पाणी, गटारे, पार्किंगचे प्रश्न
वर्षानुवर्षे तसेच उभे,
नवे बजेट, नवे आकडे
पण
रस्ते तेच खड्ड्यांनी भरलेले…
सभागृहात संकल्प नवनवे,
भाषणांचा वर्षाव भारी,
पण वर्षोनवर्षे नागरिकांचे
दुःख तेच, तक्रारी त्याच .
कागदावर शहर झळकते
‘स्मार्ट’ नावाच्या स्वप्नांनी,
प्रत्यक्षात मात्र अडकते
वाहतुकीच्या गुंतागुंतीत, पाण्याच्या वचनांनी.
दरवर्षी ‘अर्थ’ वाढत जातो,
योजना नव्याने रंगवतात,
पण गटारांचा वास तसाच
आश्वासनांवर पडदा टाकतो.
विचारतो मग ठाणेकर मनात,
कधी येईल बदल खरा?
संकल्प नव्हे, कृती हवी आता
ठाणे स्मार्ट कधी होणार?
२३ मार्च रोजी ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आकड्यांचा डोंगर, नव्या योजनांची यादी आणि शहराला ‘स्मार्ट’ बनवण्याची घोषणांची आतषबाजी पाहायला मिळणार, यात शंका नाही. मात्र प्रश्न इतकाच आहे की, या सगळ्या आकडेमोडीतून ठाणेकरांच्या रोजच्या आयुष्यात काही ठोस बदल होणार आहे का? की पुन्हा एकदा कागदावरील संकल्प आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यातली दरी तशीच राहणार?
ठाणे शहराने गेल्या दोन दशकांत प्रचंड विस्तार अनुभवला आहे. मुंबईच्या जवळीकमुळे आणि रिअल इस्टेटच्या वाढत्या प्रकल्पांमुळे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. पण या वाढीच्या वेगाशी शहराची पायाभूत सुविधा कधीच जुळवून घेताना दिसली नाही. आजही ठाण्यातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा अनियमित आहे. काही भागांमध्ये गटार व्यवस्थेची अवस्था दयनीय आहे. पावसाळा आला की रस्त्यांवर पाणी साचणे, खड्ड्यांनी रस्ते भरून जाणे आणि वाहतुकीचा गोंधळ वाढणे ही नेहमीची कथा बनली आहे.
पार्किंग हा ठाणेकरांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा शहरी प्रश्न बनला आहे. शहरात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे, पण त्यानुसार पार्किंगची सुविधा निर्माण झालेली नाही. परिणामी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना उभी असलेली वाहने आणि त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही ठाणेकरांची रोजची डोकेदुखी बनली आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस, दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. पण दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात हे प्रश्न केवळ घोषणांच्या पातळीवरच राहतात.
ठाणे महापालिका स्वतःला ‘स्मार्ट सिटी’च्या मार्गावर असल्याचा दावा करत असते. स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ डिजिटल फलक, अॅप्स किंवा आकर्षक प्रकल्प नव्हेत. शहराची मूलभूत गरज म्हणजे स्वच्छ पाणी, नीटनेटकी गटार व्यवस्था, दर्जेदार रस्ते आणि नियोजित वाहतूक व्यवस्था. ही मूलभूत कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर ‘स्मार्ट’ या शब्दाचा अर्थच उरत नाही.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून ठाणेकरांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे आर्थिक दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे खर्चाचे प्राधान्यक्रम काय असणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विकासकामांच्या नावाखाली फक्त भव्य प्रकल्पांची घोषणा करण्यापेक्षा नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्नांवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो; तो शहराच्या भविष्यातील दिशा ठरवणारा दस्तऐवज असतो. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ कागदी स्वप्नांची यादी न ठरता, ठोस कृती आराखडा ठरायला हवा. प्रत्येक योजनेची स्पष्ट वेळमर्यादा, निधीचा पारदर्शक वापर आणि कामांच्या अंमलबजावणीवर कठोर नियंत्रण या गोष्टींची हमी देणारा अर्थसंकल्पच खऱ्या अर्थाने ठाणेकरांचा विश्वास जिंकू शकतो.
ठाणे शहराला ‘स्मार्ट’ बनवण्याची घोषणा अनेक वर्षांपासून ऐकू येते आहे. पण स्मार्टपणाची खरी कसोटी ही रस्त्यावर, नाल्यांमध्ये आणि पाणीपुरवठ्याच्या नळांमध्ये दिसली पाहिजे. २३ मार्चचा अर्थसंकल्प ही ठाणे महापालिकेसाठी केवळ औपचारिकता नसून विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची संधी आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा प्रश्न तोच उरेल ‘आकडे वाढतात, संकल्प मांडले जातात… पण ठाणे खरोखर ‘स्मार्ट’ कधी होणार?’
: मनीष चंद्रशेखर वाघ