निवडणूक कुठलीही असो, 
निवडणुकीच्या काळात पैशांचा पाऊस पडतो, हे काही नवीन नाही. नुकत्याच ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांनी राज्य ढवळून निघाले. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक येऊ घातल्या आहेत. या निमित्ताने होणाऱ्या पैशांच्या वाटपावरुन आता मतदारांनी चक्क बॅनरबाजी करत राजकीय नेत्यांना चिमटा काढला आहे. कणकवली तालुक्यातील हळवल येथे लावण्यात आलेला एक बॅनर सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
“समान मत, समान किंमत!” असा सवाल उपस्थित करणारा हा बॅनर केवळ एखाद्या गावाचा आवाज नाही, तर संपूर्ण भारताच्या मनात खदखदणाऱ्या असंतोषाचा जाहीरनामा आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत मत हे पवित्र मानले जाते, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची किंमत ठरवली जाते आणि तीही प्रदेशानुसार, वर्गानुसार, सोयीप्रमाणे.
निवडणूक म्हणजे विचारांची लढाई, धोरणांची स्पर्धा आणि लोकहिताचा निर्णय असायला हवा. पण गेल्या काही वर्षांत निवडणूक म्हणजे पैशांचा खेळ, नोटांची मोजदाद आणि मतांची खरेदी-विक्री असा अर्थ रूढ झाला आहे. शहरातील मतदारांना पंधरा हजार रुपये देणाऱ्या यंत्रणांनी ग्रामीण मतदारांकडे दुर्लक्ष करणे, हा केवळ आर्थिक भेदभाव नाही; तो लोकशाहीवर थेट घाव आहे. कारण लोकशाहीत प्रत्येक मत समान असते, मग त्याची किंमत वेगळी कशी?
हळवलच्या बॅनरमधून उपस्थित झालेला प्रश्न “पैशाची हाव की लोकशाहीवर घाव?” हा अतिशय नेमका आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार विकासाच्या गप्पा मारतात, पण निवडणुकीच्या तोंडावर नोटांची पाकिटे वाटताना त्यांना नैतिकतेची आठवण होत नाही. उलट, कोणत्या मतदाराला किती ‘देणे’ फायदेशीर ठरेल, याची गणिते मांडली जातात. शहरातील मतदार ‘महाग’, ग्रामीण ‘स्वस्त’ असा हा नवा लोकशाही दरपत्रकाचा अवमानकारक प्रकार आहे.
ग्रामीण भागाला कायमच विकासाच्या नावाखाली आश्वासनांची भिक दिली जाते. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे केवळ भाषणे ऐकवली जातात. निवडणूक आली की काही हजार रुपये देऊन मते विकत घेण्याचा प्रयत्न होतो. पण शहरात मात्र अधिक रक्कम दिली जाते, कारण तिथे मतदार ‘जाणीवपूर्वक’ मतदान करतो, असा गैरसमज पसरवला जातो. खरे तर ग्रामीण मतदार अधिक सजग आहे, अधिक अनुभवसंपन्न आहे आणि म्हणूनच हळवलसारखा बॅनर उभा राहतो.
हा बॅनर उपरोधिक आहे, पण त्यामागील वेदना खरी आहे. लोकशाही ही समानतेवर उभी असते. मतदार ग्रामीण असो वा शहरी, गरीब असो वा श्रीमंत त्याचे मत समान मूल्याचे असते. पण प्रत्यक्षात राजकीय व्यवहारात मताची किंमत ठरवली जाते. हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचाराचा नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्याचा खून आहे. जेव्हा मत विकत घेतले जाते, तेव्हा निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांचे नव्हे, तर पैशांचे प्रतिनिधी बनतात.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, हा सगळा प्रकार उघडपणे घडत असतानाही यंत्रणा गप्प असतात. निवडणूक आयोग, प्रशासन, कायदा हे सगळे कागदोपत्री सक्रिय, पण प्रत्यक्षात निष्क्रिय. एखादा बॅनर लावला की मात्र आचारसंहिता आठवते, कारवाईची भाषा सुरू होते. प्रश्न विचारणारा दोषी ठरतो, पण पैसे वाटणारे संरक्षित राहतात. ही उलटी वाहणारी गंगा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
हळवलच्या ग्रामस्थांनी केलेली बॅनरबाजी ही बंडाची सुरुवात मानली पाहिजे. ही केवळ तक्रार नाही, तर जाणीवपूर्वक केलेली राजकीय कृती आहे. “आम्हालाही समान किंमत द्या” असा उपहासात्मक सवाल करून त्यांनी व्यवस्थेचा आरसा दाखवला आहे. हा आरसा पाहून राजकीय नेत्यांनी लाज वाटली पाहिजे. पण लाज वाटेलच असे नाही, कारण सत्तेची हाव आंधळी असते.
खरा प्रश्न असा आहे की, मतदार स्वतः किती जबाबदार आहे? पैसा घेऊन मत देणारा मतदारही या व्यवस्थेचा भाग आहे. मात्र जेव्हा मतदार उघडपणे या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उभे करतो, तेव्हा बदलाची आशा निर्माण होते. हळवलचा बॅनर हीच आशा दाखवतो. ग्रामीण मतदार आता गप्प बसणार नाही, तो सवाल करेल, उपरोधाने का होईना पण सत्य मांडेल.
आज गरज आहे ती या आवाजाला व्यापक पाठिंबा देण्याची. शहर-ग्रामीण असा भेद विसरून, “समान मत, समान मूल्य” ही लोकशाहीची मूलभूत मागणी पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्याची. पैसा निवडणुकीचा निर्णायक घटक ठरत असेल, तर लोकशाही ही केवळ दिखावा ठरेल. हळवलच्या बॅनरने दिलेला हा इशारा आहे. जर आजही राजकीय व्यवस्था शहाणी झाली नाही, तर उद्या मतदार केवळ बॅनरच नाही, तर मतांमधूनही आपला रोष व्यक्त करेल. आणि तो दिवस आला, तर पैशांचा पाऊसही लोकशाहीचा दुष्काळ थांबवू शकणार नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
