विशेष प्रतिनिधी :
राज्यातील एकल महिलांच्या मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीत आता शाळांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाची ही योजना एकल महिलांच्या दोन अपत्यांसाठी दरमहा प्रत्येकी २२५० रुपये अशी आर्थिक मदत १८ वर्षांपर्यंत देते. मात्र, माहितीच्या अभावामुळे आणि अर्ज प्रक्रियेतील अडचणींमुळे अपेक्षित प्रमाणात अर्ज भरले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
बालसंगोपन योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एकल महिलांसाठी महत्त्वाची मदत ठरत असून, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ही थेट सहाय्यकारी योजना मानली जाते. तरीदेखील, ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक पात्र कुटुंबांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचलेली नव्हती. परिणामी, मोठ्या संख्येने लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र समोर आले होते.
साऊ एकल महिला समितीने या मुद्द्यावर लक्ष वेधत शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर राज्यातील शाळांमधील एकल महिलांच्या मुलांची माहिती संकलित करण्यात आली. या सर्वेक्षणात सुमारे २ लाख २३ हजार विद्यार्थी संभाव्य लाभार्थी असल्याचे निष्पन्न झाले. ही संख्या लक्षात घेता, योजनेची व्याप्ती आणि गरज अधोरेखित झाली आहे.
याच अनुषंगाने शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश देत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी आपल्या शाळांमधील एकल महिलांच्या मुलांचे बालसंगोपन योजनेसाठी अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश जारी केले आहेत. शाळांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पार पडल्यास लाभार्थ्यांची अचूक निवड होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी दलालांमार्फत अर्ज भरून घेण्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळे अनेक महिलांची फसवणूक होण्याचे प्रकार घडत होते. मात्र, शाळांच्या थेट सहभागामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक पातळीवरही या निर्णयाचे स्वागत होत असून, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. पालकांशी थेट संपर्क साधून त्यांना योजनेची माहिती देणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आणि अर्ज सादर करणे या बाबी शाळांच्या माध्यमातून सुलभ होणार आहेत. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
एकूणच, बालसंगोपन योजनेत शाळांचा समावेश हा एक सकारात्मक आणि परिणामकारक निर्णय ठरत आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, तसेच प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. आगामी काळात या उपक्रमाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते, यावर योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.