ऑस्ट्रेलियात वयाच्या अवघ्या ४९व्या वर्षी एका राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्याने पदाचा राजीनामा दिला आणि त्याच क्षणी भारतीय राजकारणातील एक वेगळीच वास्तवता पुन्हा चर्चेत आली. ऑस्ट्रेलियाच्या नॅशनल पार्टीचे नेते डेव्हिड लिटलप्राउड यांनी संसदेतील प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत उभे राहून शांतपणे सांगितले, “मी पूर्णपणे थकलो आहे.” या एका वाक्याने आधुनिक राजकारणात क्वचित दिसणारा प्रामाणिकपणा समोर आला. त्यांच्या पक्षात बंड नव्हते, कोणताही भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हता, किंवा निवडणुकीतील पराभवही नव्हता. तरीही त्यांनी नेतृत्व सोडण्याचा निर्णय घेतला. कारण त्यांना वाटले की पक्षाचे नेतृत्व करण्याइतकी ऊर्जा आता उरलेली नाही.
२०१६ मध्ये पहिल्यांदा संसदेत निवडून आलेले लिटलप्राउड अल्पावधीतच राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी नेता बनले. त्यांनी कृषी आणि जलसंपदा मंत्री म्हणूनही काम केले. २०२२ मध्ये त्यांनी नॅशनल पार्टीची धुरा सांभाळली तेव्हा पक्ष कठीण परिस्थितीत होता. ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे बदलत होती, तर अंतर्गत मतभेदही होते. तरीही त्यांनी पक्षाला स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काही वर्षांच्या धावपळीनंतर त्यांनी सार्वजनिकरित्या कबूल केले की ते “बगर्ड” म्हणजेच पूर्णपणे थकलेले आहेत. राजकारणात अशी कबुली देणे दुर्मीळ मानले जाते. अनेकदा नेते शेवटपर्यंत पदाला चिकटून राहतात, पण लिटलप्राउड यांनी वेगळा मार्ग निवडला.
ही घटना भारतीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिली तर तुलना अधिक ठळक होते. भारतात अनेक ज्येष्ठ नेते ७५ वर्षांनंतरही सक्रिय राजकारणात आहेत. शरद पवार हे ८५ वर्षांचे असून अजूनही राजकीयदृष्ट्या प्रभावी मानले जातात. नितीश कुमार यांनीही ७५ वर्षे पार केली आहेत आणि सक्रिय राजकारणात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सप्टेंबर २०२५ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण केली, तरी त्यांचा राजकीय प्रवास थांबलेला नाही. उलट त्यांनी “अजून २५ वर्षे बाकी आहेत” असे म्हणत २०४७ पर्यंत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे, याच वयात भाजपने पूर्वी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना सक्रिय राजकारणातून बाजूला केले होते.लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांसारख्या नेत्यांना ७५ वर्षांनंतर सक्रिय नेतृत्वातून दूर करण्यात आले. त्यामुळे आजही हा प्रश्न उपस्थित होतो की, नियम सर्वांसाठी सारखे असावेत का, की परिस्थितीनुसार बदलावे?
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले एक विधानही चर्चेत आले होते. त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते की जेव्हा लोक तुम्हाला शाल पांघरू लागतात, तेव्हा निवृत्तीची वेळ आली आहे असे समजावे. विरोधकांनी त्याचा अर्थ थेट पंतप्रधानांसाठीचा संकेत असा लावला. मात्र नंतर स्वतः भागवत यांनी स्पष्ट केले की संघ सांगेल तेव्हाच ते पद सोडतील.
दरम्यान ऑस्ट्रेलियात लिटलप्राउड यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाने त्वरित नवीन नेतृत्व निवडले. क्वीन्सलँडचे सिनेटर मॅट कॅनवन यांची पक्षनेते म्हणून निवड झाली. या शांत आणि लोकशाही प्रक्रियेमुळे राजकारणात ‘नेतृत्व बदलणे म्हणजे संकट नव्हे, तर नैसर्गिक प्रक्रिया’ असा एक वेगळा आदर्श समोर आला,
जगात अशी उदाहरणे यापूर्वीही दिसली आहेत. न्यूझीलंडच्या माजी पंतप्रधान जॅकिंडा आर्डर्न यांनी ४० व्या वर्षी पद सोडताना “माझ्याकडे पुरेशी ऊर्जा उरलेली नाही” असे सांगितले होते. या घटनांनी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण केला आहे, नेतृत्व टिकवून ठेवणे मोठे की योग्य वेळी बाजूला होणे?
लिटलप्राउड यांनी स्वतः स्पष्ट केले की ते राजकारण सोडत नाहीत; ते फक्त नेतृत्वातून पायउतार होत आहेत. ते खासदार म्हणून काम करत राहतील. परंतु पक्षाला पुढे नेण्यासाठी नवीन ऊर्जा आवश्यक आहे, हे त्यांनी मान्य केले. आजच्या जगात जिथे अनेक नेते सत्तेला आयुष्यभराची मालकी समजतात, तिथे “मी थकलो आहे” असे सार्वजनिकपणे सांगणे ही मोठी राजकीय प्रामाणिकता मानली जाते.
राजकारणात खऱ्या अर्थाने मोठेपणा सत्तेत राहण्यात नसतो, तर सत्ता सोडण्याची योग्य वेळ ओळखण्यात असतो. ऑस्ट्रेलियातील या ४९ वर्षीय नेत्याने दाखवलेली ही प्रामाणिकता कदाचित जगभरातील राजकारणासाठी एक महत्त्वाचा धडा ठरू शकते.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ