोंधळ, वाढते तिकीट दर, प्रवाशांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव यावर चर्चा होण्याऐवजी ‘शाकाहार विरुद्ध मांसाहार’ असा भावनिक आणि ध्रुवीकरण करणारा मुद्दा पुढे आणला जातो.
रेल्वे मंत्रालयाचे काम प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाची हमी देणे आहे, त्यांच्या खाण्याच्या आवडी-निवडींवर राजकीय प्रयोग करणे नव्हे. प्रशासनाने निर्णय घेताना देशातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा अशा घाईगडबडीतील निर्णयांमुळे केवळ संभ्रम निर्माण होतो आणि शासनाच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
आज गरज आहे ती प्राधान्यक्रम ठरवण्याची. प्रवाशांना सुरक्षित, वेळेत आणि सन्मानजनक प्रवास मिळतो आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. थाळीत काय वाढले जाते, यापेक्षा देशाच्या व्यवस्थेत काय बिघडले आहे, यावर चर्चा होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पण दुर्दैवाने, आजच्या राजकारणात आणि चर्चाविश्वात हे प्राधान्य पूर्णपणे विसरले गेलेले दिसते.
