महाराष्ट्रात जी.प., महापालिकांच्या सरकारी मराठी शाळा एकीकडे बंद पडत चालल्या आहेत. तर दुसरीकडे इंग्रजी शाळांसाठी मात्र पायघड्या अंथरण्याचा प्रकार राज्यातील महायुती सरकारकडून होताना दिसत आहे. अशावेळी मराठी भाषा, मराठी शाळा आणि स्थानिक अस्मितेसाठी आवाज उठवणारे मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांना मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये ‘ शहरी नक्षलवादी ‘ ठरवण्याचा प्रताप सिनेट सदस्यांनी केला आहे. मराठी अभ्यासक आणि कार्यकर्ते डॉ. दीपक पवार यांच्याविषयी केलेली अशी टिप्पणी ही संपूर्ण मराठी समाजाच्या स्वाभिमानावर केलेला थेट हल्ला आहे. मराठी भाषा, मराठी शाळा आणि मराठी अस्मिता जपण्यासाठी आयुष्य घालवणाऱ्या व्यक्तीवर अशा प्रकारचे बेजबाबदार आरोप करणे ही अत्यंत घृणास्पद आणि राजकीय द्वेषातून केलेली कृती आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतभिन्नता हा गुन्हा नसते. उलट तीच लोकशाहीची खरी ताकद असते. समाजात काही लोक प्रश्न विचारतात, सरकारच्या धोरणांवर टीका करतात, राज्याच्या हिताविषयी बोलतात म्हणून त्यांना देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवणे ही अतिरेकाची प्रवृत्ती आहे. अलीकडच्या काळात हीच पद्धत अधिकाधिक दिसू लागली आहे. जो कोणी सरकारच्या निर्णयांवर बोट ठेवतो, तो लगेच ‘ राष्ट्रविरोधी ‘ किंवा ‘ नक्षलवादी ‘ ठरवला जातो. हे लोकशाहीचे लक्षण नाही; ही हुकूमशाहीकडे नेणारी पायवाट आहे.
डॉ. दीपक पवार यांचे काम पाहिले तर ते मराठी भाषेच्या जतनासाठी आणि मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी सातत्याने लढत आहेत. मुंबईसारख्या महानगरात मराठी शाळांची संख्या कमी होत चालली आहे, हे वास्तव आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली इंग्रजीकरणाचा अतिरेक झाला आहे. अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या, काही विकल्या गेल्या आणि काहींना इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेच्या प्रश्नावर आवाज उठवणे हे गुन्हा ठरू शकत नाही.
महाराष्ट्राची निर्मितीच भाषिक अस्मितेच्या आंदोलनातून झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात हजारो लोकांनी बलिदान दिले. त्या राज्यात आज मराठीसाठी बोलणाऱ्यांना संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असेल, तर ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी बोलणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवणे म्हणजे त्या ऐतिहासिक संघर्षालाच नाकारण्यासारखे आहे.
यामागे आणखी एक धोकादायक प्रवृत्ती दिसते. समाजात आवाज उठवणारे लोक कमी होत चालले आहेत. अनेक जण भीतीमुळे गप्प बसतात. अशा वेळी जे काही मोजके लोक प्रश्न विचारतात, त्यांच्यावरच दबाव टाकण्याचे प्रयत्न होतात. कारण प्रस्थापित राजकारणाला नवे विचार आणि नवे चेहरे सहन होत नाहीत. समाजकारणात स्वतंत्रपणे काम करणारे कार्यकर्ते हे त्यांना कायमच अस्वस्थ करतात.
टीका म्हणजे शत्रुत्व नव्हे. लोकशाहीत टीका म्हणजे दुरुस्तीची संधी असते. जर मराठी शाळा बंद होत असतील, स्थानिक भाषेचा वापर कमी होत असेल, तर त्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायलाच हवी. त्यावर उपाययोजना करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच संशयाच्या चौकटीत बसवले, तर लोकशाहीची मुळेच कमकुवत होतील.
आज मराठी समाजासमोर भाषेचे अस्तित्व आणि सांस्कृतिक अस्मिता हे दोन मोठे प्रश्न उभे आहेत. या दोन्ही प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण जर या चर्चेलाच ‘ अतिरेकी विचार ‘ असे लेबल लावले गेले, तर उद्या कुणीही आवाज उठवणार नाही. आणि जेव्हा समाजातील आवाज बंद होतात, तेव्हा लोकशाहीही हळूहळू संपुष्टात येते.
म्हणूनच सरकारने आणि सत्ताधाऱ्यांनी संयम बाळगणे गरजेचे आहे. विरोधकांना शत्रू समजण्याची मानसिकता सोडली पाहिजे. मराठीसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अशा प्रकारचे आरोप करणे तातडीने थांबवले पाहिजे. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकांमुळे टिकत नाही; ती टिकते प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यामुळे.
आवाज दाबून कारभार चालवता येत नाही. उलट त्यामुळे असंतोष वाढतो. म्हणून सरकारने हे लक्षात ठेवावे, मराठीसाठी बोलणारा प्रत्येक माणूस नक्षलवादी नसतो; तो या राज्याचा सजग नागरिक असतो आणि सजग नागरिकच लोकशाहीला जिवंत ठेवतात, हे सरकारने आणि त्यांच्या आडोशाने कारभार चालवणाऱ्या संस्थांनी लक्षात ठेवावे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ