भारतीय राजकारण हे प्रामुख्याने राष्ट्रवाद, धर्म, जात आणि अस्मितेच्या भावनांवर चालते. हे राजकारण धार्मिक राष्ट्रवाद, जातीय समीकरणे आणि भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून मते मिळवण्यावर भर देते. विकासकामांपेक्षा भावनेला हात घालणारी ‘नकारात्मक राजकारणाची’ शैली वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली जाते. हे पुन्हा नव्याने सांगायचे कारण म्हणजे बारामतीमध्ये होऊ घातलेली विधानसभेची पोटनिवडणूक. अजितदादा पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनामुळे त्यांच्या पत्नी सुनीता पवार या येथून निवडणूक लढवीत आहेत.
ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून जवळपास सगळ्याच पक्षांचा आग्रह आहे. परंतु ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी हि निवडणूक बिनविरोध होण्यास विरोध केला आहे. भावनिक दृष्टया हाके यांना कितीही दोषी ठरवलं तरी सदृढ लोकशाहीसाठी त्यांचा विरोध रास्तच म्हणावा लागेल. कारण भारतात निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव समजला जातो. लोकशाहीची खरी कसोटी ही स्पर्धेतूनच लागते आणि म्हणूनच बारामतीत निवडणूक व्हावी, ही केवळ मागणी नाही; ती लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे.
बारामतीची ओळख केवळ एका घराण्यापुरती मर्यादित नसून, ती जागरूक मतदारांची भूमी आहे. त्या मतदारांना निवडणुकीची संधी नाकारणे म्हणजे त्यांच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणणे होय. म्हणूनच, बारामतीत बिनविरोधाचा आग्रह न धरता, खुल्या आणि पारदर्शक निवडणुकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
बिनविरोध निवडणूक ही कधी कधी सुसंवादाचे प्रतीक मानली जाते, पण ती लोकशाहीची सर्वोच्च अभिव्यक्ती ठरू शकत नाही. लोकांना पर्याय न देता, मत मांडण्याची संधी हिरावून घेणे हे लोकशाहीच्या आत्म्यालाच हरताळ फासणारे ठरते. मतदारांना आपल्या प्रतिनिधीची निवड करण्याचा अधिकार आहे. तो कुठल्याही सामाजिक दबावाखाली किंवा भावनिक आवाहनांमुळे नाकारला जाऊ नये.
राजकारणात सहानुभूतीचे स्थान असते, पण ते सर्वांसाठी समान असावे लागते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही तीव्र लढत झाली होती. तेव्हा कुणीही ‘अनुकंपा’ म्हणून निवडणूक बिनविरोध करण्याचा आग्रह धरला नव्हता. मग बारामतीसाठीच वेगळे निकष का? राहुरीतील कर्डीले कुटुंबीयांबाबतही अशीच भूमिका का दिसत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
राजकीय नेत्यांनी स्वतः जेव्हा स्पर्धात्मक राजकारण स्वीकारले आहे, तेव्हा इतरांकडून मात्र एकतर्फी सहानुभूतीची अपेक्षा ठेवणे हे दुटप्पीपणाचे लक्षण ठरते. सत्तेचे, पदांचे आणि संधींचे लाभ स्वतःच्या निर्णयांनुसार घ्यायचे, आणि त्याच वेळी इतरांना “भावना” दाखवून माघार घ्यायला भाग पाडायचे, हा दृष्टिकोन लोकशाहीला बाधा आणणारा आहे.
लोकशाही ही केवळ विजय-पराजयाची आकडेवारी नसते; ती विचारांच्या संघर्षातून उभी राहते. विरोधक उभे राहणे म्हणजे द्वेष नव्हे, तर पर्याय उभा राहणे होय. बारामतीत जर कुणाला निषेध नोंदवायचा असेल, वेगळी भूमिका मांडायची असेल, तर त्यासाठी निवडणूक हेच सर्वात सशक्त माध्यम आहे. लक्ष्मण हाके यांसारख्या उमेदवारांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यामागील भावनांनाही स्थान द्यायला हवे.
‘बिनविरोध’ हा शब्द आकर्षक वाटू शकतो, पण तो लोकशाहीचा उत्सव नाही. तो तिचा संकोच आहे. खरा उत्सव तेव्हाच साजरा होतो, जेव्हा मतदार मतदान केंद्रावर जातो, आपले मत नोंदवतो आणि आपल्या प्रतिनिधीची निवड करतो. निवडणूक म्हणजे संघर्ष, संवाद आणि निर्णय यातूनच लोकशाही अधिक मजबूत होते.
शेवटी, लोकशाहीत भावना असतात, पण त्या नियमांवर अधिराज्य गाजवू शकत नाहीत. न्याय, समानता आणि स्पर्धा हे तिचे आधारस्तंभ आहेत. बारामतीत निवडणूक होऊ द्या. कारण लोकशाहीचा खरा उत्सव मतपेटीतून किंवा व्होटिंग मशीनमधूनच साकारतो.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ